ट्रम्प प्रशासनले लियो तेलमार्फत प्रभुत्व कायम गर्ने नीति

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको एउटा प्रस्ट प्रवृत्ति देखिएको छ । धेरैजसो प्रमुख भूराजनीतिक कदमहरू, व्यापारिक संकेतहरू र आन्तरिक नीतिहरू तेलको रणनीतिक केन्द्रको वरिपरि घुमेको देखिन्छ ।

कुनै समय ‘ड्रिल, बेबी, ड्रिल’ का रूपमा चुनावी नारा मात्र सुनिएको यो विषय अहिले एउटा व्यवस्थित आर्थिक सिद्धान्तका रूपमा विकसित भएको छ जहाँ ऊर्जाको प्रभुत्व लक्ष्य मात्र नभई विश्वव्यापी प्रभाव जमाउने हतियार बनेको छ ।

निर्णयहरूको स्तर मात्र नभई ती निर्णयहरू पछाडिको प्रणालीका कारण यस चरणलाई फरक बनाएको छ । चुनावी अभियानको लगानी संरचनादेखि नीति कार्यान्वयनसम्म सबै कुराको एउटै मुख्य कडी प्रस्ट छः तेल नै निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा छ ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको ऊर्जा अभियानलाई बुझ्न उनी पदमा फर्कनु अघिको समयलाई हेर्नुपर्छ । निगरानी समूहहरूले संकलन गरेको चुनावी लगानीको तथ्यांकले देखाएअनुसार तेल र ग्यास क्षेत्रका हितहरू ट्रम्प समर्थक राजनीतिक समितिहरूको सबैभन्दा निरन्तर आर्थिक समर्थकहरूमध्ये थिए ।

‘क्लाइमेट पावर’ द्वारा गरिएको सन् २०२५ को विश्लेषणले तेल र ग्यास उद्योगले सन् २०२४ को चुनावी चक्रमा ट्रम्प र रिपब्लिकन नेताहरूलाई प्रभाव पार्न करिब ४४५–४५० मिलियन डलर खर्च गरेको फेला पारेको छ जसमा चुनावी योगदान, लबिइङ र विज्ञापनहरू समावेश थिए ।

यसमध्ये झन्डै ९६ मिलियन डलर प्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पको चुनावी अभियान र सम्बद्ध समूहहरूमा गयो भने करिब २४३ मिलियन डलर लबिइङमा खर्च गरियो । साथै, उद्योगको पक्षमा गरिने विज्ञापनहरूमा थप करोडौं डलर खर्च भयो ।

यस स्तरको समर्थन अमेरिकी राजनीतिमा असामान्य होइन तर त्यसपछि देखिएको नीतिगत तालमेल भने असामान्य रूपमा प्रत्यक्ष छ । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको नीतिगत मार्गचित्रले तेल र ग्यास उद्योगका दीर्घकालीन प्राथमिकताहरूलाई अक्षरशः प्रतिबिम्बित गर्छ ।

पदभार ग्रहण गरेको केही महिनाभित्रै ट्रम्पले आफ्नो चुनावी वाचा अनुसार आन्तरिक उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने काम गरे । उनको प्रशासनले संघीय जग्गाहरूमा लिजिङ विस्तार गर्यो, अफशोर ड्रिलिङ स्वीकृतिहरूलाई तीव्र बनायो र वातावरणीय समीक्षाको समयसीमा घटायो ।

सन्देश उनको चुनावी नारासँग मिल्दोजुल्दो थियो । उत्पादनलाई अधिकतम बनाउने, परनिर्भरता घटाउने र अमेरिकालाई विश्वकै प्रमुख ऊर्जा निर्यातकमा परिणत गर्ने ।

ट्रम्प प्रशासनले संघीय जग्गाहरूमा झन्डै ६ हजार ड्रिलिङ अनुमतिहरू स्वीकृत गर्यो जुन २०२४–२०२५ को सोही अवधिको तुलनामा ५५ प्रतिशतले वृद्धि हो ।

यस नीतिगत दबाबका मूर्त परिणामहरू देखिएका छन् । सन् २०२६ को सुरुवातसम्म वाशिङटनले कीर्तिमानी उत्पादन स्तर कायम राख्दै निर्यात पूर्वाधार विस्तार गरेको छ जसले बढेको उत्पादनलाई विश्वव्यापी बजार प्रभावमा परिणत गरेको सुनिश्चित गर्छ ।

हालै ह्वाइट हाउसले बताएअनुसार, अमेरिका एकै वर्षमा १० करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) निर्यात गर्ने पहिलो राष्ट्र बनेर इतिहास रचेको छ ।

फेब्रुअरीमा २०२६ को स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘अमेरिकी प्राकृतिक ग्यास उत्पादन ऐतिहासिक उच्च स्तरमा छ किनभने मैले ड्रिल, बेबी, ड्रिल गर्ने आफ्नो वाचा पूरा गरें,’ उनले थपे, ‘अमेरिकी तेल उत्पादन दिनको ६ लाख ब्यारलले बढेको छ ।’

यो दृष्टिकोण यस्तो समयमा आएको छ जब अमेरिका पहिले नै विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक हो र उत्पादन कीर्तिमानी स्तरको नजिक छ ।

सन् २०२५ मा अमेरिकाको कच्चा तेल उत्पादन अभूतपूर्व १३.६ मिलियन ब्यारल प्रति दिन पुग्यो र अमेरिकी अफशोर तेल उत्पादनले पनि नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो ।

प्राकृतिक ग्यास उत्पादन पनि ११८.५ अर्ब घन फिट प्रतिदिनको कीर्तिमानी उचाइमा पुग्यो जसमा सन् २०२६ र २०२७ मा अझ उच्च उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच ट्रम्पले अमेरिकी ऊर्जा निर्यातलाई आर्थिक र भूराजनीतिक दुवै औजारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई बारम्बार प्रयोग गरेका छन् । विगत एक वर्षका धेरै पोस्टहरूमा उनले अमेरिकी तेलले विश्वलाई आपूर्ति गर्न सक्ने र विपक्षी उत्पादकहरूमाथिको निर्भरता कम गर्न सक्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

सन् २०२५ मा आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुदेखि नै ट्रम्पले अमेरिकाको ऊर्जा दिशालाई पुनःसंरचना गर्न द्रुत गतिमा काम गरे ।

जनवरी ७ मा ट्रम्प प्रशासनले ग्लोबलिस्ट एजेन्डाहरू भन्दा राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सन्धिहरूबाट पछि हट्न आदेश दियो । यस व्यापक कदमले राष्ट्रसंघका एजेन्सीहरू, वातावरणीय सन्धिहरू र जलवायु कार्य, विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अमेरिकी कोषलाई प्रभावित गरेको छ ।

यस सूचीमा पेरिस जलवायु सम्झौता र भारतको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन पनि समावेश थियो जसले विश्वव्यापी कार्बन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धताहरूबाट निर्णायक रूपमा पछि हटेको संकेत गर्यो ।

अमेरिकी उद्योगको रक्षा गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको यस निर्णयले तेल र ग्यास विस्तारमा रहेका नियामक अवरोधहरूलाई प्रभावकारी रूपमा हटाइदियो । वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्न लाग्ने लागतलाई ऊर्जा कम्पनीहरूले लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका थिए । त्यसलाई खुकुलो पारियो ।

यो सांकेतिक मात्र थिएन । यो ठूलो स्तरमा जीवाश्म इन्धन विस्तार सक्षम पार्ने पहिलो संरचनात्मक कदम थियो ।

स्वदेशमा, नियामक निकायहरूलाई तेल र ग्यास सञ्चालनमा रहेका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न निर्देशन दिइएको छ । यसमा मिथेन उत्सर्जन नियमहरूको पुनरवलोकन गर्ने, पाइपलाइन स्वीकृतिलाई छिटो बनाउने र उत्पादकहरूको लागि पालना गर्नुपर्ने दायित्वहरू कम गर्ने समावेश छ ।

तेललाई प्रवर्र्धन गर्ने क्रममा प्रशासनले नवीकरणीय ऊर्जाको गतिलाई भने सुस्त बनाएको छ । सौर्य र वायु ऊर्जाका लागि दिइने अनुदान र नीतिगत समर्थनले आलोचना खेप्नुपरेको छ भने जीवाश्म इन्धनले कडा समर्थन पाइरहेको छ ।

ट्रम्पको ऊर्जा रणनीतिका कारण उनका राजनीतिक गठबन्धनहरूमा पनि तनाव देखिएको छ । चुनावी अभियानका बेला प्रमुख समर्थक रहेका इलोन मस्कसँगको उनको सम्बन्ध बिग्रनुले यी विरोधाभासहरूलाई थप उजागर गरेको छ ।

रिपोर्टहरूका अनुसार, ट्रम्पले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रोत्साहनमा गरेको कटौती र जीवाश्म इन्धनमा दिएको जोडका कारण मस्कसँगको सम्बन्धमा दरार आएको हो ।

ट्रम्पको तेल रणनीतिको एउटा शक्तिशाली औजारका रूपमा प्रतिबन्धहरू देखापरेका छन् । रुसी ऊर्जा निर्यातमा लगाइएको कडा प्रतिबन्धले लामो समयदेखि स्थापित व्यापार मार्गहरू अवरुद्ध गरेको छ, विशेषगरी भारत जस्ता कच्चा तेलमा निर्भर देशहरूका लागि ।

विश्वव्यापी मूल्य उच्च रहेकै बेला वैकल्पिक आपूर्तिलाई सीमित गरेर अमेरिकाले आफ्नो तेल निर्यातको आकर्षणलाई प्रभावकारी रूपमा बढाएको छ । यसको परिणाम केवल प्रतिस्पर्धा कम हुनु मात्र नभई योजनाबद्ध रूपमा माग सिर्जना गर्नु हो ।

यस रणनीतिले प्रतिबन्धहरूलाई भूराजनीतिक औजारबाट आर्थिक औजारमा परिणत गर्छ । रुसी ऊर्जामाथिको प्रतिबन्धले आपूर्ति सीमित गर्छ र मूल्य बढाउँछ । त्यही समयमा अमेरिकी निर्यातले विश्वव्यापी बजारको रिक्तता भर्दैछ ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको भेनेजुएला नीति प्रतिबन्धहरू भन्दा अगाडि बढेर तेल प्रवाहमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने तहमा पुगेको छ ।

ह्युगो चाभेज र निकोलस मादुरोको सरकारले सन् २००० को दशकमा तेल पूर्वाधार र पाइपलाइन जस्ता अमेरिकी स्वामित्वका सम्पत्तिहरू जफत गरेको ट्रम्पले धेरैपटक भनिसकेका छन् । उनले यसलाई ‘हाम्रो देशको इतिहासमा अमेरिकी सम्पत्तिको सबैभन्दा ठूलो चोरीमध्ये एक’ भनेका छन् ।

जनवरीमा महिनौंको जलसैनिक नाकाबन्दी र तेल ट्यांकर जफतपछि अमेरिकी सेनाले राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यसको लगत्तै ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलाको तेललाई अमेरिकासँग जोडिएको आपूर्ति शृंखलामा समाहित गर्न कदम चाल्यो । वाशिङटनले ५०० मिलियन डलर बराबरको तेल बिक्रीको रेखदेख गर्यो जसले भेनेजुएलाको कच्चा तेललाई अमेरिकाको नियन्त्रित च्यानलहरूबाट प्रवाह गर्याे ।

अमेरिकाले प्रतिबन्धित भेनेजुएलाको ५० मिलियन ब्यारल तेल प्रशोधन र बिक्री गर्ने योजना पनि बनायो जसले प्रतिबन्धबाट मुद्रीकरणतर्फको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ । मुख्य कुरा त, यस नीतिले अमेरिकी तेल कम्पनीहरूका लागि विश्वकै ठूलो भण्डारमध्ये एक (३०० अर्ब ब्यारल भन्दा बढी) मा पुनः प्रवेश गर्ने ढोका खोलिदियो ।

शेभ्रोन र शेल जस्ता कम्पनीहरू नयाँ उत्पादन सम्झौतातर्फ अघि बढेका छन् भने हलिबर्टनले पुनः सञ्चालन सुरु गर्न छलफल थालेको छ । अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले भेनेजुएलाको जीर्ण पूर्वाधार ठीक पारेर अर्बौं लगानी गर्नेछन् र देशका लागि पैसा कमाउन सुरु गर्ने ट्रम्प आफैंले भनेका छन् ।

जारी इरान युद्धका क्रममा हर्मुज जलयोजक संकट दशकौंपछिको सबैभन्दा ठूलो तेल बजार अवरोधका रूपमा देखा परेको छ जसले विश्वव्यापी ऊर्जा अर्थतन्त्रलाई अमेरिकी उत्पादकहरूको पक्षमा हुने गरी पुनसंरचना गरिरहेको छ ।

यो जलयोजकबाट द्वन्द्वअघि विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल प्रवाह हुन्थ्यो । फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि यो बारम्बार अवरुद्ध भइरहेको छ । यसले पश्चिम एसियाली कच्चा तेलमा सबैभन्दा बढी निर्भर रहेको एसिया क्षेत्रमा ठूलो आपूर्ति संकट पैदा गरेको छ ।

रोयटर्सका अनुसार, एसियातर्फको समुद्री तेल निर्यात अप्रिलमा दैनिक १४.८ मिलियन ब्यारेलमा झरेको छ । त्यो जनवरीमा २४.२४ मिलियन ब्यारल थियो । यसको मतलब झन्डै १० मिलियन ब्यारल दैनिक आपूर्तिको क्षति भएको छ जसलाई सजिलै पूर्ति गर्न सकिँदैन ।

यही रिक्तताका बीच अमेरिकी निर्यात कीर्तिमान स्तरमा पुगेको छ । अमेरिकी कच्चा तेलको ढुवानी अप्रिल र मे महिनामा ५.४ मिलियन ब्यारल प्रति दिनभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ जुन युद्ध सुरु हुनु अघिको तुलनामा निकै बढी हो । विशेषगरी एसियामा अमेरिकी तेलको निर्यात युद्ध अघिको तुलनामा झन्डै तीन गुणाले बढेको छ ।

तथापि, यस वृद्धिले मात्रै अवरोधलाई पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न सक्दैन । पश्चिम एसियाली आपूर्तिको अभाव अमेरिकी प्रतिस्थापन क्षमताभन्दा अझै ठूलो छ जसले विश्वव्यापी बजारलाई कसिलो र मूल्यलाई उच्च राखेको छ । यसले तेलको मूल्यमा एक प्रकारको अतिरिक्त प्रिमियम सिर्जना गरेको छ जसको फाइदा अमेरिकी उत्पादकहरूले पाइरहेका छन् ।

ट्रम्पको आफ्नै सन्देशले पनि अमेरिकी ऊर्जालाई विश्वव्यापी विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । मार्च ३१ को एक पोस्टमा उनले इन्धनको अभाव झेलिरहेका देशहरूलाई ‘अमेरिकाबाट किन्नुहोस्, हामीसँग प्रशस्त छ’ भन्दै आग्रह गरे । उनले अमेरिकाको तेललाई ‘विश्वकै उत्कृष्ट र मीठो तेल’ भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् ।

प्रत्येक निर्णय अलग देखिए पनि यी सबैले एउटा एकीकृत प्रणाली बनाउँछन्ः

१. प्रतिबन्धले प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोक्छ ।
२. भूराजनीतिक तनावले मूल्य बढाउँछ ।
३. आन्तरिक नियमन खुकुलो पार्दा उत्पादन बढ्छ ।
४. निर्यात पूर्वाधारले बजारको पहुँच विस्तार गर्छ ।

यसले परम्परागत कूटनीतिभन्दा बाहिरको एक प्रकारको आर्थिक पकड सिर्जना गर्छ । यो बढ्दो निर्भरताले रणनीतिक जोखिम पनि निम्त्याउने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् । युरेसिया ग्रुपका हेनिङ ग्लोस्टेनका अनुसार, ‘अमेरिकाले विशेषगरी ट्रम्पको नेतृत्वमा यसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्ने डर छ ।’ ऊर्जा आपूर्तिलाई व्यापार, सुरक्षा र जलवायु नीतिका व्यापक वार्ताहरूसँग जोड्न सकिने सम्भावना छ ।

यसको तर्क स्पष्ट छ । निर्यात बढाएर अमेरिकाले राजस्व मात्र उत्पन्न गर्दैन, आयात गर्ने राष्ट्रहरूबीच आफ्नो निर्भरता पनि बढाउँछ ।

मार्चमा अमेरिकी कम्पनीहरूले टोकियोमा एसियाली लगानीकर्ताहरूसँग ५६ अर्ब डलर बराबरको ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जसले प्रमुख आयातक क्षेत्रहरूमा लामो समयसम्म आफ्नो माग सुरक्षित गर्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ । युरोप पनि यसको उदाहरण हो जसले अहिले आफ्नो एलएनजी आयातको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाबाट लिइरहेको छ ।