पश्चिम एसिया संकटका कारण भारतको आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण

एजेन्सी । शनिबार सार्वजनिक गरिएको भारत सरकारको मासिक आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण बढेको ऊर्जा लागत र आपूर्तिमा आएको अवरोधले गर्दा आगामी अप्रिल १ देखि सुरु हुने अर्को आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत देखि ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा भारतले गिरावटको जोखिम सामना गरिरहेको छ ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि एक महिनाअघि सुरु भएको यस द्वन्द्वले विश्वको २० प्रतिशत तेल ओसारपसार हुने मुख्य ढुवानी मार्गलाई अवरुद्ध पारेको छ जसले ऊर्जा र ढुवानी लागत बढाउनुका साथै आपूर्ति श्रृंखलामा दबाब सिर्जना गरेको छ ।

सरकारी समीक्षाका अनुसार, यसले भारतमा मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिलाई लिएर चिन्ता बढाएको छ ।

अप्रिल र सम्भवतः मे महिनाको उच्च–फ्रिक्वेन्सी तथ्यांकले नयाँ आर्थिक वर्षको वृद्धिको सम्भावनाबारे स्पष्ट चित्र प्रदान गर्नेछ भनी भारतका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार भी अनन्त नागेश्वरनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

उनले चालू आर्थिक वर्षको अक्टोबर–डिसेम्बर त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३ प्रतिशत पुगिसकेको चालु खाता घाटा आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बिग्रने बताए ।

प्रतिवेदनका अनुसार, भारतले सबैभन्दा बढी प्रभावित र जोखिममा रहेका व्यवसाय र घरधुरीलाई तत्काल लक्षित राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

हालसम्म आन्तरिक माग तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको छ तर वृद्धिका जोखिमहरू बढ्दै गएका छन्, विशेषगरी आयातित सामग्रीमा निर्भर क्षेत्रहरूमा ।

पूँजी बाहिरिनु र ऊर्जा संकटसँग सम्बन्धित उच्च आयात लागतका बीच मार्चमा भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा करिब ९५ सम्म कमजोर भयो ।