२५ करोडसम्मको स्थिर पुँजी भएका उद्योगको दर्ता अब प्रदेश र जिल्लाबाटै

काठमाडौं । सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगको दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरोपन अन्त्य गर्दै प्रदेश र जिल्लाबाटै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै अबदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूको दर्ता र नियमनका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकार मातहतका जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ।

गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ६६ मा उल्लेख भए अनुसार उद्योग दर्तामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गरिएको हो।

यसअघि यस्ता उद्योगहरू विभाग र स्थानीय कार्यालय दुवैतिर धाउनुपर्ने झन्झट रहेकोमा अब त्यसलाई हटाएर एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वैशाख १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार हाल उद्योग विभागमा रहेका २५ करोडसम्मको स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी उद्योगका अभिलेख फाइलहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकारको उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउन सुरु गरिएको छ।

विभागका अनुसार ती फाइलहरू प्रदेश मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा पठाइनेछ। यसका लागि विभागले आवश्यक पत्राचार र हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सूचनामा उल्लेख छ।

यो व्यवस्था लागू भएसँगै साना र मझौला उद्योगीहरूले सामान्य प्रशासनिक कामका लागि केन्द्र (काठमाडौं) सम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ।

उद्योग विभागकी निर्देशक उर्मिला खडिवडाका अनुसार संघीयताको मर्म अनुरूप प्रशासनिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुँदा उद्योग दर्ता, नवीकरण र अन्य प्रक्रियाहरू आफ्नै जिल्ला वा प्रदेशबाट सहजै सम्पन्न हुने र समय एवं लागत दुवै बचत हुने विश्वास गरिएको छ।