अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा छ: उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको बताए ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’ (ट्रयाप) मा फसेको उल्लेख गरे । डा. भट्टका अनुसार निजी क्षेत्र ‘अस्थिर ऋणको पासो’मा परेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९२ प्रतिशत बराबरको ऋण बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्रै निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ भन्दै यदि यसमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋणसमेत जोड्ने हो भने यो अनुपात ११० प्रतिशत पुग्ने उनले बताए । यस्तो उच्च ऋणको भार दिगो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

दोस्रो पासोका रूपमा उनले निजी क्षेत्र अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएको उल्लेख गरे । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा र पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा रोकिँदा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उनले औंल्याए ।

तेस्रो पासोमा स्वयं सरकार परेको डा. भट्टको तर्क छ । सरकार ‘असह्य अनिवार्य दायित्व’को दबाबमा रहेको बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षामा भइरहेको बढ्दो खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण आगामी बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामी यी तीन प्रकारका पासोबाट निस्केर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यतर्फ जानुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रले ‘दिगो आर्थिक विकास’लाई साझा एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

विगतका सुधारका चरणहरू स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले वि.सं. २०४१ मा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएको बजेट र २०४८ सालपछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रमा उत्साह भरेको बताए ।

त्यस्तै, २०७३/७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनले डोहोर्‍याएको उनको भनाइ छ ।

अबको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार ‘नवप्रवर्तन’  र ‘डिजिटलीकरण’ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल अहिले औद्योगिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेकाले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको भन्दै डा. भट्टले अबका नीतिहरू सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा हुने अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै वित्तीय सञ्चिति र सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।