काठमाडौं । आयात प्रतिपत्र (एलसी) खोल्दा आयातकर्ताले अब २ प्रति मात्रै विदेशी विनिम नियन्त्रण फारम भर्दा हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिम व्यवस्थापन विभागले विदेशी विनियम सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै ३ प्रतिशत फारम भर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २ प्रतिशत भर्दा हुने व्यवस्था गरेको हो।
हाल ३ प्रतिशत फारम भरेर आयात परिपत्र खोल्दा आवश्यक कागजातको फाइलको साथमा १ प्रतिशत विदेशी विनिमय नियन्त्रण फारम राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै १ प्रतिशत सम्बन्धी भन्सार कार्यलयमा र १ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब राष्ट्र बैंकमा भने विद्युतिय माध्यम एलसी रिपोर्टीङ सिस्टम मार्फत पठाउँदा हुने भएको छ । भन्सार विभागमा भने एक प्रति विदेशी विनियम नियन्त्रण फारम पठाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंकहरुले वस्तु आयात प्रतिपत्रमा धरौटी लिँदा चालुपुँजी कर्जा खाताबाट खर्च गरी पनि लिन सक्ने भएका छन् । यसअघि निक्षेप खाता/ओभर ड्राफ्ट खाता खर्च गरी वा ओभरड्राफ्ट लिमिट एयर मार्क गरेर मात्रै धरौटी लिनसक्ने व्यवस्था थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि अन्य भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गर्ने गरी प्रतीतपत्र जारी भैसकेका मालवस्तुको समेत पैठारीकर्ताको माग भएमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको नाममा भन्सार विन्दु परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत केन्द्रिय बैंकले गरेको हो ।
प्रतीतपत्र खोलेको मितिभन्दा अघि ढुवानीकर्ताबाट जारी भएको ढुवानी सम्बन्धी कागजातको आधारमा बैंकले प्रतीतपत्रको भुक्तानी दिन तथा सो प्रतीतपत्रसँग सम्बन्धित अन्य कामकारवाही गर्नुपरेमा प्रतिपत्र संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसको लागि युनिफर्म कस्टुमर एण्ड प्राक्टिस फर डकुमेन्ट्री क्रेडिट युपीसी ६०० अन्तर्गत रही आयात गरिने सामान भन्सार विन्दुमा आइनसकेको भनी सम्बन्धित आयातकर्ताले स्वघोषणा गरेको कागजात आवश्कय पर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
भारतबाट सामान ढुवानी हुने गरी खोलिएको एसीमा भने स्वघोषणा आवश्यक नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ । आयात प्रतिपत्र खोल्न पछिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य आवश्कय पर्ने व्यवस्था थप भएको छ ।
विकास बैंकहरुले एलसीको कारोबार गर्दा स्वीफ्टको सदस्य लिएको वा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त विद्युतीय भुक्तानीको सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धित संस्थासँग सम्झौता गरेको हुनेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्वीफ्टको सदस्यता लिएको हुुनुपर्ने व्यवस्थामा सहजिकरण गरिदिएको हो । यसले विकास बैंकहरुलाई एलसीको कारोबार गर्न सहज हुने भएको छ ।
प्रतीतपत्र बिना ड्राफ्ट/टी.टी. को माध्यमबाट हुने वस्तु आयात सटही सुविधा प्रदान भएको १२० दिनभित्र सामान आयात गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थामा पनि सहजिकरण भएको छ । हाल पटक–पटक सटही सुविधा प्रदान भई एकै पटक सामान सिपमेन्ट हुने अवस्थामा पहिलो पटक सटही लिएको १२० दिनभित्र आयात गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाइर्ए सहजिकरण गर्न काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले १२० दिन भन्दा बढी समय लागेमा आयातकर्ताले औचित्य पुष्टि हुने कारणसहित निवेदन दिएमा र सो कारण प्रति बैंक आश्वस्त भएमा बैंकको केन्द्रिय कार्यालयको विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा सामान आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रतिक्रिया