हरित ऊर्जामा चीन र भारत आक्रामक, पछि पर्यो पश्चिम

एजेन्सी । उत्तरी चीनको इनर मंगोलियाको चिफेङस्थित बतास चल्ने घुमाउरो घाँसे मैदानहरूमा अग्ला सेता वायु टर्बाइनहरू पहाडका थुम्काहरूमा पहरेदार झैं उभिएका छन् । तिले बेइजिङको हाइड्रोजन उद्योगलाई कोइलाबाट टाढा लैजान मद्दत गरिरहेका छन् ।

यी टर्बाइनहरू २ अर्ब डलरको परियोजनाका हिस्सा हुन् । यो आफ्नो किसिमको सबैभन्दा ठूलो हो र यसले मल, समुद्री इन्धन र कम उत्सर्जन हुने इस्पात उत्पादनका लागि आवश्यक अणुहरू बनाउन इलेक्ट्रोलाइजरहरूको ठूलो समूह सञ्चालन गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गर्छ ।

भारतले चीनको हरित हाइड्रोजनको महत्त्वाकांक्षा साझा गर्छ तर यसका प्रतिबद्धताहरू अझ बढी ठोस र आक्रामक छन् । करिब २.१ अर्ब डलर अनुदानको सहयोगमा नयाँ दिल्लीले सन् २०३० सम्ममा वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यो विश्वव्यापी बजारको वर्तमान आकारको पाँच गुणा हो र विश्लेषकहरूले त्यतिबेलासम्मको चिनियाँ उत्पादनको अनुमान गरेको भन्दा करिब दोब्बर हो ।

विश्वका दुई सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका राष्ट्रहरूको यो ठूलो लगानी यस्तो समयमा आएको छ जब पश्चिमी देशहरू लागतको समस्या सोचेभन्दा बढी जटिल देखिएपछि यस दशकको सुरुदेखि राखेका आफ्ना महत्त्वाकांक्षी हरित हाइड्रोजन लक्ष्यहरूबाट सुटुक्क पछि हटेका छन् ।

फरक उद्देश्यहरू भए पनि चीन र भारतमा के समानता छ भने उनीहरूसँग परियोजनाहरूको जिम्मा लिएर, मागलाई निर्देशित गरेर र उत्पादनको मात्रा बढाएर लागत घटाउँदै बजार सिर्जना गर्ने शक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्ति छ ।

भारतले अनुदानलाई रिफाइनरी, मल कारखाना र इस्पात उत्पादकहरूबाट खरिदको ग्यारेन्टीसँग जोडेर निजी पुँजी आकर्षित गरेको छ । यसले परियोजनाहरूलाई सुरुदेखि नै लगानीयोग्य बनाएको छ ।

ऊर्जा सुरक्षा यसको मुख्य उद्देश्य हो । भारतमा हाइड्रोजन मुख्यतया आयातित प्राकृतिक ग्यासबाट निकालिन्छ जसको आपूर्ति पश्चिम एसिया, युक्रेन र महामारीका कारण पटकपटक प्रभावित भएको छ ।

चीनको लक्ष्य भनेको सरकारी स्वामित्वका ठूला कम्पनीहरू परिचालन गर्ने वा ठूला स्तरका, योजनाबद्ध औद्योगिक परियोजनाहरू मार्फत निजी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्ने क्षमताका साथ उद्योग स्वच्छ ऊर्जातर्फ मोडिँदै गर्दा हाइड्रोजन क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नु हो ।

मार्चमा घोषणा गरिएको आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनामा बेइजिङले हरित हाइड्रोजनलाई क्वान्टम कम्प्युटिङ, ब्रेन–कम्प्युटर इन्टरफेस र एआई–सक्षम रोबोटिक्ससँगै एक अग्रणी उद्योगको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । यसको अर्थ हुन्छ– यस क्षेत्रको स्थितिमा वृद्धि भएको छ र अब अझ बढी पुँजी यतातर्फ प्रवाह हुनेछ ।

राइस्ट्याड इनर्जीका हाइड्रोजन प्रमुख मिन्ह खोई लेका अनुसार, चीनले गत वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा ३.७ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो जुन अमेरिकाको स्तरभन्दा दोब्बर बढी हो ।

राइस्ट्याडको प्रक्षेपण अनुसार, सन् २०३१ सम्ममा चीनसँग वार्षिक २६ लाख टन उत्पादन क्षमता सञ्चालनमा हुनेछ जसले २६ अर्ब डलरको लगानीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

सन् २०२५ को धेरैजसो खर्च चिनियाँ वायु टर्बाइन निर्माता एन्भिजन इनर्जीद्वारा सञ्चालित चिफेङ परियोजनामा गएको थियो ।

यसले एसिया, युरोप, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका बजारहरूमा हरित हाइड्रोजन र अमोनिया बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ र फेब्रुअरीमा दक्षिण कोरियाको लोटे फाइन केमिकललाई आफ्नो पहिलो हरित अमोनिया कार्गो पठाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका हाइड्रोजन प्रमुख जोस बर्मुडेजले भने, ‘हामी एक वा दुई वर्ष पछाडि फर्किएर हे-यौं भने चीन हरित हाइड्रोजनको क्षेत्रमा खासै देखिएको थिएन तर दुई वर्षपछि तिनीहरूसँग विश्वका लगभग सबै ठूला परियोजनाहरू छन् ।’

एगोरा इनर्जी चाइनाका प्रबन्ध निर्देशक केभिन तुका अनुसार, चीनले गत वर्ष आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाएर २ लाख ५० हजार टन पुर्याएको छ जुन विश्वव्यापी कुल उत्पादनको आधाभन्दा बढी हो । उसले सन् २०२५ सम्ममा वार्षिक १ लाख देखि २ लाख टन उत्पादन गर्ने सन् २०२२ को लक्ष्यलाई पनि उछिनेको छ ।

इनर मंगोलिया र तीव्र हावा तथा कडा घाम लाग्ने अन्य ठाउँहरूमा हरित हाइड्रोजनको लागत प्रति किलोग्राम करिब २ डलरसम्म झर्न सक्छ जुन कोइलामा आधारित हाइड्रोजनको मूल्य बराबर हो । औसतमा चीनमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न प्रति किलोग्राम करिब ४ डलर लाग्ने उनले बताए ।

सन् २०२३ मा सरकारले स्वच्छ ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशन सुरु गर्दा प्रति किलोग्राम करिब ५ डलर रहेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनको मूल्यलाई भारतले करिब ३ डलरसम्म झारेको छ ।

उक्त मिशनका प्रमुख अभय बाक्रेले रोयटर्सलाई बताएअनुसार, प्रविधिमा सुधार हुँदै जाँदा, प्रक्रियाहरू थप प्रभावकारी बन्दा र थप पाटपुर्जाहरू स्वदेशमै बन्दा सन् २०३२ सम्ममा यो लागत २ डलर नजिक पुग्नुपर्छ ।

परियोजनाहरूले अर्को वर्षदेखि नै ठूलो परिमाणमा हरित हाइड्रोजन आपूर्ति गर्न थाल्नेछन् र सन् २०३० सम्ममा ५० लाख टनको लक्ष्य भेटाउन धेरै तीव्र गतिमा विस्तार हुनेछन्, उनले भने ।

यस पहल अन्तर्गत, लार्सन एण्ड टुब्रो, भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन, गेल र जेएसडब्ल्यू स्टील लगायतका औद्योगिक दिग्गजहरूले वार्षिक करिब ८ हजार टन हरित हाइड्रोजन र यसका उत्पादनहरू उत्पादन गर्छन् ।

नयाँ दिल्लीले सरकारी स्तरको रिभर्स अक्सन (उल्टो लिलामी) मार्फत माग बढाउँदैछ जहाँ बिक्रेताहरूले दीर्घकालीन सम्झौताहरू जित्न एकअर्कालाई कम मूल्यमा उछिन्न खोज्छन् । यसले उत्पादकहरूले सहन सक्ने न्यूनतम मूल्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी रूपमा मद्दत गर्छ ।

सरकारले गत महिना बताएअनुसार आपूर्तिकर्ता र मल कम्पनीहरूले ७ लाख २४ हजार टन हरित अमोनियाका लागि खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले देशको हाइड्रोजन आवश्यकताको एक तिहाइ भाग कभर गर्न सक्छ ।

इन्स्टिच्युट फर इनर्जी इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्सियल एनालिसिसका विश्लेषकहरूले एक रिपोर्टमा लेखेका छन्, ‘यस गतिलाई कायम राख्न साहसिक र क्षेत्र–विशेष आन्तरिक पहलहरूका साथै निर्यात क्षमतालाई खोल्न रणनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको आवश्यकता पर्नेछ ।’

‘विश्वमै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको सबैभन्दा कम लागत भएकाले भारत निर्यात बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्नका लागि राम्रो स्थितिमा छ ।’