काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी बजेटका सन्दर्भमा गरेको छलफलमा उनले उत्पादनशील क्षमता बढाउने र व्यावसायिक लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
खनालका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अप्रत्यक्ष कर, विशेषगरी अन्तःशुल्क र भन्सार दरहरूमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्ता दर घटाउँदा राजस्व संकलनमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । हाल वैदेशिक व्यापारमा अपचलन र कर छली कायमै रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कतिपय वस्तुमा भन्सार दर हेरफेर गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
बजारमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाएका र कर नतिरेका सामानहरू भेटिनुले ठूलो विचलनको संकेत गरेको भन्दै उनले यस्ता विचलनले राजस्वमा असर पारिरहेको उल्लेख गरे । उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सके राजस्वमा नकारात्मक असर नपर्ने र व्यवसायीहरूलाई पनि राहत पुग्ने बताए । तर केवल आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने नाममा अव्यवहारिक ढंगले भन्सार दर बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने चेतावनी उनले दिए ।
छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खनालले भने, ‘व्यवसायको लागत कम गर्न, हाम्रो उत्पादनशील क्षमतालाई अगाडि बढाउन र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन कतिपय अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष करहरू हामीले हेर्नैपर्ने हुन्छ ।’
खनालले बजेटको आकारका सम्बन्धमा अघिल्ला सरकारहरूले जस्तो ‘लोकप्रिय’ बन्नका लागि कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठूलो आकारको बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे । उनले रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएका ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार डलर पुर्याउने, गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने बताए ।
यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सरकारले भाषण र प्रतिबद्धता पत्रमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै निजी क्षेत्रलाई सारथी बनाउनुपर्ने र नियन्त्रणमुखी सोचबाट माथि उठ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया