रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा मे १६ सम्मका लागि अमेरिकाले थप्यो

एजेन्सी । अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले समुद्रमार्फत प्रतिबन्धित रुसी कच्चा तेल खरिदका लागि दिइएको छुट नवीकरण नहुने बताएको दुई दिन पनि नबित्दै वाशिङटनले नाटकीय रूपमा आफ्नो अडान परिवर्तन गर्दै उक्त छुटलाई झण्डै एक महिनाका लागि थप गरेको छ ।

वाशिङटनको यस निर्णयले पश्चिम एसियाबाट हुने आपूर्तिमा परेको चापका बीच भारतलाई ठूलो मात्रामा रुसी कच्चा तेल खरिद जारी राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योग विज्ञहरूका अनुसार, खाडी देशहरूबाट हुने आपूर्तिको क्षतिलाई आंशिक रूपमा पूर्ति गर्न रुसी तेल खरिद गर्ने देशहरूको दबाबपछि वाशिङटन यो छुट बढाउन बाध्य भएको हो ।

अमेरिका र इरानबीचको कमजोर शान्ति र हर्मुज जलयोजकबाट जहाजहरूको आवतजावत भविष्यमा बढ्न सक्ने संकेतहरूका बीच पश्चिम एसियाली ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोध केही कम हुने आशा गरिएको छ । तर, त्यसो भए पनि यो समुद्री अवरोध बिन्दुबाट ऊर्जा कार्गोको आवतजावत उल्लेख्य र दिगो रूपमा बढ्न हप्तौं वा महिनौं लाग्न सक्छ ।

यसबाहेक, युद्धका कारण यस क्षेत्रको ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको क्षतिले उत्पादन र आपूर्तिलाई लामो समयसम्म सीमित राख्न सक्छ । प्रमुख तेल आयातकहरूका लागि गैरपश्चिम एसियाली तेलको खोजी निकट भविष्यसम्म जारी रहने देखिन्छ ।

रुसी तेलको छुट विस्तार नगरिएको भए आगामी महिनाहरूमा पनि मस्को भारतका लागि कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहने अपेक्षा गरिए पनि भारतको रुसी तेल आयातमा केही कटौती र दबाब पर्ने सम्भावना थियो ।

यो छुट बिना भारतीय रिफाइनरीहरूले प्रतिबन्धित ट्यांकरहरूमा रुसी तेल लिन वा वाशिङटनद्वारा प्रतिबन्धित रुसी तेल आपूर्तिकर्ताहरूसँग कारोबार गर्न सक्ने थिएनन् किनभने यसले उनीहरूमाथि अमेरिकाको सेकेन्डरी प्रतिबन्ध लाग्ने जोखिम हुन्थ्यो । भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल उपभोक्ता हो र आफ्नो आवश्यकताको ८८ प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा निर्भर छ ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको अफिस अफ फरेन एसेट्स कन्ट्रोलले जारी गरेको जनरल लाइसेन्स अनुसार, अप्रिल १७ को बिहान ९ः३१ बजे (नेपाली समय अनुसार) वा सोभन्दा अघि ट्यांकरहरूमा लोड गरिएका रुसी तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरू धेरैजसो देशहरूले मे १६ सम्म खरिद र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यसअघि मार्चमा जारी गरिएको छुट अप्रिल ११ मा समाप्त भएको थियो ।

‘हामी रुसी तेलमा दिइएको जनरल लाइसेन्स (प्रतिबन्ध छुट) नवीकरण गर्ने छैनौं र हामी इरानी तेलको जनरल लाइसेन्स पनि नवीकरण गर्ने छैनौं । त्यो तेल मार्च ११ भन्दा अघि समुद्रमा थियो । त्यसैले त्यो सबै प्रयोग भइसकेको छ,’ बेसेन्टले बिहीबार ह्वाइट हाउसको ब्रिफिङमा भनेका थिए ।

इरानी तेलका लागि यस्तै प्रकारको प्रतिबन्ध छुट अप्रिल १९ मा समाप्त हुँदैछ र रुसी छुटमा भएको यो यु–टर्नपछि अमेरिकाले इरानी तेलको हकमा पनि यस्तै गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

पश्चिम एसिया युद्धका कारण हर्मुज जलयोजकबाट हुने जहाजको आवतजावत ठप्प हुँदा विश्वव्यापी तेल आपूर्ति प्रभावित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी तेल पुर्याउनु यी छुटहरूको उद्देश्य थियो ताकि आपूर्तिको अवस्था सहज होस् र आकासिँदो तेलको मूल्यलाई कम गर्न सकियोस् । विज्ञहरूले वाशिङटनको यस कदमलाई यसै वर्षको अन्त्यमा हुने मध्यावधि चुनावलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय तेलको मूल्य र अमेरिकामा इन्धनको मूल्य बढ्न नदिने डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रयासको रूपमा हेरेका छन् ।

तर, रुसी तेलको छुटले अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ । यसले मस्कोलाई अप्रत्याशित लाभ दिएको आलोचकहरूले तर्क गरेका छन् । यसले युक्रेनमा उसको युद्धलाई आर्थिक सहयोग पुग्नेछ । इरानको हकमा पनि यस्तै तर्कहरू गरिएका थिए जससँग अमेरिका पश्चिम एसियामा संघर्षरत छ ।

रुसी कच्चा तेलको प्रतिबन्ध छुट पहिलोपटक मार्चको पहिलो हप्तामा विशेषगरी भारतका लागि जारी गरिएको थियो र पछि अन्य सबै देशहरूमा विस्तार गरिएको थियो ।

रुसी कच्चा तेलको प्रतिबन्ध छुट विस्तार भएसँगै रुसी तेलको शीर्ष दुई गन्तव्यमध्ये एक रहेको भारत स्पष्ट रूपमा लाभान्वित भएको छ । अघिल्लो छुटले पश्चिम एसियाबाट हुने आपूर्तिमा आएको ठूलो अवरोधका बीच भारतीय रिफाइनरीहरूलाई मस्कोबाट हुने तेल आयात तीव्र रूपमा बढाउन सहज बनाएको थियो ।

भारतीय रिफाइनरीहरूले इरानी तेलका केही कार्गोहरू पनि सुरक्षित गर्न सफल भए जसले झण्डै सात वर्षपछि भारतमा तेहरानको कच्चा तेलको पहिलो डेलिभरीलाई चिन्हित गर्यो यद्यपि रुसी तेलको तुलनामा यसको मात्रा निकै कम थियो ।

हालका महिनाहरूमा भारतको कुल कच्चा तेल आयातको करिब आधा हिस्सा (करिब २५ देखि २७ लाख ब्यारल प्रतिदिन) हर्मुज जलयोजक भएर आएको थियो जबकि यसको दीर्घकालीन औसत ४० प्रतिशत जति रहन्छ । युद्धका कारण त्यो आपूर्तिको अधिकांश हिस्सा अहिले बन्द छ ।

सरकारी स्रोतहरूले भारतलाई रुसबाट तेल खरिद गर्न अमेरिकाको छुट आवश्यक नपर्ने बताउँदै आए पनि उद्योग विज्ञहरूले भने यस छुटले पक्कै पनि मद्दत गरेको बताएका छन् । यसको कारण भारतीय रिफाइनरीहरूले अब अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका वा रोकेका ट्यांकरहरूमा पनि रुसी तेल प्राप्त गर्न सक्नेछन् र रोजनेफ्ट तथा लुकओयल जस्ता प्रतिबन्धित रुसी कम्पनीहरूसँग सीधा कारोबार गर्न सक्नेछन् ।

यसबाहेक यसले मस्कोबाट हुने ठूलो मात्राको तेल खरिदलाई लिएर वाशिङटन र नयाँ दिल्लीबीच हुन सक्ने मतभेदलाई अस्थायी रूपमा हटाएको छ ।

पश्चिम एसिया युद्ध सुरु हुनुअघि नै भारतले ठूलो मात्रामा रुसी तेल खरिद गरिरहेको भए पनि अमेरिकाले रुसी तेल कम्पनीहरू रोजनेफ्ट र लुकओयलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि र वाशिङटनसँगको व्यापार सम्झौताको वार्ताका बीच विगत केही महिनाहरूमा यसको मात्रा घटेको थियो ।

अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको थप २५ प्रतिशत जरिवाना महसुल हटाउनका लागि रुसी तेल आयातमा उल्लेख्य कटौतीलाई पूर्वशर्त बनाएको थियो ।

फेब्रुअरीमा भारतले करिब १० लाख ब्यारल प्रतिदिन रुसी तेल आयात गरेको थियो जुन २०२५ को उच्च बिन्दु (२० लाख ब्यारल प्रति दिन) को तुलनामा झण्डै आधा थियो । आयातको मात्रा घटे पनि फेब्रुअरीमा रुस भारतको कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो जसले भारतको कुल आयातको करिब पाँचौं हिस्सा ओगटेको थियो ।

त्यसपछि पश्चिम एसियामा युद्ध चर्किएको र प्रतिबन्ध छुट लागू भएपछि मार्चमा भारतको रुसी तेल आयात दोब्बर भएर २० लाख ब्यारल प्रति दिन पुग्यो । कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केप्लरको ट्यांकर डेटा अनुसार, पश्चिम एसियाबाट हुने आयात घटे पनि मार्च महिनामा भारतको कुल तेल आयातमा रुसको हिस्सा ४४.४ प्रतिशत पुगेको थियो । अप्रिलको पहिलो दुई हप्तामा भारतको रुसी तेल आयात औसत १६ लाख ब्यारल प्रति दिन रहेको छ ।