काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विशेष रणनीति पारित गरेको जानकारी दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को ६० औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन रणनीति’ तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि नीतिगत सुधारका कामहरू अघि बढिसकेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी ७ वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए।
उनले भने, ‘हामीले निर्वाचनका बेला वाचा गरेअनुसार १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य राखेका छौं। यो लक्ष्य निजी क्षेत्रको साथ बिना असम्भव छ।’
हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ६६ खर्ब रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्ष १२ प्रतिशतको नोमिनल वृद्धि हासिल गर्दै अर्थतन्त्रलाई ७४-७५ खर्बसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
‘सरकारले गर्ने खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५-३० प्रतिशत मात्र हो, बाँकी सबै योगदान निजी क्षेत्रकै हुन्छ, त्यसैले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा हो,’ उनले थने।
बाग्लेले विगतमा नियामक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘सेटिङ’ का कारण निजी क्षेत्र आक्रान्त बनेको स्वीकार गर्दै अब त्यस्तो दिन सकिएको दाबी गरे।
‘विगतका वर्षहरूमा नियामक निकायहरू कब्जा गरिएका थिए, जसले निजी क्षेत्रलाई विकृत बनाएको थियो। तर अब त्यो जालो र सेटिङ तोडिएको छ, हामी पुरानो दिनमा फर्किने छैनौं,’ उनले स्पष्ट पारे।
उनले कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नीतिगत दोहन रोक्नका लागि सरकारले शक्तिशाली र पारदर्शी नियामक निकायहरूको निर्माण र सुदृढीकरण गर्ने बताए।
आफू सरकारमा आएको छोटो समयमै आर्थिक विकासमा बाधक रहेका पुराना र अप्रासंगिक ऐनहरू सुधार गर्न लागेको वागलेले बताए।
उनले भने, ‘मैले मन्त्री भएको १० मिनेटमै १५ वटा ऐन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको थिएँ। त्यस्तै, राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गर्ने र राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने विषयमा पनि हामी स्पष्ट छौं।’
नेपालको लागि ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को मोडल उपयुक्त हुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने तर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको बलियो उपस्थिति रहने बताए।
उनले यसलाई ‘नोर्डिक फ्लेवर’को मोडलसँग तुलना गर्दै नेपालको यथार्थ अनुकूल सन्तुलित आर्थिक विकास गरिने बताए।
आफ्नो पार्टीको वाचा पत्रलाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए। सुशासनका लागि बुँदा नं १ देखि १९ सम्म र अर्थतन्त्रका लागि १९ देखि ४० सम्मका बुँदाहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको सफल कार्यकालको प्रशंसा गर्दै उनले नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई शुभकामना समेत दिएका थिए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दलीय आधारमा गुटबन्दी नगरी एक ढिक्का भएर मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्न आग्रह गरे।
वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच एउटा ुउन्नत समझदारीु आवश्यक रहेको बताए। वाग्लेले वर्तमान झन्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्रलाई सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
डा वाग्लेले राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै प्रकारका करहरूको बोझ घटाउने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
‘सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समझदारीका आधारमा हामी करको दर र प्रक्रियामा सुधार गर्नेछौँ ताकि उद्यमीहरूलाई काम गर्न सहज होस्,’ उनले भने।
नेपालमा लगानीका लागि विद्यमान प्रशासनिक अड्चनहरूबारे टिप्पणी गर्दै उनले एउटा सामान्य जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति लिन पनि २३ वटा विभाग र ७ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई ‘चिरफार’ गरिने बताए।
वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, निजी लगानी र गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘वान स्टप’ सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनको प्रतिबद्धता छ।
नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा जकडिएको ‘लुटतन्त्र’, ‘लाइसेन्स राज’ र ‘नातावाद’ लाई ध्वस्त पार्नुपर्नेमा डा वाग्लेले जोड दिए।
उनले भने, ‘पैसा नखाई काम नहुने र नेता नसमाई फाइल अघि नबढ्ने जुन अवस्था छ, त्यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ। असल उद्यमीहरूलाई पनि बदमास बन्न बाध्य पार्ने कानुनी र प्रशासनिक संरचनालाई हामी पाँच वर्षको म्यान्डेटभित्र क्रमैसँग सुधार गर्नेछौँ।’
आगामी बजेटका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै डा वाग्लेले नेपालको ‘फिस्कल स्पेस’ (वित्तीय क्षेत्र) निकै साँघुरो रहेको औंल्याए। २० खर्बको बजेट ल्याउँदा पनि झन्डै १४ खर्ब अनिवार्य दायित्व (चालू खर्च) मै जाने र राजस्व जम्मा १२ खर्ब मात्र उठ्ने अवस्था रहेकोले ऋण लिएर चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको विश्लेषण छ।
यसका लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र राजस्वको तर्कसंगत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताए।
अबका ठूला पूर्वाधारहरू जस्तै सुरुङमार्ग, सडक, रोप-वे र पड-वे निर्माणमा सरकारले मात्र लगानी गर्न नसक्ने उनले बताए। वैदेशिक ऋणको उपलब्धता पनि कम हुँदै गएको सन्दर्भमा निजी पुँजीलाई पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘हामी धनी नबन्दै बुढो हुने समाजतिर जाँदैछौँ, त्यसैले यो समयको सदुपयोग गर्दै पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सारथी बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे।
डा वाग्लेले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित नहुन आग्रह गर्दै सरकारले कुनै ‘सुची’ बनाएर धरपकड गर्ने उद्देश्य नराखेको प्रस्ट पारे।
यद्यपि, उद्यमीको आवरणमा हुने आपराधिक क्रियाकलापमा भने छुट नहुने उनको भनाइ थियो। उनले महासंघ र चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरूलाई विशिष्ट र ठोस सुधारका सुझावहरू दिन समेत आह्वान गरे।
प्रतिक्रिया