काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटमार्फत चल्ने अरू प्लेटफर्म अर्थात् ओभर दि टप (ओटीटी) सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित, नियमित र सरकारी दायराभित्र ल्याउन नियमावली बनाइरहेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ओटीटी नियमावली बनाउन आवश्यक गृहकार्य गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले नियमावली बनाएर सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रस्तुतीकरणसमेत दिइसकेको छ । मन्त्रालयले नियमावलीसँगै ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको हो ।
मन्त्रालयले ओटीटी प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ अनुसार इजाजत (लाइसेन्स) लिनुपर्ने तयारी गरेको छ । ओटीटी सेवा सञ्चालन गर्न र आवश्यक शुल्क लिएर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले २०८० फागुनमै नियमावलीमा बाह्रौँ संशोधन गरेको थियो ।
उक्त संशोधनबाट ओटीटी सेवा सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने, डिजिटल स्टोरेज गर्नुपर्ने, आफैँले कार्यक्रम उत्पादन गर्ने बाहेकको संस्थाले अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रसारण नियमावलीमा छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा बढिरहेको स्वदेशी र विदेशी ओटीटीको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित गराउने र नियमनको दायरामा ल्याउन छुट्टै नियमावली आवश्यक परेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक तयारी गरेर नियमावलीको खाका बनाएको छ ।
सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालयले ओटीटीको नियमावली तयार पारिरहेको जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । ओटीटी नियमावलीको विषयमा एक चरणको प्रस्तुतीकरणसमेत भइसकेकोले थप आवश्यक विषय समेटर छिटोभन्दा छिटो आउँछ,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘मन्त्रालयको प्रोसेसमा छ । सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिने कामसमेत भइसकेको छ । मन्त्रालयको प्राथमिकताको काममा राखेर छिटोभन्दा छिटो यसलाई ल्याउने तयारीमा छौँ ।’
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार ओटीटीको विषयमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गरेरै आवश्यक काम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भइसकेको छ । हाललाई नियमावलीको अनुसूची संशोधन गरेर दर्ता खुलाउने भन्ने विषयमा छलफल चलेको भए पनि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले बताए ।
रानामगरका अनुसार प्रसारण नियमावलीको अनुसूची परिवर्तन गरेर दर्ता गराउने विषयमा पटक–पटक छलफल भएको हो । मन्त्रालयमा भएका प्रस्तुतीकरणपछि भने यो विषयमा थप केही भएको छैन । उनका अनुसार प्रसारण विभागले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले टुङ्गो लगाउन सक्ने छ ।
प्रसारण नियमावलीले तोकेको व्यवस्थाअनुसार ओटीटी दर्ता खुलाउँदा नेपालमा सञ्चालन भइरहेको स्वदेशी र विदेशी दुवै प्लेटफर्म नियमनमा आउनुका साथै राज्यलाई करसमेत आउने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
ओटीटीले इजाजत लिनुपर्ने र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा नेपालमा चलिरहेका विदेशी प्लेटफर्महरू नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, युट्युब प्रिमियमसहितले इजाजत लिनुपर्छ ।
स्वदेशी ओटीटीमा नेट टीभी, सिनेमाघर, डिसहोमगो, एमएसएम भिडियो, कान्तिपुर सिनेमासहितका प्लेटफर्म छन् । यी सेवा प्रयोग गर्दा विदेशी प्लेटफर्महरूले डलर कार्डमार्फत भुक्तानी लिन्छन् भने स्वदेशीले डिजिटल वालेटबाट भुक्तानी सेवा लिने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया