तेलको मूल्यवृद्धि र मुद्रा अवमूल्यनले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब

एजेन्सी । विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले न्युयोर्क फेडरल रिजर्भमा रहेको आफ्नो अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रबाट ठूलो मात्रामा नगद झिक्न थालेका छन् ।

प्राप्त तथ्यांकअनुसार, फेब्रुअरी २५ यता विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूले ८२ अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी ट्रेजरी बिलहरू बिक्री गरेका छन् । यो गिरावटसँगै अमेरिकामा विदेशी राष्ट्रहरूको ऋणपत्र होल्डिङ सन् २०१२ यताकै न्यून स्तरमा पुगेको छ ।

विशेषगरी भारत, टर्की र थाइल्यान्ड जस्ता तेल आयातमा निर्भर राष्ट्रहरूले डलरको अभाव टार्न र आफ्नो राष्ट्रिय मुद्रालाई ध्वस्त हुनबाट जोगाउन धमाधम अमेरिकी सम्पत्ति बिक्री गरिरहेका छन् ।

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कुनै दीर्घकालीन लगानी रणनीति नभई संकटको समयमा मुलुकलाई बचाउनका लागि चालिएको आपतकालीन कदम हो । टर्कीले मात्रै फेब्रुअरी २७ देखि यता २२ अर्ब डलर बराबरको विदेशी सरकारी सुरक्षणहरू बिक्री गरिसकेको छ । बजार विज्ञहरूले यसलाई एटीएमबाट पैसा निकाल्नका लागि दौडिएको संज्ञा दिएका छन् ।

यसको पछाडिको गणित सरल तर अत्यन्तै पीडादायी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको कारोबार अमेरिकी डलरमा हुन्छ । जब तेलको मूल्य बढ्छ र स्थानीय मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर हुन्छ, तब सम्बन्धित देशका लागि तेलको मूल्य दोहोरो मारमा पर्छ । स्थानीय बजारमा तेलको मूल्य अझै आकासिन्छ जसले गर्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जान्छ ।

यस्तो स्थितिमा स्थानीय मुद्राको गिरावट रोक्न केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई डलरको आवश्यकता पर्छ र उनीहरूले सबैभन्दा पहिले हात हाल्ने ठाउँ भनेकै आफूसँग रहेको अमेरिकी ट्रेजरी बिलहरू हुन् ।

काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका विज्ञ ब्राड सेटसरका अनुसार, कुनै पनि देश आफ्नो मुद्रा थप कमजोर भएको हेर्न चाहँदैनन् । मुद्रा कमजोर हुनुको अर्थ स्थानीय बजारमा तेलको मूल्य बढ्नु हो । यसले गर्दा सरकारले कि त ठूलो मात्रामा वित्तीय अनुदान दिनुपर्छ वा सर्वसाधारण जनताले महँगीको ठूलो मार खेप्नुपर्छ ।

यी दुवै जोखिमबाट बच्न देशहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बिक्री गरेर मुद्राको गिरावटलाई सुस्त बनाउने प्रयास गर्छन् ।
यस संकटमा भारतको अवस्था विशेषगरी संवेदनशील देखिएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) अहिले दुईतर्फी दबाबमा छ । एकातिर, तेल आयातका लागि पहिलेको तुलनामा धेरै डलर खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतिर भारतीय रुपैयाँलाई ९५–१०० को स्तरमा पुग्नबाट जोगाउन आरबीआईले बजारमा डलर बिक्री गरिरहेको छ ।

आरबीआईको विदेशी मुद्रा सञ्चिति दुवैतर्फबाट रित्तिँदै गइरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले आरबीआईको साप्ताहिक रिजर्भ डेटालाई नजिकबाट नियाल्न सुझाव दिएका छन् । यो तथ्यांक नै अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा कति दबाब सिर्जना भइरहेको छ भन्ने कुराको सबैभन्दा स्पष्ट र वास्तविक समयको संकेत हो ।

पश्चिम एसियाको युद्ध र तेलको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआएमा आगामी दिनमा विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूले अझ ठूलो मात्रामा अमेरिकी ट्रेजरी बिलहरू बिक्री गर्ने सम्भावना छ । यसले गर्दा विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा डलरको तरलता र ब्याजदरमा समेत ठूलो उथलपुथल आउन सक्ने देखिन्छ ।