विशाल ग्रुपले हडप्न खोजेको बालमन्दिरको जग्गा जोगाउने जिम्मा बालेनलाई, एक वर्षपछि सुनुवाइमा तीव्रता

काठमाडौं । विवादास्पद व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले कब्जा गर्न खोजेको नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को जग्गा जोगाउने जिम्मेवारी नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकार आएसँगै बालमन्दिरको सम्पत्ति जोगाउने पहल पनि सुरु भएको छ ।

वालेन सरकार बनेसँगै पहिलो बैठकबाट स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारको एक सय कार्ययोजनामा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गाको निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

वालेन सरकारले नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने, अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने र नेपाल बाल संगठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदन बमोजिम बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र गर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसको अनुसन्धान सुरु भइसकेको पनि बताएको छ । सरकारको एक सय कार्ययोजनामा नै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने भनेकाले सोही अनुसार काम सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।

नयाँ सरकारले अनियमितताका फाइलहरू धमाधम खोल्ने नीति लिएको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा अनुसन्धान टुङ्गिएका, मुद्दा दर्ताको चरणमा पुगिसकेका वा दर्ता भई अकाट्य प्रमाण जुटेका निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूको हकमा कुनै सम्झौता नगर्ने नीति वर्तमान सरकारको छ ।

जग्गा भाडाको नाममा राज्यलाई ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान गराएको विशाल ग्रुप र बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दालाई सरकारले अगाडि बढाउन लागेको हो ।

सरकारको सक्रियताकै कारण सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८१ वैशाख २४ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गराएको १७ जना विरुद्धको ठगी मुद्दाको सुनुवाइले अब तीव्रता पाउने भएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार बालमन्दिरको मुद्दामा धेरै जना प्रतिवादी भएकाले सुनुवाइ सकिन समय लागेको हो ।

यस मुद्दाका प्रतिवादीहरूको बयान लिने काम धमाधम भइरहेको उनले जानकारी दिए । सुनुवाइ कहिले सकिन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिए पनि अदालत यसलाई छिटो टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको उनले बताए ।

अनाथ र असहाय बालबालिकाको संरक्षण तथा पालनपोषणका लागि स्थापना गरिएको नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को सम्पत्तिमाथि ठूलो व्यापारिक घरानाले कब्जा गर्न खोजेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वर्ष वैशाखमा तत्कालीन पदाधिकारीसहित विशाल ग्रुपका प्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

बालमन्दिरको झण्डै २८ रोपनी ५ आना जग्गा ८३ वर्षसम्मका लागि विनाप्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा कब्जा गर्न विशाल ग्रुप र बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीहरूबीच सम्झौता भएको थियो ।

मिलेमतोमा गरिएको उक्त सम्झौता विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रुपैयाँ बिगो दाबीसहितको ठगी मुद्दा एक वर्षदेखि विचाराधीन छ ।

वि.सं. २०४९ सालदेखि नै बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपले आँखा लगाएको देखिन्छ । उसले त्यतिबेला प्रतिवर्गफिट मात्र १ रुपैयाँ ९४ पैसाको न्यून दरमा जग्गा भाडामा लिएको थियो । यो दर तत्कालीन समयको बजार मूल्यको तुलनामा समेत अत्यन्तै कम भएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशाल ग्रुपको प्रभावमा परेका बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले संस्थाको हितविपरीत पटक–पटक सम्झौता नवीकरण गर्दै वि.सं. २१३२ सम्मका लागि जग्गा सुम्पिएका छन् । विनाप्रतिस्पर्धा र अपारदर्शी ढङ्गबाट गरिएको यो सम्झौतालाई सीआईबीले ‘नियोजित ठगी र सरकारी सम्पत्तिको दोहन’ भएको ठहर्‍याएको छ ।

यो जग्गा प्रकरणमा विशाल ग्रुपले सञ्चालन गरेको वृहस्पति विद्या सदन नामक निजी स्कुल संलग्न छ । सम्झौतामा विशाल ग्रुपका मुख्य सञ्चालकहरू नै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् ।

सीआईबीले प्रतिवादी बनाएकाहरूमा श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघनिया र सिद्धार्थ केडिया विशाल ग्रुपका सञ्चालक हुन् । श्रद्धा संघाई विशाल ग्रुपको सञ्चालक समिति सदस्य हुन् ।

स्कुलका तर्फबाट शिक्षाविद् र प्रशासकका नाममा बालमन्दिरको सञ्चालक समितिमा विशाल ग्रुपकै अधिपत्य जमाउन खोजिएको सीआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा बाँकी १० जना प्रतिवादी बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारी छन् ।

अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार पदाधिकारीहरूले संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुको सट्टा निजी कम्पनीको लाभका लागि निर्णय गरेका थिए । यस्तो कार्यमा बालमन्दिरका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह नै मुख्य योजनाकार रहेको र उनकै नेतृत्वमा सम्झौताको निर्णय भएको उल्लेख छ ।

बाल संगठनका तर्फबाट तत्कालीन पदाधिकारीहरू तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेश भक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर साह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी गुरुङ (कोने), योगेन्द्रबहादुर शाही र दीपकदास श्रेष्ठ प्रतिवादी छन् ।

वृहस्पति विद्या सदन तथा विशाल ग्रुपका तर्फबाट मिलेमतो गरी न्यून मूल्यमा जग्गा लिने र सोही जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिने कार्यमा प्रविणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी र कीर्तिप्रसाद पाण्डे संलग्न रहेको जनाइएको छ ।विशाल ग्रुपका तर्फबाट श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघनिया र सिद्धार्थ केडिया प्रतिवादी छन् ।

यो जग्गा अनियमिततामा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूलाई समान बिगो र सजायको मागदाबी गरिएको छ । प्रतिवादीहरूबाट कूल ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रुपैयाँ ५ पैसा दामासाहीले असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।

यो रकम बालमन्दिरले पाउनुपर्ने वास्तविक भाडा र उनीहरूले तिरेको न्यून भाडाको अन्तरका आधारमा गणना गरिएको हो । उनीहरू सबैलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ बमोजिम ठगीको मुद्दा चलाइएको छ । सोही ऐनको दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) अनुसार उनीहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ ।

प्रहरी र सरकारी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ– बालमन्दिरका पदाधिकारीले विशाल ग्रुपसँग मिलेमतो गरी जग्गा कौडीको भाउमा दिएका हुन् । सरकारी जग्गा भाडामा लिएर सोही जग्गालाई सम्पत्ति देखाउँदै निजी स्वार्थका लागि बैंकबाट करोडौँ रुपैयाँ ऋण लिन प्रयोग गरिएको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

जग्गा भाडामा लगाउँदा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान नगरिएको र गोप्य रूपमा सम्झौता नवीकरण गरी ८३ वर्षका लागि कब्जा गरिएको छ । सीआईबी र सरकारी वकिलको कार्यालयले यो प्रकरणलाई आर्थिक ठगी मात्र नभई असहाय बालबालिकाको भविष्यमाथिको निर्मम प्रहारका रूपमा लिएको छ । दोषीलाई कारबाही गरी राज्यको अर्बौँको सम्पत्ति जोगाउन र जग्गा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै मुद्दा अघि बढाइएको छ ।