एजेन्सी । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेश स्थित लखिमपुर खेरी जिल्लाका ४७ वटा गाउँहरूलाई केन्द्र सरकारद्वारा प्रायोजित भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम २ अन्तर्गत सबै मौसममा चल्ने सडक र दूरसञ्चार कनेक्टिभिटीसहित सीमा क्षेत्रका पहिलो गाउँका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
खेरीका जिल्ला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपालले पीटीआईलाई बताए, ‘सीमा सुरक्षा र सीमा विकास सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । भीभीपी सेकेन्ड मार्फत हामी यी ४७ गाउँहरूमा पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका अवसरहरू बलियो बनाउँदैछौं जसले गर्दा त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्न र हाम्रा सीमावर्ती समुदायहरूलाई बलियो, समृद्ध र दृढ बनाउन सकियोस् ।’
यस कार्यक्रमले पूर्वाधार विकास, सीमा–केन्द्रित पहुँच गतिविधिहरू र पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक सम्पदा र सीप विकासमार्फत जीविकोपार्जनका राम्रा अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, यसले स्थानीय स्वयंसेवक समूहहरू, सहकारी संस्थाहरू, युवा र महिलाहरूलाई बलियो बनाउने उनले बताइन् ।
जिल्ला तथ्यांक अधिकारी अरविन्द वर्माले पीटीआईलाई जानकारी दिएअनुसार यी ४७ सीमावर्ती गाउँहरूमध्ये १८ वटा पलिया तहसीलका र २९ वटा निघासन तहसीलका गाउँहरू समावेश छन् ।
‘उत्तर प्रदेशको योजना विभागले भीभीपी सेकेन्डको कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नेछ । यसले नेपालसँग जोडिएका बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगञ्ज, पीलीभीत, बहराइच र खेरीका सबै सीमावर्ती गाउँहरूलाई समेट्नेछ । कार्यक्रमको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न खेरीका जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एक जिल्ला स्तरीय समिति गठन गरिएको छ,’ वर्माले बताए ।
यसैबीच, राज्यमा भीभीपी सेकेन्ड कार्यान्वयनका लागि परियोजनाहरूको बारेमा छलफल गर्न उत्तर प्रदेश योजना विभागले केही दिनअघि सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बैठक आयोजना गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, सुरक्षित, व्यवस्थित र जीवन्त जमिन सीमाका लागि विकसित भारत २०४७ को दृष्टिकोणप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई अझ अगाडि बढाउँदै सरकारले अप्रिल २, २०२५ मा भीभीपी सेकेन्डलाई केन्द्रीय क्षेत्रको योजनाका रूपमा स्वीकृत गरेको हो । यस योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०२८–२९ सम्म ६८ सय ३९ करोड भारुको बजेट विनियोजन गरिएको छ जसले भीभीपी फर्स्ट अन्तर्गत समेटिएको उत्तरी सीमा बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सीमासँग जोडिएका ब्लकहरूमा अवस्थित गाउँहरूको व्यापक विकास गर्नेछ ।
यो कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू–कश्मीर (केन्द्र शासित प्रदेश), लद्दाख (केन्द्र शासित प्रदेश), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड, पञ्जाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालका चयन गरिएका रणनीतिक गाउँहरूमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार, यस कार्यक्रमले त्यस्ता ब्लकहरूमा रहेका सबै गाउँहरूलाई चारवटा मुख्य क्षेत्रहरूमा पूर्णता दिने लक्ष्य राखेको छ जसमा सबै मौसममा चल्ने सडक कनेक्टिभिटी, टेलिकम कनेक्टिभिटी, टेलिभिजन कनेक्टिभिटी र विद्युतीकरण समावेश छन् ।
प्रतिक्रिया