काठमाडौं । पूर्ण क्षमता (१४.२ किलो) को सिलिन्डर कार्यान्वयनमा नआउँदा ग्यास उद्योगीले दैनिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त लागत खर्च व्यहोर्दै आएका छन् ।
यो रकम बराबर ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट उद्योगीले दैनिक रूपमा घाटा व्यहोर्दै आएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ ।
यसबाहेक पूर्ण क्षमताको ग्यास सिलिन्डर रिफिलिङ हुन नपाउँदा उद्योगीले बुलेटको डिटेन्सन चार्जबापत दैनिक ५ हजार रुपैयाँ छुट्टै व्यहोर्नु परेको छ ।
संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले अहिले बजारमा चलनचल्तीमा रहेको ७.१ किलो तौल भएको सिलिन्डरका कारण उद्योगी दुईतर्फी रूपमा घाटामा पुगेको जानकारी दिए ।
‘हामी ग्यास उद्योगी अहिले दोहोरो घाटा व्यहोर्न बाध्य भएका छौं, १४.२ तौलको उत्पादन गर्न जति लागत खर्च पर्छ, त्यति नै लागत खर्च ७.१ किलो उत्पादन गर्न पनि लाग्दै आएको छ,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘पहिले १४.२ तौलको उत्पादन गर्न एक पटक मात्रै लागत खर्च लाग्थ्यो, तर अहिले ७.१ किलो तौलको दुई पटक उत्पादन गर्दा दुई पटक लागत खर्च लागेर उद्योगीहरू ठूलो घाटामा पुगेका छन् ।’
यस्तै पहिले १४.२ किलो तौलको एउटा सिलिन्डर ढुवानी गर्दा ४५ रुपैयाँ खर्च आउँथ्यो भने अहिले आधी तौलको सिलिन्डर ढुवानी गर्न नै ४५ रुपैयाँ लागिरहेको छ । यसरी ७.१ किलो तौलको सिलिन्डर दुई पटक बजारमा पठाउँदा ४५ को साटो ७० रुपैयाँ ढुवानी खर्च लागेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आधी तौल (७.१ किलो) को सिलिन्डरका कारण उद्योगीले आज ४५ दिनसम्ममा गरेर २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरिसकेका छन् ।
‘अझै घाटा उठाउनै नसक्ने अवस्था आएपछि हामीले थप घाटा खाएर आधी तौलको सिलिन्डर उत्पादन गर्न नसक्ने विषय नेपाल आयल निगमलाई जानकारी गराइसकेका छौं । निगमले चाँडै यो विषयलाई टुङ्गो लगाउन नसके हामी आफैं पूर्ण तौलको सिलिन्डर उत्पादन गर्न बाध्य हुनेछौं भनेर निगम व्यवस्थापनलाई जानकारी दिएका थियौं,’ चन्दले भने ।
आधी तौल सिलिन्डरका कारण अहिले प्रति सिलिन्डर ढुवानी खर्च ४५ रुपैयाँ तथा बिजुली, सिलिन्डरको भल्भ, अप्रेसन कस्ट, लेबर खर्च, हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट, सेफ्टी क्याप र क्याप सिलतर्फ १० रुपैयाँ गरी प्रति सिलिन्डर उत्पादन गर्दा ५५ रुपैयाँ घाटा भइरहेको चन्दले दाबी गरे ।
उनका अनुसार पछिल्लो समयमा सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन र ढुवानी साधनको ढुवानी भाडा वृद्धि गर्दै गर्दा आन्तरिक रूपमा ग्यास सिलिन्डर ढुवानी गर्ने साधनको भाडा वृद्धि भएको छैन । यसले समेत ग्यास उद्योगी ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले ७.१ केजीको सिलिन्डर सुरु गरेयता डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँसम्म बढिसकेको तर ढुवानी भाडा पुरानै दरमा रहेको गुनासो गरेका छन् । आयल निगमले तेल बोक्ने ट्याङ्करहरूको हकमा हरेक १५ दिनमा भाडा समायोजन गर्ने गरे पनि ग्यासको ढुवानीमा भने यस्तो व्यवस्था लागू नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘अन्यको हकमा ढुवानी भाडा वृद्धि हुने तर हाम्रो अत्यावश्यक सेवाको हकमा बढेको ढुवानी भाडा लागू नहुने गरी राज्यले विभेद गर्यो,’ उनले भने ।
नेपालमा दैनिक १ लाख १० हजार सिलिन्डर खपत हुँदै आएको छ। पश्चिम एसियामा भइरहेको युद्धको प्रभाव र गत माघदेखि नेपालमा ग्यास बजारमा भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल आयल निगमले फागुन २९ गतेदेखि लागू हुने गरी ७.१ किलो तौलको सिलिन्डर उत्पादन गर्न र बिक्री गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले पूर्ण तौलको सिलिन्डरमा जाने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भइरहे पनि टुङ्गो नलागेको बताए ।
‘अहिले आधी तौलको सिलिन्डरको कारण बजार पूर्ण रूपमा सहज भएको छ, ग्यासको लागि कहीँ कतै लाइन बस्नु पर्ने र नपाएको जस्ता समस्या समाधान भएको छ,’ उनले भने, ‘पश्चिम एसियामा भइरहेको युद्धको प्रभाव अझै कम भइसकेको छैन, यस्तो अवस्थामा फेरि पूर्ण तौलमा जाँदा फेरि पनि बजारमा ठूलो लाइन लाग्ने समस्या सिर्जना हुने भएकाले यो विषयमा सरकारबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार उपयुक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’
नेपालमा हाल मासिक ४५ हजार देखि ४६ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेको छ ।
संघका पूर्व अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका अनुसार नेपालमा भारतको प्रमुख ४ स्थान बरौनी, हल्दिया, पारादीप र मथुरास्थित आईओसीको रिफाइनरीबाट एलपी ग्यास आपूर्ति हुँदै आएको छ ।
काठमाडौंबाट ६०० किलोमिटरको दूरीमा रहेको बरौनी रिफाइनरी, १०२२ किलोमिटरको दूरीमा रहेको कोलकाता नजिकैको हल्दिया रिफाइनरी, २६०० किलोमिटरको दूरीमा रहेको ओडिसा राज्यको पारादीप रिफाइनरी र १०४० किलोमिटरको दूरीमा रहेको दिल्ली नजिकैको मथुरा रिफाइनरीबाट ग्यास आपूर्ति हुँदै आएको छ ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरी सबैभन्दा नजिकको बरौनीबाट ग्यास बोकेर नेपालसम्म आइपुग्न एउटा बुलेटलाई १७ दिन लाग्छ। महिनामा एउटा बुलेटले बरौनीबाट ३ ट्रिप ग्यास ढुवानी गर्छ ।
यस्तै हल्दियाबाट एउटा बुलेटले महिनामा २ ट्रिप, पारादीपबाट एउटा बुलेटले महिनामा २ र मथुराबाट एउटा बुलेटले २ ट्रिप ग्यासको ढुवानी गर्दै आएको छ। नेपालमा दैनिक १ हजार ५ सय टन एलपी ग्यास ढुवानी गर्न ८० वटा बुलेट प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
भारतका १० जना व्यवसायीका ६ सय ५० भन्दा बढी भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन्।
देशभर अहिले ५९ वटा बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट छन् । यस्ता प्लान्टले खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर भरेर बजारीकरण गर्दै आएका छन् ।
यसबाहेक अटोमा इन्धनको रूपमा खपत हुने छुट्टै सिलिन्डर दुईवटा उद्योगले उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
नेपालको बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टमा ७ अर्ब ५० करोडको लगानी छ। यस्ता उद्योगबाट ६ हजार जनाले उद्योग परिसरमै प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् भने डिलर र विक्रेतातर्फ १२ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्। यस्तै विक्रेताबाट घरघरमा पुर्याउनेतर्फ पनि हजारौंको संख्यामा रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।
डिटेन्सन चार्जले झन् मारमा
आधी तौलको सिलिन्डरका कारण उद्योगीले डिटेन्सन चार्जको नाममा अतिरिक्त दैनिक ५ हजार रुपैयाँसम्म लागत खर्च बढेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
भारतीय बुलेट ट्रान्सपोर्टरहरूले बोकेर ल्याएको एलपी ग्यास खन्याउने भाँडो नहुँदा उनीहरू मुलुकका विभिन्न भन्सार नजिक कम्तीमा ६ दिनदेखि थन्किएर बसेका छन्।
चन्दका अनुसार आधी तौलको सिलिन्डरको उत्पादन र बजारीकरणका कारण बुलेटमार्फत आयात भएको ग्यास थन्काउने भाँडोको चरम अभाव हुँदा त्यस्ता बुलेटहरू विभिन्न सडक खण्डमा ६ दिनसम्म ‘होल्डिङ’ हुन बाध्य भएका छन्। १४ तौलको सिलिन्डर उत्पादन हुँदा बुलेटबाट आएको ग्यास त्यही बेला खपत हुन्थ्यो।
‘तर अहिले आधी तौलका कारण सिलिन्डरहरू घरघरमा होल्ड भए, ती खाली भएर उद्योगसम्म समयमा नआउँदा बुलेटको ग्यास खन्याउने भाँडोको पनि चर्को अभाव हुँदा ग्यास अनलोड गर्न नसक्दा त्यस्ता बुलेट बाटोमै ६ दिनसम्म होल्डमा बस्न बाध्य भएका छन्,’ चन्दले भने, ‘यसरी बाटोमा ६ दिनसम्म बस्दा उसको खाना खर्च र बसाइका कारण उनीहरूलाई घाटा भयो, त्यसरी घाटा भएको भन्दै उनीहरूले प्रति बुलेट दैनिक ५ हजार रुपैयाँसम्म डिटेन्सन चार्ज लिन थालेका छन्।’
समयमा ग्यास अनलोड गर्न नपाएका करिब ३ सय बुलेट विभिन्न स्थानमा होल्डिङ भएर बसेको उनको भनाइ छ।
‘७.१ केजीको सिलिन्डरप्रति उपभोक्ताको रुचि कम हुनु र उद्योगमा ग्यास खाली गर्ने ठाउँ नहुँदा बुलेटहरू ५–६ दिनदेखि होल्डमा छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा भारतीय ट्रान्सपोर्टरहरूलाई ‘डिटेन्सन चार्ज’ बापत दैनिक ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यदि ९६ घण्टाभन्दा बढी बुलेट होल्ड भएमा थप भन्सार शुल्क समेत लाग्ने प्रावधानले उद्योगीहरू थप मर्कामा परेका छन् ।’
प्रतिक्रिया