स्पष्ट र स्थिर नीति लिएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ: ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति लिएर मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित आगामी बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले विगतमा नीतिगत अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता मारमा परेको उल्लेख गरे ।

सरकारले स्थिर नीति लिएर अघि बढे नेपालमा लगानीकर्ताको अभाव नहुने ढकालको दाबी छ । उनले सरकारी प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बिलम्ब नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘अबको बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरूलाई समेट्नुपर्छ । खास गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने गरी बजेट आउनुपर्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ र गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ ।’

उनले कतिपय आयोजनाले सरकारी स्वीकृति पाएर पनि विभिन्न बहानामा अगाडि बढ्न नसक्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको बताए ।

लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने स्थायी नीति लागू भए अर्थतन्त्रले छिट्टै गति लिने उनको विश्वास छ । ढकालले महासंघले १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कम्पनी स्थापना गरेको जानकारी दिँदै स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर पनि ठूला आयोजना चलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको बताए । उनले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा विद्यमान झन्झटिला र अनेक थरीका करका दरहरू बजेटमार्फत हटाउनुपर्ने बताए । उनले कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिए ।

पाण्डेले भने, ‘विद्यमान अनेक थरीका रंगीचंगी करहरूलाई एकीकृत गरी सीमित मात्र कायम गरिनुपर्छ । स्थानीय तहले व्यवसायलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी कर लगाउने प्रवृत्तिलाई संघीय सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

पाण्डेले चोरी पैठारीका कारण स्वदेशी उद्योग मर्कामा परेको र राजस्वसमेत गुमेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय, राजस्व विभाग र अनुसन्धान विभागलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए । अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि अन्तर–सरकारी समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले अस्थिर सरकार र नीतिकै कारण मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरे ।

सरकारको १०० खर्बको अर्थतन्त्रको आकार र ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

थाइल्यान्डको उदाहरण दिँदै मल्होत्राले भने, ‘५० वर्षअघि बैंककको स्तर नेपालको भन्दा तल थियो, तर कृषि र पर्यटनले उसलाई धेरै माथि पुर्‍यायो । हामीसँग पनि स्रोतहरू छन् तर अस्थिरता र सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने ठूला बजेटले समस्या पारेको छ । अब सरकारले स्मार्ट र कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

मल्होत्राले नीतिगत अस्थिरता कायमै रहे सरकारले राखेका लक्ष्यहरू पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारलाई सचेत गराए ।