सरकारले महिनामा दुईपटक तलब दिँदा कर्मचारीलाई के फाइदा ?

काठमाडौं। सरकारले निजामति कर्मचारीहरुलाई हरेक १५ दिनमै तलब दिने भएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ मा निर्णय गरेको र कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेका छन्।

सरकारी कर्मचारीहरूलाई महिनामा दुई तलब दिने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्न महालेखा नियन्त्रकले सिष्टम बनाउने र कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमै तलब दिने व्यवस्था हुने पनि अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी किशोर ढकालले बताए ।

मासिक रुपमा मात्रै भुक्तानी हुँदै आएको तलब भुक्तानीको प्रणालीलाई परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी ढकालले बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र प्रशासनिक सुधार गर्न सरकारको यो निर्णयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छ । कर्मचारीको दैनिक जीवन थप सहज बनाउने र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने रणनीतिक कदम बनाउन खोजिएको पनि ढकालले बताए ।

सहायक प्रवक्ता ढकालका अनुसार यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो फाइदा कर्मचारीको व्यक्तिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा हुनेछ। उनले भने, ‘सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्दा यसबाट कर्मचारीले नियमित रूपमा आफ्नो नगद व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । १५-१५ दिनमा हातमा पैसा आएपछि उधारोमा चामलको बोरा वा ग्यासको सिलिन्डर किन्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । यसले कर्मचारीको जीवनयापनलाई सहज बनाउँछ भने उसैले गर्ने खर्च अर्थतन्त्र चलयमान बनाउनमा सहयोगी हुन्छ ।’

उनका अनुसार समयमै र पटक-पटक तलब प्राप्त हुँदा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने र कुनै आर्थिक संकट झेल्नु नपर्ने हुँदा उनीहरूको मनोबल समेत उच्च हुनेछ। यो प्रणाली पहिलो चरणमा सरकारी कर्मचारीबाट सुरुवात गरेर निजी क्षेत्रमा पनि जाने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थले अहिले निजामति कर्मचारीलाई मात्रै दिइने १५/१५ दिनमै तलब दिने व्यवस्था सरकारी अरु निकाय हुँदै सबै क्षेत्रमा जाने पनि ढकालको बुझाइ छ ।

ढकालले भने, ‘१५-१५ दिनमा मान्छेको खल्तीमा पैसा आउँछ, उसको खर्च गर्ने क्षमता र चाहना बढ्छ। यसले बजारमा नगद प्रवाह बढाउँछ र बजारलाई थप चलायमान बनाउँछ।’ हाल बजारमा मागको कमी भइरहेका बेला यो निर्णयले वस्तु र सेवाको माग बढाउन ठूलो भूमिका खेल्ने र अन्ततः राज्यको राजस्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’

राज्यकोष व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि यो प्रणाली उपयुक्त रहेको ढकालले तर्क छ । महिनाको अन्त्यमा एकै पटक अर्बौ रुपैयाँ तलबका रूपमा भुक्तानी गर्दा राज्यकोषमा पर्ने चाप अब दुई भागमा बाँडिनेछ । यसले सरकारी नगद प्रवाहलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ र सरकारलाई कुनै अतिरिक्त आर्थिक भार वा ब्याजको दायित्व नथप्ने पनि उनको बुझाइ छ ।

यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै सहायक प्रवक्ता ढकालले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई यसबारे पत्राचार भइसकेको र अहिले आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘यसलाई कसरी कुन मोडालिटीमा लैजाने र कसलाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे तयारी भइरहेको छ । यो व्यवस्था कहिलेबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने विषयमा अहिले तयारीकै चरणमा छ । तर यो व्यवस्थाको सुरुवात गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष नै कुर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन ।

सुरुवातमा यो व्यवस्था निजामती कर्मचारीहरूबाट पाइलटिङका रूपमा सुरु गरिने र यसको प्रभावकारिता हेरेर अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने लक्ष्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको पनि जानकारी दिएको छ ।