काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात दर न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपालमा सुरु गरिएको व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बढ्दो ऊर्जा संकट र वैदेशिक आयातमाथिको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएका नेपालका ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) ले हालै गरेको एक अध्ययनले नेपालका ठूला बायोग्यास प्लान्टहरूमा गरिएको अर्बौको लगानी नीतिगत समस्याका कारण जोखिममा परेको देखाएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको ‘रिन्युएबल एण्ड सस्टेनेबल इनर्जी ल्याबोरेटरी’ (आरसेल) ले गरेको विस्तृत परीक्षणले झापादेखि कैलालीसम्म सञ्चालित १८ वटा ठूला बायोग्यास प्लान्टहरूको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘जर्नल अफ क्लिनर प्रोडक्सन’ मा प्रकाशित यो अध्ययनले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएका यी प्लान्टहरू ‘बेवारिसे सम्पति’ (स्टाण्डर्ड एसेट्स) मा परिणत हुने चेतावनी दिएको छ ।
सन् २०२६ को सुरुवाती महिनादेखि नै नेपालले चरम ऊर्जा संकट र मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार अप्रिल २०२६ सम्ममा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर २,०१० रुपैयाँ पुगेको छ भने दैनिक झन्डै ३०,००० सिलिन्डर ग्यासको अभाव बजारमा देखिएको छ ।
इन्धनको मूल्य इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुग्दा मुलुकको शोधानान्तर स्थितिमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ ।
यस्तो समयमा स्वदेशी बायोग्यास परियोजनाहरूले एलपी ग्यासको विकल्प दिएर अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउनुपर्ने थियो । तर, सरकारी योजना र कार्यान्वयनको धरातलबीच ठूलो खाडल देखिँदा यी आयोजनाहरू आफैं संकटमा फसेका छन् ।
राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनआरआरईपी) र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘एक्सटेन्डेड बायोग्यास प्रोजेक्ट’ मार्फत नेपालमा व्यावसायिक बायोग्यासको अवधारणा कार्यान्वनयमा आएको थियो । सरकारले आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनामा ५०० वटा यस्ता प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसमध्ये हालसम्म ६ वटा ठूला व्यावसायिक प्लान्ट सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने १२ वटा निर्माणाधीन छन् । तर, सञ्चालनमा रहेका प्लान्टहरूको अवस्था भने निक्कै निराशाजनक छ ।
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग र ४० प्रतिशत सरकारी अनुदानमा निर्मित ४,००० घनमिटर क्षमताको एउटा नमुना प्लान्टको तथ्याङ्कले आयोजनाहरूको दयनीय अवस्था छर्लङ्ग पारेको छ ।
अध्ययन गरिएका प्लान्टहरूले आफ्नो कुल क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, दैनिक २,५०० घनमिटर ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको एक प्लान्टले हाल मात्र ७०० घनमिटर (२८ प्रतिशत) उत्पादन गरिरहेको छ । यसरी उत्पादनमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सन् १९७० को दशकदेखि नै साना (घरायसी) बायोग्यास प्लान्टको सुरुवात भएको थियो । हालसम्म ४ लाख ३३ हजारभन्दा बढी साना प्लान्ट जडान भइसकेका छन् ।
तर, पछिल्लो समय पशुपालनमा आएको कमी, दाउरा सङ्कलनमा झन्झट र एलपी ग्यासको सहज पहुँचका कारण साना प्लान्टप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘फोहरबाट ऊर्जा’ (वेस्ट टु इनर्जी ) नीति अन्तर्गत ठूला व्यावसायिक प्लान्ट निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
ती आयोजनाहरूबाट वार्षिक १० करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, वास्तविकतामा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भइरहेको छ, जुन प्रक्षेपण गरिएको भन्दा ८२ प्रतिशतले कम हो ।
‘नेपालमा वार्षिक ६ करोड ८५ लाख टन प्राङ्गारिक फोहोर उत्पादन हुन्छ । यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने हो भने वार्षिक ३१७४ मिलियन घनमिटर बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन नेपालले हाल खपत गर्ने एलपी ग्यासको साढे तीन गुणा बढी हो। यसबाट वार्षिक ४.५ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिने सम्भावना छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको प्राथमिक ऊर्जा खपतको ६८ प्रतिशत हिस्सा परम्परागत इन्धन (दाउरा, कृषि अवशेष) ले ओगटेको छ । २७ प्रतिशत जीवाश्म इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ) र ३.५ प्रतिशत मात्र नवीकरणीय ऊर्जा (ठूला जलविद्युत् बाहेक) को हिस्सा छ । नेपालले वार्षिक ३ करोड २० लाखभन्दा बढी एलपी ग्यास सिलिन्डर भारतबाट आयात गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा बायोग्यासलाई व्यावसायिक बनाउनु नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अनिवार्य छ । तर, हाल भइरहेका प्राविधिक कमजोरी र गलत वित्तीय प्रक्षेपणले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित बनाइरहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
नेपालले रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेका बेला बायोग्यासबाट निस्कने प्राङ्गारिक मलले कृषकलाई राहत दिन सक्ने सम्भावना थियो । तर, यी प्लान्टहरूको मल उत्पादन क्षमता पनि १० प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको पाइएको छ ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वका लागि बायोग्यास एक वरदान साबित हुन सक्थ्यो । तर, स्पष्ट नीतिको अभाव, बजार व्यवस्थापनमा कमजोरी र सरकारी उदासीनताका कारण यी आयोजनाहरू बोझ बन्न थालेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘बजार र आपूर्तिको व्यवस्था नमिलाउँदा हामी महँगो आयातित इन्धनमा निर्भर भइरहनुपरेको छ,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ । यदि समयमै नीतिगत सुधार नगरिए नेपालका ठूला बायोग्यास परियोजनाहरू इतिहासकै ठूलो लगानीको ‘फ्लप’ सावित हुने निश्चित छ ।
अध्ययनमा सहभागी भएका मुख्य अध्ययनकर्ता प्राडा सुनीलप्रसाद लोहनीका अनुसार बायोगास परियोजनाहरूको यो असफलता प्रविधिको कमजोरीले नभई बजार र पूर्वाधारको अभावले भएको हो । आयोजना सुरु हुनुअघि गरिने सम्भाव्यता अध्ययनको विश्वसनीयतामाथि नै अध्ययनले प्रश्न उठाएको छ ।
‘हामी जैविक ऊर्जाको अथाह सम्भावना माथि बसेर महँगो ऊर्जा आयात गरिरहन सक्दैनौं,’ डा लोहनीले भने, ‘सन् २०२६ मा ठूला बायोग्यास केवल वातावरणीय विकल्प मात्र होइनन्, यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने रणनीति पनि हो । तर हालको योजना र यथार्थबीचको खाडल नीतिगत असफलताको नमुना बनेको छ ।’
अध्ययनले देखाएअनुसार, सहर र फार्महरूबाट निस्कने जैविक फोहोरलाई प्लान्टसम्म पुर्याउनका लागि न त कुनै औपचारिक सम्झौता छ, न त सरकारले ढुवानीमा कुनै सहयोग नै गरेको छ । विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य प्रति टन १०० डलरले बढ्दा पनि नेपाली किसानलाई बायोग्यासबाट निस्कने पौष्टिक प्राङ्गारिक मल प्रयोग गराउनेतर्फ सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।
हाल सञ्चालनमा रहेका मात्र होइन, निर्माणाधीन अन्य आयोजनाहरू पनि ‘योजनागत असफलताका महँगा स्मारक’ बन्ने खतरा बढेको छ । अर्बौंको निजी र सरकारी लगानी रहेका यी आयोजनाहरू डुब्ने अवस्थामा पुग्दा नयाँ लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् ।
वैदेशिक आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोध र डलरको सञ्चिति घट्दै जाँदा स्वदेशी ऊर्जा स्रोतको प्रवद्र्धन अपरिहार्य छ । तर, नीति निर्माताहरूले केवल ‘प्लान्ट निर्माण’ लाई मात्र सफलता मान्ने प्रवृत्तिले समस्या बल्झाएको अध्ययनको ठहर छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनले वर्तमान संकट समाधानका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिएको छ ।
विद्यमान र निर्माणाधीन बायोगास प्लान्टहरूलाई असफल हुनबाट जोगाउन सरकारले बायोग्यास र फोहोर व्यवस्थापनलाई ‘एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा ढाँचा’ मा ल्याउनुपर्छ ।
प्रतिवेदनले भनेको छ,‘प्लान्ट बनाउनु मात्र ५० प्रतिशत काम हो, बाँकी ५० प्रतिशत काम त बजार बनाउनु हो ।’ उत्पादन भएको ग्यास र मलको बजार सुनिश्चित नगरेसम्म यस्ता परियोजना टिक्न सक्दैनन् ।
फोहोर संकलन र ढुवानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र ढुवानी अनुदानको व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनलाई वस्तुपरक बनाउन र बजारको मागअनुसार उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया