काठमाडौं । वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐन संशोधन गरिने भएको छ ।
यसका लागि यी २ ऐन परिमार्जन गरिन लागेको हो । यसैगरी ईआईए गर्दाभन्दा कम रूख काट्नु परे पुरक ईआईए गर्नु नपर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिक्रिया