एजेन्सी । २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको एउटा टापु राष्ट्र आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको भए पनि उसले भर्खरै पृथ्वीका हरेक शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई कूटनीतिक प्रभावको गतिलो पाठ सिकाएको छ ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायकेले ६ मार्चमा क्यामराअगाडि उभिएर भने, ‘हामी तटस्थ छौं तर मानवीय पनि छौं । श्रीलंका एक स्वतन्त्र र असंलग्न राष्ट्र हो । हामी कुनै पनि देशको पक्ष लिँदैनौं । चाहे इरानी हुन्, अमेरिकी हुन् वा इजरायली, हामी प्रत्येक मानिसलाई समान व्यवहार गर्छौं । मानवीय मूल्य र ज्यान जोगाउने कार्यलाई हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हामी आफ्नो असंलग्न नीतिलाई दृढताका साथ रक्षा गर्छौं ।’
त्यसपछि उनले आईरिस देना युद्धपोतको भग्नावशेषबाट उद्धार गरिएका ३२ जना जीवित व्यक्ति र क्षतिग्रस्त आईरिस बुशेरबाट निकालिएका २०४ जना चालक दलका सदस्य गरी जम्मा २३६ जना इरानी नाविकहरूलाई एक महिनाको निःशुल्क मानवीय भिसा प्रदान गरे ।
उनले उनीहरूलाई आश्रय दिनुलाई राज्यले चाल्न सक्ने सबैभन्दा साहसी र मानवीय कदम भनी वर्णन गरे ।
गाल तटबाट १९ देखि ४४ नटिकल माइल टाढा मार्क ४८ भारी तौलका टोर्पिडो प्रहार गरी लस एन्जलस–क्लासको आणविक शक्तिसम्पन्न यूएसएस शार्लोटमार्फत देनालाई डुबाउने अमेरिकाले अहिले कोलम्बोलाई दबाब दिइरहेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको गोप्य पत्रमार्फत उसले ती नाविकहरूलाई अमेरिकी गुप्तचर पहुँचका लागि अनुकूल हुने शर्तमा राख्न माग गरिरहेको छ । वाशिङटन ती ३२ जना जीवित नाविकहरू चाहन्छ जसले अमेरिकी पनडुब्बीको गोप्य युद्ध रणनीति प्रत्यक्ष देखेका थिए ।
घटनास्थलबाट ९० किलोमिटर टाढा हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको लीजमा लिएको चीनले सार्वजनिक रूपमा केही बोलेको छैन । उसको ऋणको भार आफैंमा धेरै बोल्छ । भारतले आफ्नो निकटतम रणनीतिक साझेदारद्वारा जहाज डुबाइनुभन्दा केही हप्ताअघि मात्र मिलान २०२६ अभ्यासमा देनालाई स्वागत गरेको थियो । उसले पनि यस विषयमा एक शब्द बोलेको छैन ।
इरानले आफ्ना हरेक सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट उद्धारका दृश्यहरू प्रसारण गरिरहेको छ । ८७ जना मृत नाविकहरू र अमेरिकी मागहरूलाई अस्वीकार गर्ने तटस्थ राष्ट्र भनी इरानले श्रीलंकाको प्रशंसा गरेको छ ।
सन् २०२२ मा आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको, हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शर्तहरू पालन गरिरहेको, बेल्ट एन्ड रोडमार्फत बेइजिङलाई अर्बौं ऋण तिर्न बाँकी रहेको, क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि भारतीय सद्भावमा निर्भर रहेको र हिन्द महासागरमा हरेक ठूला शक्तिको दबाबको बीचमा रहेको श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बाटो रोज्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनको धारा ९८ ले नाविकहरूको उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो जेनेभा महासन्धिको धारा १७ ले नजरबन्द वा नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हेग महासन्धि (१३) ले नाविकहरूलाई पुनः युद्धमा संलग्न हुन दिन निषेध गरेको छ ।
श्रीलंकाले हरेक दायित्वलाई अक्षरशः पालना गर्यो । फकल्यान्ड युद्धको समयमा उरुग्वेले पनि यही गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धभरि स्विट्जरल्यान्डले पनि यही नीति अपनाएको थियो । कानुन स्पष्ट छ तर राजनीति भने स्पष्ट छैन ।
यो त्यही श्रीलंका हो जसले सन् १९६१ मा असंलग्न आन्दोलनको स्थापनामा भूमिका खेलेको थियो । उसले सन् १९७६ मा असंलग्न आन्दोलनको पाँचौं शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उसले सन् १९७१ मा हिन्द महासागरलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई त्यो स्वीकार गर्न लगाएको थियो ।
र अहिले भारतले सन् २०२६ मा अध्यक्षता गर्ने ब्रिक्सको साझेदार बन्ने प्रयासमा श्रीलंका छ । ६ मार्चमा प्रधानमन्त्री अमरसूर्याले यसको सदस्यतालाई रणनीतिक रूपमा आकर्षक भनेकी थिइन् । ठीक त्यही साता उनको सरकारले अमेरिकी आपत्तिको बाबजुद इरानी नाविकहरूलाई आश्रय दिइरहेको थियो ।
हरेक ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले श्रीलंका झुक्नेछ भन्ठानेका थिए । आर्थिक दबाबले श्रीलंकालाई आफ्नो कुरा मान्न बाध्य बनाउने वाशिङटनलाई लागेको थियो । ऋणको भारले श्रीलंकाको मुख बन्द राख्ने बेइजिङलाई लागेको थियो ।
भौगोलिक सामीप्यका कारण श्रीलंकाले आफ्नो आज्ञा मान्ने दिल्लीलाई लागेको थियो । सहानुभूतिले एक्यबद्धता सुनिश्चित गर्ने तेहरानलाई लागेको थियो ।
त्यसको सट्टा कोलम्बोले कानुनको पालना गर्यो, भिसा जारी गर्यो, नाविकहरूलाई आश्रय दियो र हरेक ठूला शक्ति राष्ट्रहरूलाई एउटै कुरा भन्यो– हामी तटस्थ छौं, हामी मानवीय छौं र हामी कसैको पक्ष लिँदैनौं ।
हिन्द महासागरको सबैभन्दा कमजोर अर्थतन्त्रले भर्खरै सबैभन्दा बलियो परराष्ट्रनीति प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया