माओवादी हिंसाबाट भारत पूर्ण मुक्त भएको गृहमन्त्री अमित शाहको दाबी

एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले देशबाट माओवादी खतराको छायाँ हटेको र यसको अन्तिम गढ छत्तीसगढको बस्तर विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

माओवादी हिंसा उन्मूलनका लागि सरकारले तय गरेको समयसीमा मार्च ३१ (आज) हो ।

त्यसको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार लोकसभामा यस विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलको जवाफ दिँदै शाहले भने, ‘देशमा नक्सलवाद अब लोप हुने संघारमा छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएपछि देशलाई जानकारी दिइनेछ । तर, म यति भन्न सक्छु कि हामी नक्सलमुक्त भएका छौं ।’

‘आज बस्तरबाट नक्सलवाद लगभग उन्मूलन भएको छ । बस्तरका प्रत्येक गाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने अभियान सुरु गरिएको थियो । यस क्षेत्रको प्रत्येक गाउँमा रासन पसल खोल्ने अभियान चलाइयो । प्रत्येक तहसील र पञ्चायतमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन् । मानिसहरूलाई आधार कार्ड र रासन कार्ड जारी गरिएको छ र उनीहरूले अहिले पाँच किलो खाद्यान्न पाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

‘बस्तरका मानिसहरू पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यस क्षेत्रमा रातो आतंकको छायाँ परेको थियो । त्यसैले विकास उनीहरूकहाँ पुग्न सकेन । आज त्यो छायाँ हटेको छ र बस्तर अहिले विकासको बाटोमा छ,’ उनले भने ।

‘वार्ताको वकालत गर्नेहरूका लागि म बस्तरका सार्वजनिक मञ्चहरूबाट धेरैपटक व्यक्त गरिसकेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु । आफ्ना हतियारहरू त्याग्नुहोस् र सरकारले तपाईंको पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नेछ । यद्यपि, उनीहरू हतियार त्याग्न इन्कार गर्छन् । हाम्रो सरकारको नीति स्पष्ट छ । हामी हतियार बुझाउनेहरूसँग वार्ताका लागि तयार छौं । हिंसा रोज्नेहरूलाई कडा जवाफ दिइनेछ,’ उनले थपे ।

यद्यपि, यस छलफलले भाजपा र कांग्रेसबीच अर्को विवादको मोर्चा खोल्यो जहाँ सत्ताधारी दलका सदस्यहरूले देशमा माओवाद फैलिनुमा कांग्रेसको ६० वर्षको शासनलाई दोष दिए ।

माओवादी हिंसाले २० हजार युवाहरूको ज्यान लिएको र १२ करोड मानिसहरूलाई प्रभावित गरेको कुरा औंल्याउँदै शाहले आदिवासी र अन्य धेरै समुदायहरू विकासबाट वञ्चित हुनु कांग्रेस सरकारको असफलता भएको बताए ।

‘गत ७५ वर्षमा कांग्रेस पार्टीले ६० वर्ष शासन गर्यो । त्यसोभए आदिवासी समुदायहरू किन विकासबाट वञ्चित रहे ? पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भनेका थिए– देशभित्र नक्सलवाद कश्मीर र उत्तरपूर्वको उग्रवाद भन्दा धेरै ठूलो चुनौती थियो । यति हुँदाहुँदै पनि केही गरिएन,’ उनले भने ।