सहकारी बचत फिर्ताका लागि ‘चक्रीय कोष’ लागू, राज्यकोषको पैसा पनि हालिने

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न कोष स्थापना गर्ने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था र सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको आधारमा उक्त कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मातहत रहने गरी ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकम, ऋणीबाट असुल भएको रकम तथा दोषी देखिएका सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने उल्लेख छ ।

सहकारीको रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति सदस्य र उनीहरूका ‘एकाघरका परिवार’का सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत रोक्का राखी लिलामी गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने उल्लेख छ । यदि अंशियारले अंशवण्डा गरी छुट्टै बसेको प्रमाण पेश गर्न नसकेमा उनीहरूको सम्पत्तिबाट पनि दायित्व भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ (क) बमोजिम मागदाबी निवेदन पेश गरेका बचतकर्ताहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना लिने व्यवस्था गर्दै उनीहरूको बैंक खातामार्फत मात्र बचत फिर्ता गरिनेछ ।

सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्मको कम्प्युटर प्रणाली वा आधिकारिक अभिलेखमा देखिएको मौज्दातलाई बचत फिर्ताको मुख्य आधार मानिनेछ । यदि कुनै बचतकर्ताले सोही सहकारीबाट ऋण लिएको छ भने, उसले ऋण चुक्ता नगरेसम्म उसको बचत रकम फिर्ता नहुनेछ ।

सहकारीको रकम हिनामिना वा अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा उनीहरूका एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको बचत रकम उनीहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म फिर्ता नहुने व्यवस्था गरिएको छ । बचत फिर्तासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएमा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म त्यस्तो रकम फिर्ता नहुनेछ ।

कार्यविधिले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

कुनै बचतकर्ताको एकभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत भएमा तत्कालका लागि कुनै एक संस्थाबाट मात्र बचत फिर्ता गरिनेछ ।

बचत फिर्ता गर्नुपर्ने कुल रकमको तुलनामा कोषमा रहेको रकम अपर्याप्त भएमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दामासाहीका आधारमा रकम वितरण गर्न सक्नेछ ।

ऋणी र बचतकर्ता आपसमा सहमत भई हिसाब मिलान गर्न चाहेमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा निवेदन दिई फरफारक गर्न सकिनेछ ।

कोषबाट बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा ‘सापटी’ जनाई अभिलेख राखिनेछ । समितिले सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति बिक्री, लिलामी वा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गरेको रकमबाट कोषलाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषबाट बचतकर्तालाई रकम दिएपछि सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकमबाट कोषको भरपाई गरिनेछ । यदि सहकारीको आफ्नै सम्पत्तिबाट सोधभर्ना हुन नसकेमा रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी तथा उनीहरूका एकाघरका परिवारका सदस्यको सम्पत्तिबाट ‘सरकारी बाँकी’ सरह दामासाहीका आधारमा असुल उपर गरिनेछ ।

बचत फिर्ता गर्नुअघि हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा बैंक खाता समितिले रोक्का गर्नेछ । प्रत्येक सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति लिलामी तथा सरकारी रकमको छुट्टाछुट्टै हिसाब राखिनेछ ।

यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य साना बचतकर्तालाई राहत प्रदान गर्नु र दोषीहरूको सम्पत्तिबाटै राज्यकोष (चक्रीय कोष) को सोधभर्ना गर्नु हो ।

यसअघि सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको बैंक खाताको रकम सरकारी कोषमा सार्ने घोषणा गरेको थियो । यता सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नागरिकले कर तिरेको रकम समेत चक्रीय कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।