प्रस्तावित निजामती विधेयकले कम्प्युटर अपरेटरलाई अन्याय गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३’ मा कम्प्युटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले हजारौं कम्प्युटर अपरेटरहरूको वृत्ति विकासमा पूर्णविराम लाग्ने भन्दै उनीहरूले तत्काल उक्त प्रावधान सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

विगत लामो समयदेखि नेपाल प्रशासन सेवामा बढुवा हुँदै आएका कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई नयाँ विधेयकले उक्त अवसरबाट वञ्चित गर्न खोजेको उनीहरूको गुनासो छ ।

हाल सिंहदरबारमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा पार्ने र कार्यसम्पादनमा समेत असर पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार कम्प्युटर अपरेटरहरू प्रशासन सेवामा बढुवा हुँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत २०७३ सालमा एक आदेश जारी गर्दै कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै, लोक सेवा आयोगले २०७१ सालमै कम्प्युटर अपरेटरहरूको शैक्षिक योग्यता र सेवा संरचनाका आधारमा उनीहरूलाई प्रशासन सेवामै समायोजन वा बढुवा गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । यसअघिका २०७५, २०७७, २०८० र २०८२ का विभिन्न विधेयकहरूमा समेत यो व्यवस्था समावेश गरिएको भए तापनि अहिलेको विधेयकमा यसलाई हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको तर्क गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई उच्च प्राविधिक कर्मचारीका रूपमा वर्गीकरण गर्नु अव्यावहारिक हुने उल्लेख गरिएको छ । कक्षा १२ र छोटो अवधिको तालिमका आधारमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई उच्च स्तरीय सूचना प्रविधि समूहमा लैजाँदा एकातिर उनीहरूको क्षमताले नभ्याउने र अर्कोतर्फ देशको सूचना प्रविधि क्षेत्र नै कमजोर हुने चेतावनी दिइएको छ ।

‘सामान्य ज्ञान भएका कर्मचारीलाई उच्च प्राविधिक दक्षता चाहिने पदमा खटाउँदा राज्यको सूचना प्रविधि प्रणाली नै धराशायी हुन सक्छ,’ कम्प्युटर अपरेटरहरूले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले समेत उनीहरूलाई अप्राविधिक कर्मचारीको रूपमा मान्यता दिइसकेको अवस्थामा सरकारले फरक बाटो रोज्नु दुःखद छ ।’

कम्प्युटर अपरेटरहरूले विधेयकको दफा १०(६) मा संशोधन गरी प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौं तहसम्म बढुवाको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले उक्त दफामा एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै भनेका छन्, ‘सहायक पाँचौं तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा बहाल रहेको वा सो पदबाट अधिकृत छैटौँ तहमा तहवृद्धि भएको कर्मचारीले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पूरा गरेको खण्डमा नेपाल प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौँ तहको बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।’

विधेयकको दफा १०(१२) ले भविष्यमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा नयाँ भर्ना नगर्ने व्यवस्था गरे पनि हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा भने पुरानै व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।