काठमाडौं। बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रमले निजामती सेवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई कडा बनाउनेदेखि युवाहरूका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा काम नगर्ने र राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाहीदेखि स्वदेशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनेसम्मका योजना समेटिएका छन्
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियन खारेजीको कठोर नीति अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘निजामती सेवालाई तटस्थ र निष्पक्ष बनाउन ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ ।’
अब कुनै पनि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल वा दलका गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सूचकमा आधारित बनाइने र कार्यसम्पादन कमजोर हुनेहरूलाई ‘नकारात्मक सूची’ मा राखी कारबाही गरिने सरकारको योजना छ ।
युवा पलायन रोक्न र सूचना प्रविधिको लाभ लिन सरकारले पहिलो पटक रिमोट वर्क नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ । यस नीतिअनुसार नेपाली युवाहरूले नेपालमै बसेर विश्वका जुनसुकै देशका कम्पनीमा कानुनी रूपमा काम गर्न पाउनेछन् ।
यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने र विदेशी मुद्रा आर्जनलाई सहज बनाउने बताएको छ । साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि कर छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका कारण समस्यामा परेका लाखौं बचतकर्ताहरूका लागि सरकारले राहतको प्याकेज ल्याएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुली गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि सबै दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने घोषणा पनि राष्ट्रपति पौडेलले गरेका छन ।
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्दै सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने र विद्यालय तहदेखि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पढाइ सुरु गर्ने नीति लिएको छ । उत्कृष्ट काम गर्ने शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ‘छलाङ’ मार्ने लक्ष्य राख्दै आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र अन्तरदेशीय व्यापारलाई तीव्रता दिने सरकारको दाबी छ ।
सरकारले लगानी एक्सप्रेस नीति ल्याउने भएकाे छ । यसबाट लगानीकर्तालाई ३० दिनभित्र सबै अनुमति दिइने उल्लेख गरेको छ । सरकारले लगानी भिसा दिने नयाँ व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । तोकेभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई ‘लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
एकीकृत कार्यालय बनाउने पनि भएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयलाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गरिने उल्लेख छ । एकै दिनमा कम्पनी दर्ता गर्ने पनि उल्लेख छ । स्टार्टअपहरूका लागि झन्झटमुक्त दर्ता प्रक्रिया अपनाउने पनि उल्लेख छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र बनाउने भएको छ । यसका लागि सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल बनाइने, नगदरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ भने चुरेको वैज्ञानिक उत्खनन र संरक्षणलाई सँगसँगै लगिनेसहितका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
पर्यटन र आईटीमा उत्साह ल्याउने नीति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी)मा उत्साह ल्याउने नीति ल्याएको छ । यो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको नयाँ आधार स्तम्भका रूपमा ब्रेक थ्रु गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर, मुलुकको मुख्य मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा भने पुराना कार्यक्रमहरुकै औसत निरन्तरता देखिएको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै इतिहासमै पहिलो पटक ‘रिमोट वर्क नीति’ र ‘लगानी एक्सप्रेस’ जस्ता आधुनिक कार्यक्रम ल्याएको छ ।
स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्न पाउने र डलर कमाउने वैधानिक बाटो खोल्नुलाई यो क्षेत्रमा ठूलो उत्साहका रूपमा हेरिएको छ ।
पर्यटनमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने, विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने र ५ हजार नयाँ होमस्टे ब्रान्डिङ गर्ने योजनाले पर्यटन बजारमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
यसको तुलनामा कृषि क्षेत्रलाई भने सरकारले खासै नयाँ र क्रान्तिकारी योजना दिन सकेको छैन । न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, रासायनिक मलमा अनुदान दिने र सिँचाइ विस्तार गर्ने जस्ता दशकौं पुराना कार्यक्रमहरूलाई नै नीति तथा कार्यक्रममा पुनः दोहोर्याइएको छ ।
कृषिमा बहुपक्षीय लगानी र भूमि बैंकको कुरा आए पनि ती कार्यक्रमहरू विगतकै लयमा देखिएकाले कृषि क्षेत्रलाई भने सरकारले ‘औसत’ प्राथमिकतामा राखेको विश्लेषण गरिएको छ ।
संक्षेपमा, सरकारले परम्परागत कृषिभन्दा डिजिटल अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनबाट छिटो समृद्धि हासिल गर्ने बाटो समातेको यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया