आर्थिक समृद्धिका आगामी चुनौती र मार्ग

जेनजी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिवेशसँगै फागुन २०८२ को निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ एउटा बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका छन् । सरकारको सुदृढीकरणसँगै आम जनमानसमा सुशासन, रोजगारी र आर्थिक विकासको तीव्र इच्छा पूरा गर्नु अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । तर, बलियो सरकार हुनु र बलियो अर्थतन्त्र बन्नु आफैंमा फरक कुरा हुन् ।

विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । साथै, भाद्र २३ र २४ को अशान्तिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १.३ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति पुर्‍याएको तथ्याङ्क छ । यस्तो अवस्थामा मुख्य प्रश्न सत्ताको स्थायित्व मात्र नभई नीतिगत सुधार, उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र राज्यको विश्वसनीयतामार्फत जनतालाई परिवर्तनको आभास दिनुमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेका आर्थिक चुनौती र समाधानका पाटाहरूलाई निम्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

बढ्दो व्यापार घाटा र बजेट घाटाको स्थिति र समाधान

नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र बाहिरबाट हेर्दा तथ्यांकमा केही सूचकांकहरू नराम्रा देखिँदैनन् । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स प्रवाह र शोधनान्तर स्थिति हेर्दा स्थिति सहज देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो ८ महिनामा विप्रेषण ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३.०८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन २१.४ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त छ । तर यही अवधिमा आयात १२ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि निर्यात १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित छ ।

आयात र निर्यातबीचको खाडल ठूलो छ र व्यापार घाटा डरलाग्दो देखिन्छ । तर, विप्रेषणले धानेका कारण भुक्तानी सन्तुलन र शोधनान्तर स्थिति सहज भएको हो । कुल स्थिर पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.०७ प्रतिशत र घरेलु बचत केवल ६.५५ प्रतिशतमा सीमित हुनुले नेपालको अर्थतन्त्र सेवा, उपभोग र बाह्य आम्दानीमा बढी अडिएको प्रष्ट हुन्छ । उत्पादन, उद्योग र घरेलु पुँजी निर्माणमा कमी भएका कारण बाह्य सन्तुलन देखिए पनि आन्तरिक रूपान्तरण कमजोर छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको छ । त्यसमध्ये ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालू खर्च, ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको भए पनि करिब ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको स्रोतअन्तर बाँकी रहन्छ ।

चालू खर्चको अनुपात धेरै ठूलो हुनु, पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रूपमा कम हुनु र भएको पुँजीगत खर्चसमेत गुणस्तरीय नहुनु मुख्य समस्या हो । ८ महिनाको तथ्यांकमा कुल सरकारी खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्दा राजस्व ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको देखिन्छ ।

एकातिर वैदेशिक ऋणको आकार बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर त्यो ऋण पुँजीगत खर्चमा नगई अनुत्पादक र प्रशासनिक खर्चमा उपयोग भएको छ । यसले भविष्यमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । यदि पुँजीगत खर्चबाट उत्पादन वृद्धि भएन भने कुनै समय युरोपेली देशहरूमा देखिएको ‘डेट सोल्भेन्सी’ र ‘बेल आउट’ को समस्या नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिन्न ।

नेपालको राजस्व ठूलो मात्रामा आन्तरिक उत्पादनमा नभई आयात र त्यसको उपभोगमा निर्भर छ । आयात, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र उपभोगको एउटा श्रृंखला देखिन्छ । आयात घटे राजस्व घट्छ, राजस्व घटे सरकार ऋणतर्फ धकेलिन्छ । त्यसमाथि हालै मध्यपूर्वमा देखिएको इजरायल-अमेरिका-इरान द्वन्द्व लम्बिएमा अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम बजारमा थप अनिश्चितता पैदा हुनेछ । यसले आयोजनाको उत्पादन लागत र उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी लागत बढाउँछ, जसले मुद्रास्फीति बढाएर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।

पेट्रोलियम इन्धनमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि नेपालसँग विकल्पका रूपमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । पेट्रोलियम पदार्थको महँगीसँगै विश्वभर रासायनिक मलको अभाव भएर खाद्य संकट देखिन सक्छ, जसले नेपालजस्तो देशको कृषि र खाद्यान्नमा प्रत्यक्ष असर गर्नेछ । नेपालको समस्या बिजुली उत्पादनको मात्र होइन, उत्पादित बिजुलीलाई घरेलु अर्थतन्त्रमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने पनि हो । यदि उद्योग, सार्वजनिक यातायात, विद्युतीय भान्सा, सिँचाइ, कोल्ड चेन, डाटा सेन्टर र ग्रामीण क्षेत्रका सेवाहरूमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन सकियो भने आयातित इन्धनको निर्भरता घट्नेछ, उत्पादन लागत कम हुनेछ र बजेटको दबाब पनि न्यून हुनेछ ।

नेपाललाई आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर आवश्यक छ । यसका लागि सेवा र उत्पादनमार्फत पर्यटन तथा जलविद्युत्लाई घरेलु औद्योगिकीकरणसँग जोडेर आपूर्ति अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त नगद मौज्दात (तरलता) छ तर कर्जा प्रवाह उत्साहजनक छैन । रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढे पनि त्यसलाई पुँजी प्रवर्द्धन र उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन ।

वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको तरलतालाई सरकारले नै योजना बनाएर धितोभन्दा पनि ‘प्रोजेक्ट मूल्यांकन’ का आधारमा युवाहरूलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । केही समयका लागि कर छुट दिएर साना पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउन सके देशमा रोजगारी र स्टार्टअपहरू बढ्नेछन्, जसले विदेश पलायन कम गर्नेछ । यस्तो कर्जामा सरकारले नै जमानत लिने र राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ तथा जोखिम भार कम गरिदिने हो भने बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा सहजता हुनेछ ।

नेपालको आर्थिक स्थिति र जीवनस्तर सुधार्न केही दशकसम्म दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पहिलो सर्त करको दायरा फराकिलो बनाउनु हो । अनावश्यक छुट घटाउने, मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्ने, डिजिटल बिलिङ अनिवार्य गर्ने र भन्सार चुहावट रोक्नुपर्छ । कर विभाग, भन्सार, कम्पनी दर्ता, बैंकिङ सूचना, राष्ट्रिय परिचयपत्र र स्थानीय तहका अभिलेखबीच ‘डाटा सिन्क्रोनाइजेसन’ गर्ने हो भने राजस्वको आधार बलियो हुन्छ ।

अहिलेको आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा समेत व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले व्यवसायको कारोबारलाई अनिवार्य डिजिटल बनाउन सके र बैंक खाताबाट आयको पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गरेमा राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भई बजेट घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

नगद भुक्तानी कम गर्न र डिजिटल वालेटको प्रयोग बढाउन कारोबार अनुसारको शुल्कभन्दा इन्टरनेट बैंकिङजस्तै वार्षिक शुल्कको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले राजस्व चुहावट रोक्न ठूलो योगदान दिनेछ । मूल्य अभिवृद्धि करमा ‘भ्याट क्रेडिट’ को अनुचित प्रयोग रोक्न विद्युतीय बिल प्रणाली अपनाउनु पर्छ । खरिदकर्ताको खातामा ‘इनपुट क्रेडिट’ आफैं देखिने प्रणाली (भारतको जीएसटी प्रणाली जस्तै) लागु गरेमा नक्कली बिलको समस्या र कर छलीमा व्यापक कमी आउनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम: पाठ र सोचमा परिवर्तन

जापानमा युद्धपछिको पुनरुत्थानका बेला प्रधानमन्त्री हायातो इकेदाले ‘आय दोब्बर’ बनाउने सोचमार्फत राजनीतिभन्दा अर्थतन्त्रलाई साझा राष्ट्रिय परियोजना बनाए । दक्षिण कोरियामा पार्क चुंग हीले आर्थिक विकासलाई वैधताको आधार बनाउँदै निर्यात केन्द्रित औद्योगिकीकरण, पाँचवर्षीय योजना र राज्य निजी क्षेत्र समन्वयलाई बलियो बनाए । राज्यले नै केही ठूला उद्योगलाई छानेर प्रवर्द्धन गर्‍यो र लक्ष्य दियो, जसका कारण कोरियाली कम्पनीहरू आज विश्वभरि अग्रणी छन् ।

भियतनाममा सन् १९८६ पछि सुरु भएको ‘डोई मोई’ सुधारले बन्द अर्थतन्त्रलाई निर्यात र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत रूपान्तरण गर्‍यो । भियतनामको निर्यात अनुपात १९८८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतभन्दा कमबाट २०२३ सम्म आइपुग्दा झन्डै १०० प्रतिशत पुगेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि सफल हुने राष्ट्रले भावनात्मक बहसभन्दा उत्पादन, निर्यात, लगानी र संस्थागत अनुशासनलाई केन्द्रमा राख्छन् । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु अपरिहार्य छ ।

वैदेशिक लगानी र लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार

कर सुधारसँगै चालू खर्चमा अनुशासन र पुँजीगत खर्चमा गुणस्तर ल्याउनुपर्छ । थोरै तर राम्ररी तयारी गरिएका आयोजना, बहुवर्षीय वित्तीय योजना र कडा अनुगमनले मात्र सार्वजनिक खर्चको उत्पादन क्षमता बढाउँछ । जलविद्युत्लाई घरेलु उद्योग, यातायात र कृषि–प्रशोधनसँग जोड्नुपर्छ ।

ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता निर्यातयोग्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि करको स्पष्टता, नीतिगत स्थिरता, छिटो स्वीकृति र सम्झौता कार्यान्वयनको भरोसायोग्य वातावरण आवश्यक छ ।

नेपालले गैरआवासीय नेपालीहरूबाट लगानी भित्र्याउन र जनसांख्यिकीय लाभांशको फाइदा लिन सकेमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।

तर निजी क्षेत्रलाई माफिया वा लुटेराका रूपमा हेर्ने र सम्पत्ति तोडफोड गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार सजग हुनुपर्छ । कुनै राजनीतिक विचारकै आधारमा व्यवसायीमाथि प्रतिशोध साध्नु हुँदैन । अमेरिकामा एलन मस्कले ट्रम्पलाई समर्थन गरे पनि त्यहाँ त्यो व्यवसायमा प्रतिबन्धको विषय बन्दैन । व्यवसाय भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो भन्ने चेतना नागरिकस्तरसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ, तब मात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी को अर्थ रहन्छ ।

नेपालले २०२६ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरू ६० बाट १०२ पुर्‍याएको छ; अब कानुनी खुलापनलाई व्यवहारिक विश्वासमा बदल्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीप्रति जनस्तरमा रहेको नकारात्मक धारणा (बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू लुट्न आएका हुन् भन्ने भाष्य) परिवर्तन गर्न जरुरी छ । एनसेलजस्ता कम्पनीमा विवादका कारण हुने आगजनी र तोडफोडले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्छ ।

वैदेशिक लगानीले प्रविधि, रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउँछ । नेपालको जलविद्युत् प्रयोग गरेर डाटा सेन्टर, कल सेन्टर र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता क्षेत्रलाई भित्र्याउन सके बिजुलीको खपत बढ्नुका साथै रोजगारी र राजस्वमा ठूलो वृद्धि हुनेछ । चीनले सुरक्षाको प्रत्याभूति र सस्तो श्रमका कारण विश्वको उत्पादन केन्द्र बनेजस्तै नेपालले पनि आफ्नो ऊर्जा र जनशक्तिलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।

सन्तुलित भूराजनीति र विदेश नीति

सबल अर्थतन्त्रका लागि विदेश नीति पनि आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिनुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्ध भावनात्मक मात्र नभई आर्थिक यथार्थको विषय हो । व्यापार, ऊर्जा बजार र आपूर्ति शृंखलामा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

चीनसँगको सम्बन्धलाई पूर्वाधार, पर्यटन र रणनीतिक विविधीकरणका रूपमा हेर्नुपर्छ । अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई प्रविधि, लगानी र निर्यात बजारको अवसरका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । नेपाल दुई छिमेकीबीच च्यापिएको होइन, अवसरको बीचमा उभिएको देश बन्नुपर्छ ।

एक छिमेकीविरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने नीतिले देश फेरि द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । भारतको सहयोगविना हामीले उत्पादन गरेको बिजुली तेस्रो देशमा बेच्न कठिन छ । भारत हाम्रो लागि ठूलो बजार पनि हो, तर खुला सीमाका कारण हुने आपराधिक गतिविधिमा भने दुवै देशले स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, उदीयमान विश्वशक्ति चीनलाई बिच्क्याएर वा उसको सुरक्षामा चुनौती पुग्ने गतिविधि गरेर नेपाललाई हित हुँदैन । अमेरिका, भारत र चीनसँग केवल विकास र राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिमा परिपक्वता देखाउन नसके नेपालको स्थिरता र विकासका लागि ठूलो चुनौती खडा हुने देखिन्छ ।

(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् र आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रुचि राख्छन् ।)