काठमाडौँ । संघीय सरकारले मुलुकको प्रशासनिक इतिहासमै आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
सरकारद्वारा गठित विशेष कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अब चारवटा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् भने अन्यको कार्यक्षेत्र हेरफेर गरी नयाँ नामकरण गरिनेछ ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अस्तित्व नरहने सम्भावना छ ।
नयाँ योजनाअनुसार खेलकुदलाई शिक्षासँग जोडेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ । त्यस्तै, सहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समाहित गरी ‘एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई भने जनस्वास्थ्यको अभिन्न अंग मान्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत लगिने तयारी छ । यो परिवर्तनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न र रणनीतिक रूपमा शक्तिशाली बनाउने देखिएको छ ।
खारेज हुने संघीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका दुई विशेष क्षेत्रको रूपमा राख्न खोजिएको छ ।
प्रशासनिक सुधारका जानकार एवं पूर्वसचिव गोपी मैनालीले यो कदमलाई केवल संख्या घटाउने खेलका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रलाई नीति र कानुनमा रूपान्तरण गरेपछि मात्र यसको वास्तविक प्रभावकारिता देखिने उनको तर्क छ ।
मैनालीले सरकारको आर्थिक दर्शन उदारवादी हुने र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने हो भने सरकारको कार्यक्षेत्र (भोल्युम अफ एक्टिभिटी) घटाउनै पर्ने बताए । तर, मन्त्रालय घटाउँदा हुने संक्रमण र ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ (संस्थागत सम्झना) हराउने जोखिमप्रति सजग रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
विशेष गरी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाँदा तल्लो तहका सरकारसँगको समन्वय र कर्मचारी प्रशासनको महत्त्व घट्न सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । उनले संरचना मात्र परिवर्तन नगरी सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
अर्कोतर्फ, पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका कानुनी गाँठा फुकाउन यो पुनर्संरचना प्रभावकारी हुने उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले विभिन्न मन्त्रालयका बाझिएका कानुनले गर्दा विकास निर्माणमा अवरोध भइरहेको बताए ।
वन, सडक, ढल र बिजुलीका फरक–फरक कानुन र निकायका कारण फाइल अड्किने र आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने समस्या व्याप्त रहेको उनले उल्लेख गरे ।
एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय बनेमा एउटै युनिटबाट काम हुने, भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुने र निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएको प्रशासनिक सास्ती कम हुने घिमिरेले बताए ।
जग्गा प्राप्ति र वनको अवरोधका कारण वर्षौँदेखि रोकिएका आयोजनाहरू अब एकीकृत संयन्त्रमार्फत छिटो अघि बढ्ने उनको विश्वास छ ।
सरकारले यो सुधारमार्फत समय र लागत घटाउँदै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने र जनतालाई दिइने सेवामा गुणात्मक सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तथापि, ठूला मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजनको चुनौती भने सरकारका सामु बाँकी नै देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया