इमानदार व्यापारीलाई झमेला नहुने र आयात-निर्यातको लागत घटाउने भन्सार नियमावली कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । सरकारले भन्सार नियमावली, २०८३ जारी गरेको छ । वैदेशिक व्यापार सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भन्सार प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन भन्सार ऐन, २०६२ को दफा १३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली जारी भएको हो ।

वैदेशिक व्यापारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस नियमावलीले भन्सार जाँचपास, वस्तुको मूल्यांकन र जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको लक्ष्य राखेको छ । राजस्वको आधारलाई सुरक्षित बनाउँदै इमानदार व्यवसायीका लागि ‘व्यापार सहजीकरण’लाई उच्च प्राथमिकता दिएको यो नियमावलीको सफल कार्यान्वयनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत घट्ने र लगानीको वातावरण सुधारिने विश्वास लिइएको छ ।

नयाँ नियमावलीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जोखिम विश्लेषण प्रणाली हो । भन्सार जाँचपासलाई छिटो बनाउन वस्तुको जोखिमका आधारमा हरियो, पहेंलो र रातो मार्गको व्यवस्था गरिएको छ । कम जोखिम भएका वस्तुहरू ‘हरियो मार्ग’ बाट सिधै जाँचपास हुनेछन् भने बढी जोखिम देखिएका वस्तुको मात्र भौतिक परीक्षण गरिनेछ । यसका लागि विभागमा ‘जोखिम व्यवस्थापन इकाइ’ र केन्द्रमा ‘जोखिम विश्लेषण समिति’ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

जाँचपास गर्दा धेरैजसो सामानको भौतिक परीक्षण हुन्थ्यो, जसले गर्दा समय बढी लाग्थ्यो । नयाँ नियमावलीले हरियो, पहेंलो र रातो मार्गलाई अत्यन्त व्यवस्थित बनाउँदा कम जोखिम भएका व्यवसायीको सामान ‘हरियो मार्ग’ बाट बिना परीक्षण तुरुन्त पास हुन्छ । यसका लागि छुट्टै ‘जोखिम व्यवस्थापन इकाइ’ को व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिसम्म ‘सन्दर्भ मूल्य’को आधारमा मूल्यांकन गर्ने चलनले व्यवसायीको वास्तविक कारोबार मूल्य ओझेलमा पर्थ्यो । अब भने वस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा अब कारोबार मूल्यलाई मुख्य आधार मानिनेछ । जसअनुसार यदि कारोबार मूल्यमा शंका लागेमा समरूप वस्तु वा मिल्दोजुल्दो वस्तुको मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ । यसका लागि ‘घट्दो’ र ‘गणना’ (डिडक्टिभ र कम्प्युटेड) मूल्य विधिको समेत व्याख्या नियमावलीमा गरिएको छ । साथै, भन्सार मूल्यमा ढुवानी भाडा, बिमा र अन्य खर्चहरू समेट्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । भन्सार मूल्य निर्धारणका लागि विद्युतीय डाटावेस बनाइने पनि उल्लेख छ ।

साबिकको नियमावलीमा असल व्यवसायीलाई सुविधा दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन । नयाँ नियमावलीको नियम २५ देखि २७ सम्म इमानदार तथा राम्रो छवि भएका व्यवसायीलाई भन्सारमा विशेष सुविधा, प्राथमिकता र छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । नियमावली अनुसार भन्सार अनुपालनमा राम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएका आयातकर्ता र निर्यातकर्तालाई ‘आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति’ (अथोराइज्ड इकोनोमिक अपरेटर) को रूपमा सूचीकृत गरिनेछ । यस्ता व्यवसायीले भन्सारमा प्राथमिकता, छिटो जाँचपास र कम भौतिक परीक्षण जस्ता विशेष सुविधाहरू पाउनेछन् ।

नियमावलीमा सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार सहज बनाउन छोटी भन्सार कार्यालयहरूको संरचना र तिनले गर्ने कार्यको दायरा पनि तोकिएको छ । निश्चित रकम (हाल १० हजार रुपैयाँसम्म) का वस्तुहरू छोटी भन्सारबाटै जाँचपास गर्न सकिने र विशेष परिस्थितिमा मुख्य भन्सार कार्यालयले अन्य ठाउँमा मुकाम खडा गरी सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साना उपहार वा कुरियरबाट आउने सामानको छुट सीमा निकै कम र अस्पष्ट रहेकामा अब ५ हजार देखि १० हजार रुपैयाँसम्मका औद्योगिक नमूना वा उपहारमा महसुल छुटको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्यातमुखी उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल बैंक जमानतमा राखेर वस्तु उत्पादन गरी पुनः निर्यात गर्ने ‘बन्डेड वेयरहाउस’ को इजाजत र नवीकरण सम्बन्धी सरकारले कडा तर व्यावहारिक प्रावधानहरू ल्याएको छ । साथै, हुलाक वा कुरियरबाट आउने साना उपहार र नमूना वस्तुहरूमा तोकिएको सीमासम्म महसुल छुटको व्यवस्था छ ।

नियमावलीलले भन्सारको काम गर्ने एजेन्टहरूको योग्यता, अनुमति पत्र (लाईसेन्स) र आचरण सम्बन्धी नियमहरूलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ । अब हरेक आयातकर्ता र निर्यातकर्ताले अनिवार्य रूपमा ‘निकासी वा पैठारी संकेत नम्बर’ लिनुपर्नेछ र यसको समयमै नवीकरण नगरेमा कारोबार रोक्का हुनेछ ।

भन्सार चोरी पैठारी रोक्न सहयोग गर्ने सुराकीलाई बरामद वस्तुको मूल्यांकनका आधारमा निश्चित प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । सुराकीको विवरण गोप्य राखिने र गलत सुराकी दिनेलाई कारबाही गरिने प्रावधान समेत नियमावलीमा छ ।

भन्सारमा रोकिएका, जफत भएका वा धनी नआएका वस्तुहरूलाई पारदर्शी रूपमा लिलाम बिक्री हुनेछ । स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वा म्याद नाघेका वस्तुहरूलाई वातावरणमा असर नपर्ने गरी नष्ट गर्ने कार्यविधि समेत बनाइएको छ ।

यसैगरी एक भन्सारबाट अर्को भन्सारमा सामान लैजाँदा निगरानी गर्ने संयन्त्र परम्परागत रहेकामा नयाँ नियमावलीले सामानको आन्तरिक ढुवानी गर्दा जीपीएस लक वा विद्युतीय ट्र्याकिङ प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बाटोमा हुने चोरी-पैठारी नियन्त्रण गर्छ ।

व्यवसायीले कुनै वस्तुको वर्गीकरण वा उत्पत्तिको विषयमा द्विविधा भएमा वस्तु आयात गर्नुअघि नै भन्सार विभागबाट ‘पूर्व निर्णय’ लिन सक्नेछन् । यसले गर्दा सामान सिमानामा आइपुग्दा हुने विवाद र ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वस्तुको वर्गीकरण वा मूल्यांकनमा विवाद भएमा सामान सिमानामा आएपछि मात्र निर्णय हुनाले व्यापारमा अन्योल सिर्जना हुने गरेकामा नयाँ नियमावलीको नियम ६९ देखि ७७ सम्म ‘पूर्व निर्णय’ को व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार व्यवसायीले सामान आयात गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसको महसुल दर र वर्गीकरणबारे भन्सार विभागबाट लिखित निर्णय लिन सक्छन्, जुन ३ वर्षसम्म मान्य हुन्छ ।

नियमावलीले भन्सारका सबै प्रक्रियाहरूलाई विद्युतीय प्रणाली (आसिकुडा) मार्फत गर्नुपर्ने र ‘राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ मार्फत अन्य नियामक निकायहरूसँग समन्वय गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ । २०६४ मा नियमावली बनाउँदा भन्सार प्रक्रियामा विस्तारै कम्प्युटर प्रणाली भित्रिँदै थियो । । नियमावलीले अन्य नियामक निकाय (खाद्य, गुणस्तर, बैंक आदि) सँग भन्सारलाई अनलाइनमार्फत जोड्ने बाटो खोलेकाले कागजरहित भन्सारको अवधारणालाई यसले कानुनी आधार दिएको छ ।

नयाँ भन्सार नियमावलीले साबिकको भन्सार नियमावली, २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । हालसम्म पुरानो नियमावली १६ पल्ट संशोधन भएकामा भन्सार ऐन आएपछि नयाँ र परिमार्जित नियमावली ल्याइएको हो ।

२०६४ को नियमावली पुरानो प्रविधि र व्यापारिक अभ्यासमा आधारित थियो । धेरैजसो काम र कागजात भौतिक रूपमै पेस गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीलाई अनिवार्य गरिएको छ । २०८३ को नियमावलीमा ‘राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’, इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ, र आधुनिक जोखिम विश्लेषण जस्ता विषयहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । नयाँ नियमावली (२०८३) मा ‘आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति’ र ‘पूर्व निर्णय’ जस्ता व्यवस्थाहरू अझ स्पष्ट र विस्तृत रूपमा आएका छन्, जुन २०६४ को सुरुवाती संस्करणमा थिएनन् ।