डिजिटल मुद्रामा भारतको जोड, गरिबलाई लाभ पुग्ने आश

एजेन्सी । पश्चिमी भारतको फुलेनगर गाउँमा समाधान सोनावणेले केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्यक्ष रूपमा जारी गरिएको डिजिटल मुद्रा प्रयोग गरेर आफ्नो सानो प्याज खेतीमा थोपा सिँचाइ (ड्रिप इरिगेशन) प्रणाली जडान गरे ।

यो रकम एक परीक्षण कार्यक्रमबाट आएको हो जुन भारतको ई–रुपैयाँ अर्थात् केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रालाई (सीबीडीसी) बढावा दिने र आफ्नो ८० अर्ब डलरको कल्याणकारी भुक्तानी प्रणालीलाई कडा बनाउने प्रयासको एक हिस्सा हो । यो प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा भ्रष्टाचार र अक्षमताबाट ग्रस्त रहँदै आएको छ ।

चीनको तुलनामा भारतको प्रारम्भिक प्रयासहरू सामान्य छन् । चीनमा २० करोडभन्दा बढी मानिसले ई–युआन प्रयोग गर्छन् । तर, यो प्रणाली लोकप्रिय भयो भने विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको यो राष्ट्र सैद्धान्तिक रूपमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सीबीडीसी जारीकर्ता बन्न सक्छ ।

अहिलेका लागि भारतीय अधिकारीहरू कृषि र अनुदान खाद्यान्न वितरण क्षेत्रमा यसको प्रयोग स्थापित गर्न काम गरिरहेका छन् । भारतमा कल्याणकारी सुविधाहरू प्रायः सही लाभग्राहीसम्म पुग्न संघर्ष गर्नुपर्छ ।

‘हामी अहिले यस्तो कुनै उत्कृष्ट प्रयोगको खोजीमा छौं जसले सीबीडीसीलाई अन्यभन्दा फरक साबित गरोस्… मलाई लाग्छ भारतले त्यस्तै प्रकारका प्रभावकारी एप्लिकेसनहरू खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र बैंक अफ क्यानडामा काम गरिसकेका स्वतन्त्र डिजिटल मुद्रा सल्लाहकार जोन किफले भने ।

विश्व बैंक, भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई), महाराष्ट्र सरकार र पञ्जाब नेशनल बैंकद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित यो परीक्षण भारतभरि भइरहेका करिब १० वटा प्रयोगहरूमध्ये एक हो । यसले ई–रुपैयाँलाई कल्याणकारी भुक्तानीहरू अझ प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर परीक्षण गरिरहेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, चीन र भारत मात्र त्यस्ता देशहरू हुन् जसले ठूलो स्तरमा प्रोग्राम गर्न मिल्ने सीबीडीसी उपयोग गरिरहेका छन् । भारतको यो परीक्षण योजनामा करिब १ करोड प्रयोगकर्ताहरू रहेको अनुमान छ ।

एटलान्टिक काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार, विश्वभरका ४९ देशहरूले हाल सीबीडीसी परीक्षण गरिरहेका छन् भने थोरैले मात्र यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गरेका छन् ।

भारतले सन् २०२२ को अन्त्यमा ई–रुपैयाँको सुरुवात गरेको थियो । यसलाई भुक्तानीको भविष्यको रूपमा प्रस्तुत गर्दै निजी रूपमा जारी गरिएका क्रिप्टोकरेन्सीहरूले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउने चेतावनी दिइएको थियो तर यसको प्रयोग भने सीमित छ ।

ई–रुपैयाँ सुरु भएदेखि यसको कारोबार करिब ३.६ अर्ब डलर पुगेको छ जुन भारतको लोकप्रिय युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) मार्फत हुने मासिक ३०० अर्ब डलरभन्दा बढीको कारोबारको तुलनामा निकै कम हो । अधिकारी र विश्लेषकहरू कल्याणकारी भुक्तानीलाई सीबीडीसीको स्पष्ट उद्देश्य दिने एउटा सम्भावित उपायका रूपमा हेर्छन् ।

प्रत्यक्ष हस्तान्तरणको यो सीबीडीसी प्रणाली सोनावणेका लागि आकर्षक छ किनभने उनले उपकरणका लागि सुरुमै आफ्नै पैसा खर्च गर्नुपर्दैन वा सरकारी फिर्ता रकमका लागि हप्तौं वा महिना कुर्नुपर्दैन ।

थोपा सिँचाइ प्रणालीको लागत करिब १ लाख ३ हजार भारु पर्छ जुन उनले पाँच महिनाको उब्जनी सिजनमा कमाउने करिब ५० हजार रुपैयाँको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।

यस परीक्षण अन्तर्गत सरकारले कुल लागतको ८० प्रतिशत हिस्सा अनुदानको रूपमा सिधै ई–रुपैयाँमा डिजिटल वालेटमा पठाउँछ । यो रकम स्वीकृत बिक्रेताहरूकहाँ मात्र खर्च गर्न मिल्ने गरी प्रोग्राम गरिएको हुन्छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार, सोनावणेको गृह जिल्लामा करिब १४ सय किसानहरूले ई–रुपैयाँ मार्फत सिँचाइ अनुदान लिन आवेदन दिएका छन् ।

‘सीबीडीसीको प्रोग्रामयोग्य पक्षले रकमको दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित गर्छ र किसानहरूले सुरुमै आफ्नै खल्तीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि हटाउँछ,’ यस परियोजनाको रेखदेख गर्ने महाराष्ट्र सरकारको निकायका अर्थशास्त्री विजय कोलेकरले भने ।

यस प्रयोगले सीबीडीसीले अझ बढी न्यायसंगत र समावेशी अनुदान वितरण प्रणाली सक्षम पार्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि परीक्षण गरिरहेको छ । सामान्यतया सामाजिक रूपमा प्रभुत्व जमाएका समूहका बिक्रेताहरू सामाजिक सोपानमा तल्लो तहमा रहेका किसानहरूलाई उधारो दिन हिचकिचाउने गर्छन् ।

यस संयन्त्रले बिक्री पनि बढाएको छ । सोनावणेको फार्मबाट २० किलोमिटर टाढा कृषि उपकरण पसल सञ्चालन गर्ने वैभव भलगाडेले सामान्यतया फेब्रुअरीदेखि अगस्तसम्मको सिजनमा करिब २०० वटा उपकरण बिक्री गर्थे । यस वर्ष उनले अप्रिलसम्ममा मात्रै सीबीडीसी मार्फत करिब ५० वटा निवेदन प्राप्त गरिसकेका छन् ।

यस्तै परीक्षणहरू अन्य ठाउँमा पनि भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातमा करिब १५ हजार लाभग्राहीहरूलाई एक परीक्षण कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ जसले सरकारी राशन पसलहरू मार्फत अनुदानित खाद्यान्न वितरण गर्न डिजिटल रुपैयाँ प्रयोग गर्छ ।

गुजरातकी वरिष्ठ राज्य अधिकारी मोना खन्धारका अनुसार, आगामी जुनसम्ममा अनुदानित खाद्यान्नका लागि योग्य सबै ७५ लाख परिवारलाई यसमा समेट्ने लक्ष्य छ । यसले ठूला कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा राम्रो ट्य्राकिङ र दक्षता ल्याउने बताउँदै यसलाई सबैको जीतको रूपमा खन्धारले वर्णन गरिन् ।

केन्द्रीय बैंकले सीबीडीसीका छुट्टाछुट्टै संस्करणहरू प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ जहाँ कल्याणकारी भुक्तानीले उच्च पारदर्शिता प्रदान गर्नेछ भने खुद्रा प्रयोगमा गोपनीयताको सुरक्षा बढी हुनेछ ।

तर, आलोचकहरूले पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा लगाइने प्रतिबन्धले केही समस्या निम्त्याउन सक्ने र यो ‘सीबीडीसी नगद जस्तै हो’ भन्ने तर्कको विपरीत हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘आर्थिक गतिविधिमा यस स्तरको नियन्त्रण लागू गर्ने प्रयास निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ एमआईटी मिडिया ल्याबको डिजिटल करेन्सी इनिसिएटिभकी निर्देशक नेहा नरुलाले भनिन् ।

नरुलाका अनुसार, कहिले, कहाँ र कुन उद्देश्यका लागि खर्च गर्ने भन्ने शर्तहरू राखिएको पैसाले मानिसहरूलाई सीबीडीसी अपनाउन वा यसमा बचत गर्नबाट निरुत्साहित गर्न सक्छ । ‘यो हिँड्नका लागि साँच्चै खतरनाक बाटो हो,’ उनले भनिन् ।