नियम उल्लंघन हुँदा ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स र ब्लुबुक लैजान नपाउने, चावी ख‍ोस्न त मिल्दै नमिल्ने

काठमाडौं  । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), ब्लुबुक र सवारी साधनको साँचो नियन्त्रणमा लिने ट्राफिक प्रहरीको कार्यलाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गरेको छ । सवारी नियम उल्लंघनको बहानामा चालकका निजी र महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिनु ‘अधिकारको दुरुपयोग’ भएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गर्दै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई जरिवाना गर्ने अधिकार भए पनि उनीहरूको भौतिक कागजात र साँचो नै नियन्त्रणमा लिने अधिकार कानुनले नदिएको स्पष्ट पारेको छ ।

के थियो विवाद ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । २०८१ साउन ४ गते बबरमहलदेखि बिजुलीबजार जाने सडकमा ट्राफिक लाइट उल्लंघन गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले उनलाई रोकी जरिवाना चिट काट्नुका साथै उनको लाइसेन्स र ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अनलाइन जरिवाना तिर्दा पनि २४ घण्टासम्म कागजात फिर्ता नपाइने र ट्राफिक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र स्वतन्त्रताको हक हनन भएको भन्दै चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल जरिवाना (५०० देखि १५०० सम्म) गर्ने वा जरिवाना तिर्न नसके २४ घण्टे पूर्जी दिने अधिकार मात्र ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको छ । तर, लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो नै जफत गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने अधिकार उक्त ऐन वा नियमावलीको कुनै पनि दफाले दिएको छैन । यही व्यवस्थालाई अदालतले आधार लिएको छ ।

यस्तै अदालतले सरकारले नै लाइसेन्सलाई डिजिटल रूपमा भण्डारण गर्न ‘नागरिक एप’ को सुरुवात गरिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, अब भौतिक प्रति नै बोक्नुपर्ने वा प्रहरीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता समाप्त भएको औंल्याएको छ । डिजिटल चिटको व्यवस्था हुँदाहुँदै कागज खोस्नु असान्दर्भिक भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

कानुनले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेर व्यक्तिको निजी सम्पत्ति (साँचो वा कागजात) नियन्त्रणमा लिनु ‘अधिकारको क्षेत्राधिकार नाघेको’  कार्य भएको अदालतको ठहर छ । यस्तो कार्यले विधिको शासनको उल्लंघन गर्ने अदालतले जनाएको छ ।

लाइसेन्स र ब्लुबुक बिना सवारी चलाउन नमिल्ने र ती कागजात प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लाग्ने अदालतको निष्कर्ष छ । कुनै पनि काम गर्दा व्यक्तिको मर्यादामा असर पर्न नहुने फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले विपक्षी गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सवारी चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनेको छ ।

यस फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउन र अभिलेख व्यवस्थित गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

यो फैसलासँगै अब ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई प्रहरीले चिट काट्न र जरिवाना गर्न सक्ने भएपनि उनीहरूको लाइसेन्स वा सवारीको साँचो खोस्न पाउने छैन ।

अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को विस्तृत व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘ट्राफिक लाइट उल्लंघन गरेमा ५०० देखि १५०० सम्म जरिवाना गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छ । जरिवाना तिर्न नसक्नेलाई २४ घण्टाभित्र बुझाउन आउने गरी ‘पूर्जी’  दिने व्यवस्था छ। तर, अनुमतिपत्र नै कब्जामा राख्ने अधिकार कतै छैन ।’

अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि, लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो नियन्त्रणमा लिनु भनेको संविधानको धारा १७ र १८ ले दिएको स्वतन्त्रता र समानताको हक विरुद्ध हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सवारी नियम उल्लंघन गर्दा हुने सजाय अन्तर्गत लाइसेन्स वा साँचो कब्जामा लिने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा त्यसो गर्नु अधिकार क्षेत्र नाघ्नु हो ।’

यो आदेशसँगै अब देशभरका ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काट्दा चालकको भौतिक लाइसेन्स वा ब्लुबुक खोसेर कार्यालय लैजान पाउने छैनन् । चालकले जरिवाना तिरेको प्रमाण देखाएपछि वा डिजिटल माध्यमबाट जरिवाना राफसाफ गरेपछि उसको कागजात उसैसँग रहनुपर्ने आदेशले व्याख्या गरेको छ ।

यस्तो छ, सर्वोच्चको फैसला