आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको वित्तीय विवरणमा सेबोनको कडाइ, वैशाखदेखि नयाँ मापदण्ड लागू हुने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आगामी वैशाखदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको लागि पेश भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ लागू गर्ने भएको छ । धितोपत्र बोर्डको चैत २३ सोमबार बसेको बोर्ड बैठकबाट आईपीओको लागि पेश भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ वैशाख एक गतेबाट लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९० मा उल्लेखित बोर्डको विशेषाधिकार अन्तर्गत उपदफा (१) को खण्ड (च) मा धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीले पेश गरेको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गराउने व्यवस्था रहेको थियो ।

सोही व्यवस्था बमोजिम बोर्डमा आईपीओका लागि आवेदन गरेका संगठित संस्थाको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदनलाई अवश्यकता अनुरूप पुनरावलोकन गरी पारदर्शिता कायम गर्न निश्चित भएकाले यस्तो मापदण्ड लागू गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको पछिल्लो आर्थिक वर्ष वा अन्तरिम अवधिको वित्तीय विवरणमा केही खास अवस्थाहरू देखिएमा बोर्डले अनिवार्य जाँच गर्नेछ ।

यदि कुनै संस्थाको कूल बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम व्यापारिक प्राप्य शीर्षकमा रहेको देखिएमा वा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर र महसुललाई सम्भावित दायित्वमा राखेर वास्तविक समायोजन गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ र नाफाको मापदण्ड पूरा नहुने भएमा बोर्डले विवरण पुनरावलोकन गर्नेछ । यसैगरी, सम्भावित दायित्व समायोजन गर्दा संस्थाको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुने देखिएमा पनि विवरण जाँचबुझको दायरामा आउनेछ ।

विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणको हकमा भने कम्पनीको मुख्य सम्पत्ति खरिद–बिक्रीमा सम्बद्ध व्यक्तिसँग ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार भएको देखिएमा वा लेखा नीति परिवर्तन गरी वित्तीय मापदण्ड पु¥याइएको पाइएमा सूक्ष्म अध्ययन गरिनेछ ।

त्यस्तै, गैर–सञ्चालन आम्दानी वा जगेडा कोषका कारण मात्र नेटवर्थ र नाफाको मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा, लेखापरीक्षकको कैफियत समायोजन गर्दा कम्पनी अयोग्य हुने देखिएमा र पुरानो गल्ती सुधारको नाममा वित्तीय विवरण फेरबदल गरी मापदण्ड पु¥याइएको पाइएमा पनि बोर्डले कडाइका साथ जाँच गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

क्षेत्रगत रूपमा पनि बोर्डले छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ७५ प्रतिशत र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री रकम उठ्न बाँकी रहेको देखिएमा ती विवरणहरूको जाँच हुनेछ । ज

जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीले परियोजना खर्चको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध पक्षसँग गरेको देखिएमा वा दरमा अस्वाभाविक फेरबदल गरी नाफा देखाएको पाइएमा पुनरावलोकन गरिनेछ । लगानी कम्पनीहरूको हकमा भने आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर गई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी प्रयोग गरेको वा लगानी नीति बारम्बार परिवर्तन गरी वित्तीय मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा बोर्डले विवरण जाँच गर्नेछ ।

यी सामान्य र विशेष मापदण्डका अतिरिक्त कुनै संस्थाको वित्तीय विवरणका सम्बन्धमा उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा र प्रारम्भिक अध्ययनबाट जाँचको आवश्यकता देखिएमा बोर्डले कारबाही अघि बढाउनेछ ।

नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा संसदीय समितिले कुनै कम्पनीमाथि छानबिन वा जाँचबुझ गर्न निर्देशन दिएको खण्डमा वा बोर्डले उपयुक्त ठानेको अन्य जुनसुकै अवस्थामा पनि वित्तीय विवरणको पुनरावलोकन हुन सक्ने जनाइएकाे छ ।