काठमाडौं । नेपाल सरकारले ‘भन्सार नियमावली २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै करमुक्त (ड्युटी फ्री) पसल सञ्चालनको बाटो खोलेको छ । नियमावलीले यस्तो पसल सञ्चालन गर्ने बाटो खोल्दै सञ्चालक छनौट प्रक्रियाबारे पनि उल्लेख गरेको छ ।
सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएर कार्यान्वयनमा आएको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सरकारले तोकेका अन्य स्थानहरूमा ड्युटी फ्री पसल सञ्चालन गर्न पहुँचका आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धा (टेण्डर) मार्फत इजाजत लिनुपर्नेछ ।
नयाँ नियमावलीको नियम ५० देखि ६१ सम्म ड्युटी फ्री पसलको इजाजत र सञ्चालन सम्बन्धी विस्तृत प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार अब यस्ता पसल सञ्चालनका लागि विभागले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा २१ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्नेछ ।
नयाँ नियमावलीले सञ्चालकको योग्यता र प्रक्रियालाई कडा र पारदर्शी बनाएको छ । इजाजत पाउन केही सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र पेस गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी रकम (राजस्व) कबोल गर्ने र तोकिएको प्राविधिक योग्यता पुगेको व्यक्ति वा फर्मलाई मात्र पसल सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ ।
सञ्चालनको इजाजत चाहने फर्म वा कम्पनीसँग ‘निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर’ (एक्जिम कोड) हुनु अनिवार्य गरिएको छ । फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको र नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि प्रकारको कर वा महसुल बक्यौता नभएको व्यक्ति मात्र यस प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य मानिनेछ ।
यी पसलहरू विशेषगरी विदेशी पर्यटक र स्थानीय विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिनेछ । पसलमा विभिन्न प्रकारका टिन प्याक खाद्य परिकार, च्युइङगम, बिस्कुट, वेफर, चकलेट, मिठाइ, श्रृंगारका सामान (कस्मेटिक्स), शरिर सफाइका सामग्री र सुगन्ध सम्बन्धी वस्तुहरू बिक्रीका लागि राखिनेछ ।
यसअघि ड्युटी फ्री पसलहरूको इजाजत र सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुनी कार्यविधि र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको अभाव थियो । जसका कारण यस्ता पसलहरू प्रायः सीमित पहुँच भएका व्यक्ति वा समूहले मात्र सञ्चालन गर्ने गरेका थिए । प्रक्रियागत अस्पष्टताले गर्दा राज्यले पाउनुपर्ने उचित राजस्वमा समेत असर परिरहेको थियो ।
पुरानो भन्सार नियमावली, २०६४ मा करमुक्त पसलका लागि छुट्टै विस्तृत परिच्छेद वा विशेष कार्यविधि थिएन । यसलाई मुख्यतया ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत एउटा सानो हिस्साका रूपमा मात्र समेटिएको थियो ।
पुरानो व्यवस्था अनुसार करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा फर्मले ‘बन्डेड वेयरहाउस’ को इजाजतपत्र लिनुपर्ने हुन्थ्यो । नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) मा ‘सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्न मालवस्तु पैठारी गर्ने व्यक्ति’ले बन्डेड वेयरहाउसको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
करमुक्त पसलले सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल बराबरको बैंक जमानत राखेर सामान भित्र्याउन पाउने सुविधा थियो । सामान बिक्री भइसकेपछि मात्र उक्त जमानत फुकुवा हुन्थ्यो ।
नयाँ भन्सार नियमावलीले भने करमुक्त पसल चलाउन दिन पर्याप्त व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ भन्सार नियमावलीमा यस्तो छ व्यवस्थाः
नियम ५०: अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा तोकिएका स्थानमा करमुक्त पसल चलाउन इजाजत दिइनेछ । यस्ता पसलमा टिन प्याक खाद्य परिकार, च्युइङ्गम, बिस्कुट, चकलेट, मिठाइ, कस्मेटिक्स, अत्तर जस्ता वस्तुहरू बिक्री गर्न पाइनेछ ।
नियम ५१: पसल सञ्चालक छनौट गर्न विभागले २१ दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्नेछ । सूचनामा न्यूनतम इजाजत शुल्क, बोलपत्र बुझाउने प्रक्रिया र स्थान स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।
नियम ५२: नेपाली नागरिकको पूर्ण स्वामित्व भएको फर्म वा कम्पनी हुनुपर्नेछ । निकासी वा पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । सरकारी बक्यौता बाँकी नभएको र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ ।
नियम ५३: प्राप्त बोलपत्रहरू मध्ये सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने र तोकिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिको बोलपत्र स्वीकृत गरिनेछ । स्वीकृत नभएका बोलपत्रदाताको धरौटी रकम फिर्ता दिइनेछ ।
नियम ५४: बोलपत्र स्वीकृत भएपछि तोकिएको दस्तुर बुझाएर सञ्चालन इजाजतपत्र दिइनेछ ।
नियम ५५: करमुक्त पसलमा बिक्री गरिने वस्तु आयात गर्नुअघि त्यसको परिमाण विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । यसका लागि बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ । लाग्ने महसुल र थप १५ प्रतिशत रकम बराबरको जमानत आवश्यक पर्छ ।
नियम ५६: आयात गरिएको वस्तु एक वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्नेछ । यदि बिक्री हुन नसकेमा विशेष कारण देखाई ६ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिनेछ ।
नियम ५७: वस्तु बिक्री भई सो बापतको विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र विभागले बैंक जमानत फुकुवा गरिदिनेछ ।
नियम ५८: करमुक्त पसल सञ्चालनको इजाजतपत्र ५ वर्षका लागि मान्य हुनेछ । अवधि समाप्त हुनु ६ महिना अगावै नवीकरणको प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्नेछ ।
नियम ५९: इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको दायित्व विभागबाट स्वीकृत परिमाण मात्र आयात गर्ने हुनेछ । उसले बिक्री र मौज्दातको स्पष्ट स्रेस्ता राख्नुपर्छ । विदेशी मुद्रामा मात्र वस्तु बिक्री गर्नुपर्छ भने प्राप्त मुद्रा भोलिपल्टै बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया