निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरे आयोजना प्रमुख नै जिम्मेवार हुने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ९ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति प्रदान गर्नका लागि आयोजनाहरूमा देखिएका सुस्तता हटाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै निर्माण कार्यको प्रगति, स्रोत परिचालन र आयोजना सञ्चालनका सम्बन्धमा ९ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनमा निर्माण स्थलमा उल्लेख्य प्रगति नभएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने चेतावनी दिइएको छ ।

मन्त्रालयले अब आयोजनाको प्रगतिको विवरण नियमित रूपमा भर्चुअल माध्यम (ह्वाट्सएप ग्रुप लगायत) बाट अपडेट गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

निर्माण कार्यमा कुनै बाधा परेमा ठोस समाधानसहित मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराउन र काम सुचारु हुन नसकेमा त्यसको जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखले लिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन बिषयमा कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टमा भएको व्यवस्थाअनुसार मूल्य समायोजन हुने हुँदा उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । साथै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आइपरेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट सहजीकरणको लागि आवश्यकता भएमा तत्कालै मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी स्थानीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज बनाउन र कुनै समस्या भए मन्त्रालयको सचिवालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, इन्धन र बिटुमिन जस्ता सामग्रीको अभाव भएमा तत्काल जानकारी गराउन र ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार मूल्य समायोजनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूबाट ‘स्रोत परिचालनको खाका’ प्राप्त गरी त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्न भनेको छ। सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने र स्रोत परिचालनमा लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि समयमै ‘करारीय कारबाही’ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिव सिग्देलले निर्देशन दिएका छन्।

आयोजना निर्देशक, सुपरिन्टेन्डिङ इन्जिनियर, र डिभिजन प्रमुखहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रूपमा खटिन र मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। विकास खर्च बढाउन र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो निर्देशन पालना भए-नभएको बारे मन्त्रालयले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने समेत जानकारी दिएको छ।