काठमाडौं । अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले नेपाल सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका छन् ।
पक्राउ पर्नेबित्तिकै अभियुक्तको पहिचान सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको प्रचलित कार्यशैलीले संवैधानिक हकको उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै दायर गरिएको यस रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार चैत २६ गतेका लागि तोकिएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपालको वर्तमान फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विकृति भित्रिएको जिकिर गरिएको छ । विशेषगरी, अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्नेबित्तिकै अभियुक्तको नाम, ठेगाना, तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरेर समाजमा ‘अपराधी’ साबित गरिसक्ने प्रहरीको पद्धतिले व्यक्तिको मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन गरेको निवेदकको जिकिर छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘पक्राउ परेलगत्तै अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दा संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, स्वच्छ सुनुवाइको हक, गोपनीयताको हक र यातनाविरुद्धको हकमा गम्भीर आघात पुग्छ ।’
यसरी सार्वजनिक रूपमा अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक अवस्था र पारिवारिक सम्बन्धमा समेत दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २०(५) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
तर, प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरी विवरणहरू सार्वजनिक गर्दा मिडिया ट्रायल हुने र अदालतको अन्तिम फैसला अगावै व्यक्तिको सामाजिक अस्तित्व समाप्त हुने पक्षलाई रिटले मुख्य चुनौती दिएको छ ।
निवेदक थपलियाले यस्ता कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरू, विशेषतः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र यातनाविरुद्धको महासन्धिको समेत विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
रिटमार्फत उनले दोषी प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई सार्वजनिक नगर्न, अनुसन्धानका क्रममा यातना प्रयोग नगर्न र दबाब वा जबर्जस्ती लिइएको बयानलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि गृह मन्त्रालयमा यस्तो कार्य रोक्न माग गर्दै निवेदन दिँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको र सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत यस्ता गम्भीर मानवअधिकारका विषय नसमेटिएकाले अदालत आउनुपरेको अधिवक्ता थपलियाले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया