काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिसन (गाभ्ने र गाभिने) प्रक्रियामा जाने संस्थाहरूले लाभांश कर छुटको कानुनी व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी ८ करोड ६१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छली गरेको पाइएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) ले मर्जरका क्रममा अस्तित्व समाप्त भएको (निःसर्ग भएको) निकायका साविकका सेयरधनीलाई मात्र गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र लाभांश वितरण गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, ठुला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका चारवटा ठुला करदाताले यो सुविधाको दुरुपयोग गर्दै कर छुट पाउन अयोग्य सेयरधनीहरूलाई समेत कर नकाटी लाभांश वितरण गरेको भेटिएको हो ।
‘चार आर्थिक वर्षमा ती करदाताले कुल १ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेकोमा गाभ्ने निकायका पुराना सेयरधनी र नयाँ सेयरधनीलाई समेत बिना कर भुक्तानी दिइएको छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जबकि उनीहरूबाट ५ प्रतिशतका दरले लाभांश कर असुल हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।’
महालेखा परीक्षकको . प्रतिवेदनअनुसार ती संस्थाहरूले नियमानुसार ८ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ लाभांश कर दाखिला गर्नुपर्नेमा केवल २३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्र सरकारी ढुकुटीमा बुझाएका छन् ।
बाँकी ८ करोड ६१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लाभांश कर जानीजानी छली गरिएको देखिएकाले यस सम्बन्धमा सुक्ष्म छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया