अब १०० दिनभित्र सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नु नपर्ने, अनलाइनबाटै हुने

काठमाडौं । डिजिटल नेपाल बनाउन सरकारले १५ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारले चैत १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट गरेको पहिलो निर्णयबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरुमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक रुपान्तरणको घोषणा भएको छ ।

सरकारले १०० दिनभित्र सरकारी सेवामा व्यापक रूपान्तरण गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते बसेको बैठकले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि डिजिटल एजेन्डा बनाउन स्वीकृत दिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले १५ बुँदे विशेष कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै विभिन्न कार्यहरू १५ दिनदेखि १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले आगामी १०० दिनभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट सरकारी कामकाज पूर्ण रूपमा कागजरहित र अन्तरआवद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कुन फाइल कुन अधिकारीको टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः अलर्ट जाने प्रणाली ३० दिनभित्र लागू गर्ने भएको छ ।

नागरिकले सरकारी सेवा लिनका लागि एउटै विवरण पटक-पटक बुझाउनु पर्ने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ । सरकारसँग पहिले नै भएको वैयक्तिक विवरण (जस्तै: नागरिकता नम्बर) प्रविष्ट गर्दा अन्य विवरण स्वतः अटो-फिलहुने व्यवस्था ६० दिनभित्र मिलाइनेछ ।

राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म मार्फत एउटा विवरण एक पटक मात्र बुझाउने सिद्धान्तलाई १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

नागरिक एपबाटै राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र दिने भएको छ । यसका लागि अनलाइन आवेदनलाई सहज बनाउन ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ । नागरिकले आफ्ना प्रमाणपत्रहरू १५ दिनभित्रै नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सेवाग्राहीले आफ्नो सुविधा अनुसारको मिति र समय छनोट गरी सेवा केन्द्र जान सक्नेछन् ।

सरकारले डिजिटल शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले हालको सूचना प्रविधि विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको सट्टा आगामी तीन महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गरिनेछ । ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमनका लागि एक स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले अनलाइन सट्टेबाजी र त्यससँग सम्बन्धित वेबसाइटहरूलाई २४ घण्टाभित्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

डिजिटल हस्ताक्षरलाई बायोमेट्रिक र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी सुरक्षित बनाउन एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरिने पनि उल्लेख छ ।

सबै सरकारी एप र पोर्टलहरूलाई १०० दिनभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सजिलै चलाउन सक्ने गरी सरल बनाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

सरकारको यो महत्वाकांक्षी कदमले सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नागरिकको समय र लागत उल्लेख्य रूपमा घटाउने पनि सरकारको सय दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार’ सम्बन्धी १५ वटा कार्यसूचीहरू:

१. कागजरहित सरकारी सेवा: सार्वजनिक सेवालाई छिटो, पारदर्शी र अन्तरआवद्ध बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा १०० दिनभित्र विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइनेछ।

२. विवरणको स्वतः प्रविष्टि: नागरिकले पटक-पटक एउटै विवरण दिनु नपर्ने गरी नागरिकता नम्बर हाल्दा नाम र ठेगाना स्वतः देखिने व्यवस्था ६० दिनभित्र मिलाइनेछ। एक पटक सरकारलाई दिएको डेटा अन्य निकायले पनि प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइनेछ।

३. अपाङ्गतामैत्री डिजिटल प्रणाली: सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सजिलै चलाउन सक्ने गरी १०० दिनभित्र सरल बनाइनेछ।

४. नागरिक एपमार्फत आवेदन: प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यसमा एपले विवरणहरू लोकल स्टोर गर्ने तर सेन्ट्रल स्टोर नगर्ने गरी गोपनीयता कायम गरिनेछ।

५. अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली: सेवा लिन भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने कार्यालयहरूमा नागरिकले आफ्नो सुविधा अनुसारको दिन र समयको अपोइन्टमेन्ट लिन सक्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ।

६. डिजिटल हस्ताक्षर र एनआइडि: राष्ट्रिय परिचयपत्र, बायोमेट्रिक वा ओटीपीको प्रयोग गरी ई-सिग्नेचर गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

७. फाइल ट्र्याकिङ र अलर्ट: सरकारी फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई अलर्ट जाने प्रणाली ३० दिनभित्र जीआईओएमएसमा जडान गरिनेछ।

८. प्रमाणपत्र डाउनलोड: नागरिकले आफ्ना प्रमाणपत्रहरू आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप वा इमेलमा १५ दिनभित्र डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

९. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म: एउटा विवरण एक पटक मात्र बुझाउने सिद्धान्तका आधारमा सबै तहका सरकारका सेवा र डेटालाई एकीकृत गर्न राष्ट्रिय डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने कार्य १०० दिनभित्र सुरु गरिनेछ।

१०. डाटा संरक्षण नीति र कानुन: डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

११. स्वतन्त्र नियामक निकाय: सूचना प्रविधि र डिजिटल शासन क्षेत्रको नियमनका लागि ६० दिनभित्र एक स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ।

१२. शक्तिशाली आइटी कार्यालयको स्थापना: हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय तीन महिनाभित्र स्थापना गरिनेछ।

१३. विद्युतीय शासन विधेयक: सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी नयाँ विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिनेछ।

१४. नेशनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर: सरकारी सेवाहरूको प्राविधिक संरचनालाई एकरूपता दिन ६० दिनभित्र तयार पारिनेछ।

१५. सट्टेबाजी एपमा प्रतिबन्ध: अनलाइन सट्टेबाजी गराउने एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइटहरूलाई २४ घण्टाभित्र पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ।