काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १९ खर्ब रुपैयाँबाटै आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने गरी बजेट ल्याउने भएको छ । आगामी आवमा करको दर घटाउने र राजस्वको दायरा बढाउने गरी बजेटको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।
वाग्लेले भने, ‘विगतका इतिहास तोड्न र आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछौं । चालु आवमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँको छ भने आगामी वर्ष ७० खर्ब रुपैयाँको हुँदैछ ।’
आगामी आवको बजेट २२ खर्बसम्मको ल्याउन सक्ने अर्थतन्त्रको आकार र राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमाले दिएको भए तापनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च कम हुने परिपाटीलाई कम गर्न वास्तविक धरातलमा बसेर बजेट आउने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले सरकारको अनिवार्य खर्चको दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको बताए । आगामी आवमा १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको र सोही भित्र रहेर बजेट आउने पनि उनको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आवको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँले घटाएको छ।
ठूलो आकारमा विनियोजित भएको बजेट सबै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा मात्रै खर्चने गरी बजेट संशोधन गरेको छ । वर्षैपिच्छे सरकारले बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसक्ने हुँदा हरेक अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाएर बजेटलाई संशोधन गर्दै आएको छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा करको दर घटाउने र राजस्वका दायरा बढाउने गरी विकल्पको खोजी गरिरहेको छ। एउटै व्यक्ति वा संस्थाबाट धेरै कर लिनुभन्दा त्यसलाई बढाएर धेरैमा पुग्न सकियो भने राजस्व संकलन बढ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल व्यक्तिगत आयकरमा ३९ प्रतिशतसम्मको स्ल्याब रहेको बताए । एउटै व्यक्तिबाट धेरै कर लिने गरी बनेको यो करलाई घटाउने र थप व्यक्तिमा जान सकेमा राजस्वको दायरा बढ्ने र कर संकलन पनि धेरै हुने बुझाइ उनको छ।
‘करको दर कम हुँदैमा कर घट्ने भन्ने हुँदैन, जनअनुमोदित सरकारले अहिलेको कर संरचना र बजेटको संरचनालाई पनि परिवर्तन गर्छ,’ उनले भने, ‘अभूतपूर्व रूपमा निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कम गर्दै आगामी वर्ष आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने छौं । जनअपेक्षा अनुसारको र निकै सरल बजेट आउँछ ।’
प्रतिक्रिया