प्रस्तावित निजामती विधेयक सच्याउन कम्प्युटर अपरेटरको माग

काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३’ मा कम्प्युटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी साविकको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाले देशभर कार्यरत हजारौँ कम्प्युटर अपरेटरहरूको वृत्ति विकास ठप्प हुने भन्दै उनीहरूले पुरानै कानुनी व्यवस्था कायम राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

विगत लामो समयदेखि नेपाल प्रशासन सेवामा बढुवा हुँदै आएका कम्प्युटर अपरेटरहरूको हक(अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पेश गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रस्तावित विधेयकले उनीहरूको पेशागत भविष्यलाई अन्योलमा धकेल्ने उल्लेख छ।

कम्प्युटर अपरेटरहरूका अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० बमोजिम उनीहरूको बढुवा नेपाल प्रशासन सेवामा हुँदै आएको छ।

यो बिषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत २०७३ सालमा एक आदेश जारी गर्दै कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) पदमा बढुवा गर्न सकिने स्पष्ट पारेको थियो।

यस्तै, लोक सेवा आयोगले २०७१ सालमै उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र सेवा संरचनालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासन सेवाभित्रै समायोजन र बढुवा गर्न सिफारिस गरिसकेको छ।

कम्प्युटर अपरेटरको शैक्षिक योग्यता माथिल्लो प्राविधिक पद (कम्प्युटर अधिकृत) सँग मेल नखाने भएकाले पनि उनीहरूलाई प्रशासन सेवामै लैजानु व्यवहारिक हुने आयोगको ठहर थियो।

सरकारले २०७५ देखि २०८२ सम्मका विभिन्न विधेयक र प्रतिवेदनहरूमा कम्प्युटर अपरेटरको बढुवा सम्बन्धी प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो।

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका अघिल्ला विधेयकहरूमा समेत यो व्यवस्था सुरक्षित थियो। तर, हाल प्रस्तावित २०८३ को विधेयकमा यसलाई हटाउन खोजिएपछि कर्मचारीहरूमा चिन्ता र आक्रोश बढेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई ‘उच्च प्राविधिक’ कर्मचारीका रूपमा वर्गीकरण गरिनु गलत हुने तर्क गरिएको छ। प्लस टुको सामान्य शैक्षिक योग्यता र छोटो अवधिको तालिमका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने ‘सूचना प्रविधि समूह’ मा बढुवा गर्दा राज्यलाई नै घाटा हुने उनीहरूको दाबी छ।

‘सामान्य ज्ञान भएका कर्मचारीलाई उच्च प्राविधिक पदमा खटाउँदा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुक नै पछि पर्न सक्छ। क्षमता विनाको जिम्मेवारी देशका लागि कस्टकर हुने भएकाले हामीलाई प्रशासन सेवामै बढुवा गरिनुपर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत एक फैसलामा कम्प्युटर अपरेटरलाई अप्राविधिक कर्मचारीका रूपमा मान्यता दिइसकेको उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।