काठमाडौं । इन्टरनेट र मर्मत शुल्कबाट सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जरिवानासहित असुल्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महालेखाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट असुल गर्नुपर्ने रोयल्टीसहितको रकम कानुन बनाएरै भए पनि असुल गर्न महालेखाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार र प्रसारण क्षेत्रमा कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै सेवाप्रदायकहरूले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले इन्टरनेट र मर्मत शुल्क उठाउने विषयमा भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सेवाप्रदायकले लिने शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा सेवा शुल्क स्वीकृत गर्दा ब्यान्डविथ प्याकेज, मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्ट्याई महसुल दर तोकेको पाइएको छैन ।
यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा सेवाप्रदायकहरूले स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक ढङ्गले ब्यान्डविथ प्याकेज बनाई उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा मनोमानी हुने र सरकारी राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिएकाले यसको तत्काल कानुनी व्यवस्था र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार सेवाप्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। तर, विभिन्न ४५ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी र जरिवाना अझै बुझाएका छैनन् ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी र भिस्याट दस्तुरबापत एक सेवाप्रदायकले मात्रै ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी देखिएको छ। नियमअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र यस्तो दस्तुर बुझाउनुपर्ने भए पनि थप दस्तुर र जरिवानासहित असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रसारणतर्फ कुल २४९ टेलिभिजन संस्थामध्ये १५३ वटाले इजाजतपत्र नवीकरण गराएका छैनन्। नवीकरण नगराएका मध्ये ७ वटा संस्थाहरूले नियमित प्रसारण गरिरहेको पाइएकाले उनीहरूबाट ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम पनि १३ वटा सेवाप्रदायकले बुझाएका छैनन्। उनीहरूले १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ र त्यसको जरिवाना कोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया