सांसद र निजी क्षेत्रबीच नीति संवाद: ‘आर्थिक क्रान्ति’ का लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक विकास र रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले औँल्याएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका भावी अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाल अहिले बोझिलो करको भार र नीतिगत अस्थिरताको बीचबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति शिव घिमिरेले आयोजना गरेको ‘सांसद र निजी क्षेत्रबीच नीति संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

‘कांग्रेस, एमालेदेखि रास्वपासम्म सबैले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मानेका छन्, अब ती प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारको आगमनसँगै निजी क्षेत्रले पनि परिवर्तनको केही आशा राखेका छन् ।’

उनका अनुसार नेपाललाई ५ देखि ७ वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने र १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सोहीअनुसारको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपालमा व्यवसाय गर्ने लागत छिमेकी मुलुकहरू भारत र बंगलादेशको तुलनामा निकै महँगो रहेको उनको गुनासो छ ।
‘करका दरहरू, पूर्वाधारको अभाव, र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले गर्दा नेपाली उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले करको बोझ घटाउन र ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ मा सुधार गर्न पटक–पटक माग गर्दै आएका छौँ ।’

मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा बोल्दै उनले यस पटक पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा मुद्रास्फीति र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को क्यालोरी मापदण्डलाई समेत आधार मानिएको स्पष्ट पारे । तर, एकजनाको कमाइले ४.३ जनाको परिवार पाल्न कठिन हुने वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै सरकारले भारत र बंगलादेशमा जस्तै ‘राशन कार्ड’ वा ‘सहुलियत’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

मुलुक लोडसेडिङमुक्त भनिए पनि तराईका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा अझै पनि अघोषित रूपमा दैनिक ४–५ घण्टा विद्युत् कटौती हुने गरेको र यसले उत्पादनमा गम्भीर असर पारेको उनको गुनासो छ । उद्योगहरूलाई गुणस्तरीय र निर्बाध विद्युत् आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

आगामी वैशाख २ गतेदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सुरक्षित लगानीको वातावरण र आर्थिक समृद्धिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति तथा महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी शिव घिमिरेले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्ति सम्पन्न भइसकेकाले अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर ‘आर्थिक क्रान्ति’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सरकारको सुशासनको एजेन्डालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा साथ दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
‘वर्तमान सरकारको एजेन्डा सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य हो, जुन निजी क्षेत्रको पनि चाहना हो,’ घिमिरेले भने, ‘अब सरकार र निजी क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

घिमिरेले निजी क्षेत्रले सरकारसँग कुनै आर्थिक सहुलियत वा ऋणको ब्याज मिनाहा नमागेको प्रष्ट पारे ।

‘निजी क्षेत्रले खोजेको पैसा वा छुट होइन, ऋणको ब्याज मिनाहा मात्र होइन, बरु मुख्य माग भनेको सुशासन र झन्झटमुक्त कानुनी प्रक्रिया हो । व्यवसायमैत्री ऐन, कानुन र कार्यविधि हो,’ उनले भने, ‘समय अनुकूल ऐनहरूको संशोधन, पुनर्लेखन वा आवश्यक परे खारेजी गरेर लगानीको वातावरण बनाइदिनु नै निजी क्षेत्रको मुख्य माग हो ।’

व्यवसायीहरूले व्यापारिक क्षेत्रप्रति समाजमा रहेको नकारात्मक धारणा (न्यारेटिभ) परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
व्यवसायी भन्नेबित्तिकै कालोबजारी गर्ने वा नाफाखोर मात्रै हुने भन्ने गलत भाष्य निर्माण भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै व्यवसायीहरू रोजगारदाता, करदाता र विषयविज्ञ पनि भएको कुरा स्थापित हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘व्यवसायीहरूलाई ‘कालोबजारी’ वा ‘नाफाखोर’ का रूपमा मात्र हेरिने गलत भाष्य परिवर्तन गरी उनीहरूलाई ‘रोजगारदाता’ र ‘देशका प्रमुख करदाता’ को रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

छलफलमा विभिन्न वस्तुगत क्षेत्रका समस्याहरूको बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।

पाउरोटीमा लगाइएको भ्याट, खोला–नाला सम्बन्धी समस्या, चलचित्र ऐन २०२६, भन्सार एजेन्ट महासंघका मागहरू, वन तथा भूमि ऐन जस्ता विषयहरूमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव तयार पारिएको छ ।

यी सुझावहरू सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र ६ वटै प्रमुख राजनीतिक दलका संसदीय दलका सचिवालयमा बुझाइने घिमिरेले जानकारी दिए ।

रास्वपाकी सांसद विनीता कठायतले नेपालको खाद्यान्न नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले होटल रेस्टुराँ व्यवसायीले नेपालमै उत्पादन हुने गोलभेडा सदुपयोग गर्नुभन्दा बाहिरबाट आयात हुने गोलभेडा प्रयोग गर्दा नेपाली किसान पीडित भएको जानकारी दिइन् । उनले नेपालको हरेक जिल्ला र गाउँतहसम्म सानादेखि ठूला उद्योग स्थापना गरेर स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्कीले कुनै व्यवसायीलाई कानुनी समस्या हुँदा अन्य सबै उद्योगी व्यवसायी आफूलाई चोखो देखाएर मौन बसिदिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि नेपालका उद्योगी व्यवसायी पीडित भएको बताइन् ।

नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्न नहुने बताए । तर अनुसन्धानको क्रममा जानाजान गलत नियतले हानी–नोक्सानी गरेको पाइएको अवस्थामा भने एउटा नीति ल्याएर त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा रास्वपाका सांसद मनिष झा, प्रकाशचन्द्र परियार, गणेश पराजुली, विदूषी राणा लगायतले कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको सुझावलाई आफ्नो पार्टी र पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यस्तै नीतिगत रूपमा आवश्यकताका आधारमा सुधार गर्नसमेत उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने सांसदहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।