
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रको विस्तारदेखि अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासम्मका ५ वटा क्षेत्रलाई राख्ने भएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्ने आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मुख्य गरी ५ वटा क्षेत्रलाई राख्ने भएका हुन् ।
मंगलबार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आगमी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुशासनको लाभांश पहिलो नम्बरमा पर्ने बताए ।
उनले अर्थतन्त्रको पुनरसंरचना, डिजिटलदेखि वस्तुबजारसम्मको कनेक्टिभिटिसहित निजी क्षेत्रको विस्तार बजेटका प्राथमिकता पर्ने पनि बताए ।
समाजिक र वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच हुने गरी मध्यम वर्गको विस्तार सौम्य शक्तिको विस्तार गर्ने कार्यक्रम हुने पनि उल्लेख गरे ।
उनले आगामी बजेटमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्र, वित्तीय पहुँचसहितको मध्यमवर्गको विस्तारमा खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताए । सो अनुसारको बजेटका सिद्धान्तर प्राथमिकता आउने भएको जानकारी दिए ।
डा. वाग्लेका अनुसार आगामी बजेट मुख्यतया पाँचवटा थिममा आधारित हुनेछ
सुशासनको लाभांश : विगतमा कुशासनका कारण राज्यले ठुलो मूल्य चुकाएको महसुस गर्दै अब सुशासनमार्फत प्राप्त हुने प्रतिफल आम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्च कटौती र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना : केवल रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले मुलुकको दिगो विकास सम्भव छैन । त्यसैले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, डिजिटल इकोनोमी र सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको जग नै बदल्ने रणनीति बजेटले लिनेछ ।
एकीकृत पूर्वाधार र सन्निकटता : बाटो, ऊर्जा, हवाई सुरक्षा र डिजिटल ग्रिडलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत पूर्वाधारको रूपमा हेरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई समेत पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न हाइब्रिड एन्युटी मोडलजस्ता आधुनिक औजारहरू प्रयोग गरिनेछ ।
सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार: शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणलाई केवल सामाजिक क्षेत्र मात्र नभई सामाजिक लगानी को रूपमा बुझिनेछ । मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउँदै उनीहरूको क्रयशक्ति बढाउने र सामाजिक सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य बजेटको हुनेछ ।
सौम्य शक्तिको विस्तार : नेपालको पर्यटन, संस्कृति र डायस्पोरा (प्रवासी नेपाली) लाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बनाइनेछ । परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा परिणत गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विश्वव्यापी रूपमा ‘रोड शो’ गर्ने योजना बजेटमा समेटिनेछ ।





प्रतिक्रिया