सूचीकृत नभएका २ कम्पनीको सेयर कारोबारमा नेटवर्थ लुकाएर ५ करोडभन्दा बढी कर छली

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका केही करदाताले सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर छली गरेको पाइएको छ ।

आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर दाखिला नगरेको र वास्तविक लाभभन्दा कम देखाएर कर छली गरेको महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क (२ख) अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएका निकायको हित (सेयर) निसर्गबाट प्राप्त हुने लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा १० प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका केही करदाताका लगानीकर्ताहरूले यो प्रावधानको उल्लंघन गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक कम्पनीको सवा अर्बको सेयर बिक्री गर्दा शून्य लाभकर तिरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीका ३ जना सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १ करोड ३५ लाख २६ हजार कित्ता सेयर १ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँमा १० जना व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए ।

उक्त कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३०.१३ रुपैयाँ रहेको आधारमा गणना गर्दा ४० करोड ७५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पूँजीगत लाभ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियमअनुसार सो लाभको १० प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड ७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लाभकर दाखिला हुनुपर्नेमा करदाताले शून्य कर तिरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

अर्को एक कम्पनीमा पनि नेटवर्थ लुकाएर न्यून कर दाखिला गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कम्पनीको एक सेयरधनीले १६ लाख २० हजार कित्ता सेयर ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेकोमा नेटवर्थ लुकाएर कर छली गरेको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

‘कम्पनीको जगेडा कोष र नेटवर्थ (प्रतिसेयर ४००.१८ रुपैयाँ) का आधारमा कम्तीमा ४८ करोड ६२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पूँजीगत लाभ भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त कारोबारमा ४ करोड ८६ लाख २९ हजार रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्नेमा करदाताले ३ करोड ८३ लाख मात्र दाखिला गर्दा १ करोड ३ लाख २९ हजार रुपैयाँ न्यून कर दाखिला भएको छ ।’

प्रतिवेदनले दुवै कारोबारमा कम्पनीको ख्याति, व्यवसाय विस्तार क्षमता र नेटवर्थलाई आधार मानेर वास्तविक लाभको पुनः गणना गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

छली भएको कर रकममा लाग्ने ब्याज र शुल्कसमेत छानबिन गरी तत्काल कर निर्धारण र असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।