काठमाडौं । सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने उद्योगका नाममा प्रक्रिया नै पुरा नगरी विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूले ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व न्यून असुल गरेको पाइएको छ ।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले अनएसेम्बल्ड (सीकेडी) अवस्थाका सवारीसाधन पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सार कार्यालयहरूले पैठारीकर्ता उद्योगको आधिकारिकता र सर्त पालनाको यकिन नगरी यस्तो सहुलियत दिएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार पैठारीकर्ता वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योग भए–नभएको, उनीहरूसँग एसेम्बली प्लान्ट रहेको वा नरहेको र उद्योग विभागबाट अनुमति प्राप्त भए–नभएको यकिन नै नगरी भैरहवा, वीरगन्ज र सुख्खा बन्दरगाहसहितका ५ वटा भन्सार कार्यालयले ठुलो मात्रामा राजस्व छुट दिएका छन् ।
‘अनएसेम्बल्ड अवस्थाको सवारीसाधनमा छुट दिने आधार नदेखिएको, सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने गरी उत्पादकबाट स्वीकृति लिएको पुष्टि नरहेको तथा उद्योग विभागले एसेम्बलिङ्ग उद्योगका लागि निर्धारण गरेका आधारभूत सर्त पूरा नभएका अवस्थामा एसेम्बलिङ्ग उद्योगको सुविधामा जाँचपास गर्दा मोटरसाइकल, अटोरिक्सा, तथा अन्य सवारीसाधनमा महसुल छुट दिँदा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा ४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ५२ हजार र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा २ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख, सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, पर्सामा १० करोड ६८ लाख ७० हजारसमेत ५ भन्सार कार्यालयमा न्यून असुल भएको राजस्व ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ३३ हजार छानबिन गरी निक्यौल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखाले सवारीसाधनका मूल उत्पादकले ती पैठारीकर्तालाई नेपालमा एसेम्बल गर्न अनुमति दिएको प्रमाणसमेत नभएको अवस्थामा हचुवाका भरमा दिइएको यो छुट कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उद्योग विभागले एसेम्बलिङ्ग उद्योगका लागि पहिलो वर्ष १० प्रतिशतदेखि पाँचौँ वर्षसम्म ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने, निश्चित संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्नुपर्ने जस्ता अनिवार्य सर्तहरू तोकेको भए तापनि ती सर्तहरूको पालना भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
वस्तुको वर्गीकरणसम्बन्धी हार्मोनाइज्ड प्रणालीको नियमअनुसार खोलखाल गरिएको वा अपूर्ण अवस्थामा रहेका वस्तुलाई पनि पूर्ण वस्तु सरह नै मानेर महसुल लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सीकेडीमा ल्याइएका सवारीसाधनमा सिधै छुट दिने आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया