काठमाडौं । सरकारले नेपालका ग्रामीण भेगमा द्रुत गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने अभियानको सुरुवात गरेपछि पछिल्लो १० वर्षमा पौने ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) परिचालन गरी देशभरका सार्वजनिक निकायहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याइरहेको छ । सरकारको यो अभियानमा प्राधिकरणले ७ अर्ब ८२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको २०८२ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण अनुसार, ७४ जिल्लाका स्थानीय तह, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू गरी कुल १६ हजार २०० भन्दा बढी स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ ।
प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार, मुख्य ब्रोडब्याण्ड परियोजना अन्तर्गत १८ वटा प्याकेजमार्फत ७०८ स्थानीय तह, ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यसमध्ये ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ब्रोडब्याण्ड एक्सेस नेटवर्क विस्तार गर्नमा खर्च भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्ला र अन्य ६६ जिल्लाका ४ हजारभन्दा बढी आधारभूत विद्यालयहरूमा सेवा पुर्याउन थप ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिएको छ ।
आरटीडीएफ कोषको रकम परिचालन गरेर भएको खर्चमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर निर्माण भइरहेको ‘सूचना महामार्ग’ (अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने) परियोजनामा तीनवटा प्याकेजमार्फत ७ वटै प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड विस्तारको काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित विभिन्न प्याकेजहरूमा हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश समेट्ने पहिलो प्याकेजमा १ हजार ४४९ किलोमिटर र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा ७९९ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा सम्झौता अनुसार काम नगर्ने युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) माथि प्राधिकरणले कडा कारबाही गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गर्नुका साथै ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ बैंक जमानत जफत गरेको छ ।
सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति शून्य रहेकाले प्राधिकरणले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालत गए पनि अदालतले रिट खारेज गरिदिएपछि प्राधिकरणले कम्पनीको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ ‘मोबिलाइजेसन पेस्की’ र १० करोड ५ लाख रुपैयाँ ‘कार्य सम्पादन जमानत’ गरी कुल ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ जफत गरेको छ ।
यूटीएलले प्राधिकरणबाट २ अर्ब रुपैयाँमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको जिम्मा पाएको थियो । उसले कामै नगरेका कारण प्राधिकरणले धरौटी जफत गरेको हो । यूटीएलले कामै नगरेको र इन्टरनेटमा गर्ने लगानी गर्न चाहेर राखेको धरौटी बालुवामा पानी हालेसरह खेर गएको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजना अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कामको जिम्मेवारी पाएको यूटीएलले समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि प्राधिकरणले उसबाट खोसेको परियोजनाको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ ।
इन्टरनेटको यो विस्तारसँगै प्राधिकरणले अब दुर्गम क्षेत्रमा ४जी मोबाइल सेवाको पहुँच बढाउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवाप्रदायकले थ्रीजी सेवालाई बन्द गर्न थालिसकेकोले अब देशैभर फोरजी मात्रै हुने भएकोले गुणस्तर बढाउनमा प्राधिकरणको प्राथमिकता हुने पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया