सीले सन् २०२४ मै ताइवानमाथि आक्रमण गर्न खोजेका थिए, जापानका पूर्वमन्त्रीले गरे खुलासा

एजेन्सी । ताइवान जलयोजकमा हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्वमा जापानले ताइवानको रक्षाका लागि सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अमेरिका र अमेरिका–जापान सुरक्षा सन्धि अन्तर्गत जापानलाई कतिसम्म काम गर्न अनुमति दिइन्छ भन्नेमा निर्भर हुने पूर्व जापानी रक्षामन्त्री सातोशी मोरिमोतोले बताएका छन् ।

चीनले ताइवानमाथि बल प्रयोग गरेर आक्रमण गर्ने सोच नत्यागेको अवस्थामा जापानले अमेरिकी सैन्य कारबाहीलाई कुन हदसम्म समर्थन गर्न सक्छ भन्ने कुरा वाशिङटनको मनसाय र टोकियोसँगको उसको वार्तामा निर्भर रहने मोरिमोतोले आइतबार लिबर्टी टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा बताएका हुन् ।

चिनियाँ आक्रमणको अवस्थामा अमेरिका–जापान पारस्परिक सहयोग र सुरक्षा सन्धि अन्तर्गत जापानले कसरी सहयोग प्रदान गर्न सक्छ भन्ने विषयमा दुवै देशबीच पर्याप्त आपसी समझदारी हुन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । टोकियोमा भएको उक्त अन्तर्वार्ताका क्रममा मोरिमोतोले विभिन्न रणनीतिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुअघि सुरुमा विशेष परिस्थितिको मूल्यांकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक कानुन बमोजिम जापानले कानुनी रूपमा के कस्ता कदमहरू चाल्न सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उदाहरणका लागि, जापानी आत्म–रक्षा बललाई ताइवानी भूमिमा तैनाथ गर्ने वा ताइवानको रक्षाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिने कुरा न त कानुनमा परिकल्पना गरिएको छ, न त यो कुनै अपेक्षित लक्ष्य नै हो ।

जापानी कानुनले अमेरिका र ताइवानी सेनासँग मिलेर संयुक्त रक्षा सञ्चालन गर्न जापानको आत्म–रक्षा बल ताइवानमा उत्रने सम्भावनालाई अनुमति नदिने उनले प्रस्ट पारे ।

अमेरिकाले ताइवान वरपर सैन्य कारबाही गरेमा जापानले सामुद्रिक यातायात, गस्ती र निगरानी मिसन, समुद्रमुनिका केबलहरूको सुरक्षा र सैन्य सामग्री आपूर्तिको सञ्चालन जस्ता क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य गर्न सक्ने मोरिमोतोले बताए ।

यसका लागि अमेरिकाले कस्तो प्रकारको रणनीति अपनाउन सक्छ र उसले कतिसम्मको जोखिम मोल्न सक्छ भन्ने कुरा पहिले नै निर्क्योल हुनुपर्छ र त्यसै अनुसार अमेरिका–जापान सहयोगको ढाँचा तय गरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सहयोगको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको अमेरिकाबाहेक अरू कुन देशले ताइवानको पक्षमा समर्थन प्रदान गर्नेछन् भन्ने हो ।

अस्ट्रेलिया र फिलिपिन्सले सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको टोकियोको विश्वास छ भने युरोपेली देशहरू भौगोलिक रूपमा टाढा भएकाले उनीहरूलाई तत्काल जलसेना वा वायुसेना तैनाथ गर्न कठिनाइ हुने उनले बताए ।

दक्षिण कोरियाको स्थिति भने जटिल हुने देखिन्छ किनकि ताइवान जलयोजकमा आकस्मिक घटना घटेमा कोरियाली प्रायद्वीपमा पनि तनाव बढ्न सक्छ ।

चीनको अनुरोधमा रुस र उत्तर कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीपमा कुनै सैन्य कदम चालेमा दक्षिण कोरियाले ताइवानलाई सहयोग गर्न असमर्थ हुन सक्छ । दक्षिण कोरियामा गरिएका सर्वेक्षणहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताहरूले ताइवानलाई सहयोग गर्ने पक्षमा समर्थन देखाए पनि उनीहरूले दक्षिण कोरियाली सेना वा कोरियामा रहेका अमेरिकी सेना ताइवानमा तैनाथ हुने अपेक्षा नगरेको उनले बताए ।

ताइवानमा संकट आएको खण्डमा दक्षिण कोरिया पूर्ण रूपमा भरपर्दो सहयोगी नहुन सक्छ ।

मुख्य कुरा अमेरिकाले ताइवानलाई कुन हदसम्म मद्दत गर्न तयार हुन्छ भन्ने हो जसबारे ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा खुलाएको छैन । संकटको समयमा वाशिङटन ताइवानको सहायतामा आउँदैन भन्ने केही अमेरिकी आशंकालाई सम्भवतः चिनियाँ भ्रामक सूचनाले बल पुर्याएको मोरिमोतोको विश्लेषण छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ अधिकारीहरूको शुद्धीकरण र फेरबदलका सम्बन्धमा उनले दुईवटा सम्भावनाहरू अघि सारेका छन् । एक सम्भावना यो छ कि यस शुद्धीकरणले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको शक्तिलाई अझ मजबुत बनाउन सक्छ र उनलाई ताइवानविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्न सजिलो बनाउन सक्छ ।

अनलाइनमा सार्वजनिक भएका कागजातहरूले सन् २०२४ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो पूर्ण बैठकपछि सीले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने विचार गरेको देखाएको उनले बताए ।

अनुशासन र कानुनको गम्भीर उल्लंघनको आशंकामा छानबिनमा रहेका केन्द्रीय सैन्य आयोगका उपाध्यक्ष चाङ युक्सिया र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूका कारण सीको उक्त योजना विफल भएको उनले दाबी गरे ।

यो खुलासा अचम्मलाग्दो थियो किनकि यसले अमेरिकी गुप्तचर निकायले दिएको समयसीमाभन्दा पहिले नै सीले सैन्य कारबाही गर्ने सोचेको देखाएको छ । अमेरिकी गुप्तचरले सीले जनमुक्ति सेनालाई सन् २०२७ सम्ममा कारबाहीका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको बताएको थियो ।

चीनले ताइवानविरुद्ध बल प्रयोग गरेमा त्यो निकै महँगो हुने र ठूलो क्षति र असफलताको जोखिम हुने विगतमा धेरै जापानी विज्ञहरूले विश्वास गर्थे । युद्धको सहारा नलिई राजनीतिक, आर्थिक र सूचनामा आधारित उपायहरू जस्ता गैर–सैन्य माध्यमबाट एकीकरणको खोजी गर्नु बेइजिङको अर्को विकल्प हुन सक्छ ।

यसका लागि धेरै समय लागे पनि यस्तो दृष्टिकोणमा जोखिम कम हुने र चीनका लागि सफलताको सम्भावना बढी हुन सक्छ जबकि यसले अमेरिका र अन्य देशहरूलाई हस्तक्षेप गर्न गाह्रो बनाउँछ । त्यसो भयो भने जनवरी २०२८ मा हुने ताइवानको राष्ट्रपति निर्वाचन दुई देशबीचको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ ।

अर्को परिस्थितिमा अचानक कुनै घटना विकसित हुन सक्छ । जस्तै, ताइवानले अप्रत्याशित रूपमा स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने वा अमेरिकाले ताइवानको समर्थनमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने ।

यस्तो अवस्थामा चीनले ढिला नगरी बल प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न सक्छ । ‘सीले स्पष्ट रूपमा सैन्य एकीकरणको विचार गरेका छन् र त्यो मनसाय परिवर्तन भएको छैन,’ उनले चेतावनी दिँदै भने । चीनले पूर्ण रूपमा युद्ध सुरु नगरी सैन्य दबाब बढाउँदै राजनीतिक उद्देश्यहरू हासिल गर्ने प्रयास गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

ताइवान जलयोजक चीनको प्रभावकारी नियन्त्रणमा पुग्यो भने जापान र अमेरिकाका लागि सामुद्रिक आवागमनको स्वतन्त्रता गम्भीर रूपमा प्रतिबन्धित हुनेछ जसले सामुद्रिक आपूर्ति मार्गहरू अवरुद्ध गर्न सक्छ र ऊर्जा, वस्तु र व्यापारको प्रवाहलाई असर गर्न सक्छ ।

कुन परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना बढी छ भनेर निर्धारण गर्न गाह्रो भए पनि सीले आफ्नो अधिकार मजबुत पार्ने र शक्ति संरचनालाई पुनर्गठित गर्ने उनको विश्वास छ ।

सीले तुरुन्तै सैन्य एकीकरणको बाटो नरोज्ने सम्भावना भएकाले ताइवानको आगामी राष्ट्रपति निर्वाचन अर्को ठूलो मोड बन्न सक्छ । त्यसैले ताइवानको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।