गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने, यस्तो छ पर्यटन क्षेत्रको बजेट

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गरेका छन् ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी पनि ६ महिनाभित्र यकिन गरिने भएको छ।

सरकारले भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सुरु गर्ने, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने तथा मुगु र दाङका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।

उनले हवाई पूर्वाधारतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको पनि विनियोजन गरेका छन् ।

बजेट मार्फत पर्यटन र हवाई क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ३४ करोड र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै सरकारले विशेष गरी नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको व्यवस्थापनमा नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छ।

धार्मिक गन्तव्य र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण

सांस्कृतिक पर्यटनतर्फ सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रको बृहत्तर पूर्वाधार विकासका लागि ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तिलौराकोट, देवदह र रामग्राम जस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूको विकाससँगै जनकपुरलाई विश्वव्यापी रूपमा ‘विवाह गन्तव्य’ का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

तिलौराकोट, जनकपुरधाम र गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिनेछ। मुस्ताङ र मनाङ लगायतका हिमाली जिल्लामा रहेका दुई सय वर्ष पुराना बौद्ध गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

पर्यटन विविधीकरण र नयाँ पदमार्गको प्रवद्र्धन
पर्यटकीय गतिविधि बढाउन पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसनहरूको विकास गर्ने र ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायतका रणनीतिक पदमार्गहरूलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ ।

आरोहणका लागि खुला गरिएका तर नामकरण नभएका ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरूको मौलिक नामकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गरिनेछ। पर्यटनलाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउन गण्डकी प्रदेशमा साइकल ट्रेल निर्माण गर्ने र मधेस, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीहरूमा नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ।