काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले बिहिबार देशभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आह्वानमा देशभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिइएको हो । महासंघका अनुसार मध्यपश्चिम द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्य र मूल्य बृद्धि पश्चात पनि त्यस्ता सामग्रीको चरम अभाव भएको छ ।
चरम मूल्यबृद्धिको कारण निर्माणको लागत खर्च अत्यधिक बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजनको माग गर्दै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् ।
महासंघले तय गरेको पूर्व निर्धारित शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रम अनुसार विहिवार केन्द्रमा एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको तर्फबाट सडक विभाग र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशकहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ ती विभागहरूमा आधा घण्टा धर्ना दिइएको छ ।
एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिका संयोजक नवराज श्रेष्ठले महानिर्देशकद्धयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मूल्यवृद्धिको कारण निर्माण उद्योगमा देखिएको विकराल अवस्थाबारे अवगत गराए ।
यसैबीच महासंघमा आबद्ध ७७ वटै जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले विहिवार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइ शान्तिपूर्ण तवरमा आधा घण्टा धर्ना दिएका छन् ।
मूल्यवृद्धिका कारण अब उप्रान्त निर्माण कार्य बन्द हुने परिस्थितिका विषयमा अवगत गराउँदै ज्ञापन पत्र दिइ देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आधा घण्टा धर्ना दिइएको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
घिमिरेका अनुसार जिल्ला संघहरूले शुक्रवार र आगामी सोमवार जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन र सिंचाई कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिनेछन् । विरोधकै कार्यक्रम अन्र्तगत सात प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रवार मुख्यमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बु्झाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आधा घण्टा धर्ना दिने महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको इन्धनको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा डिजेल, मट्टितेल र बिटुमिनको अत्यधिक खपत हुन्छ ।
अमेरिका–इजरायल र इरान द्वन्द्वका कारण उत्पादन स्थलमा आक्रमण, आक्रमणपश्चात् उत्पादनमा गिरावट, उपलब्ध इन्धन र पेट्रोकेमिकलको मूल्य वृद्धि, शिपमेन्टको ढुवानी भाडा वृद्धि र सामुद्रिक बीमा शुल्कमा भएको वृद्धिको चौतर्फी मार नेपालको निर्माण क्षेत्रमा परेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेका अनुसार भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समग्र रूपमा ७० प्रतिशतसम्म लागत खर्च बढेको छ ।
बिटुमिनको स्टक समाप्त, आपूर्ति अभाव तथा इन्धनको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक, नागढुङ्गा–नौबिसे, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, चारलेनदेखि ६ लेनसम्म विस्तार भएका महेन्द्र राजमार्ग, गोरुसिङ्गे–बुटवल लगायतका प्रमुख राजमार्ग र जिल्लाका सडक खण्डहरू कालोपत्रे गर्ने काममा परेको छ ।
यसबाहेक भत्केका सडकमा पुनः मर्मत सम्भार गरी कालोपत्रे गर्ने काम पनि प्रभावित भएको छ । मूल्य वृद्धि भए पनि बजारमा बिटुमिन पाउन छाडिएको छ । यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदा लागत खर्च निकै महँगो भएपछि निर्माण व्यवसायीहरू सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दासम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने अडानमा छन् ।
पाण्डेका अनुसार निर्माण गर्ने समयमै सरकारले विभिन्न जिल्लामा खानी तथा क्रसर उद्योगसमेत बन्द गरिदिँदा निर्माण व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन् । देशभरका भौतिक पूर्वाधारमध्ये झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी सडक कालोपत्रे र मर्मत सम्भारसम्बन्धी ठेक्काहरू अहिले प्रभावित भएका छन् ।
यसैबीच राज्यबाट निर्माण व्यवसायीको भइरहेको धरपकडप्रति पनि महासंघले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूमाथि प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्ता कार्य तत्काल नरोकिए कडा कदम चाल्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ । कानुनविपरीत भइरहेको धरपकडको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् ।
मुलुकमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई पूर्वाधार विकासले गति लिने र लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको विपरीत व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने काम भएको महासंघको गुनासो छ । पछिल्लो समय इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण राज्यले समयमै मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको र व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक एवं मानसिक दबाबमा परेको महासंघले जनाएको छ ।
यस्तो कठिन परिस्थितिमा सरकारले व्यवसायीलाई राहत दिनुको सट्टा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र खरिद सम्झौताका सर्तविपरीत गैरकानुनी रूपमा धरपकड गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानपश्चात् दोषी प्रमाणित भए जो–कोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा महासंघ रहेको स्पष्ट पार्दै महासचिव घिमिरेले संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने’ व्यवस्थाको स्मरण गराएका छन् ।
यसरी निर्माण उद्योगलगायत निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई त्रसित र आतंकित पारिएमा देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन र पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने महासंघले औंल्याएको छ । सरकारले ठोस आधार र प्रमाणविना फेरि पनि निर्माण व्यवसायीहरूमाथि धरपकड तथा थुनछेक गर्ने कार्य जारी राखेमा महासंघ कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया