सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याउने रास्वपाको घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । बिहीबार आगामी आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा रास्वपाले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित आमसभामा सार्वजनिक वाचापत्रमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने उल्लेख छ ।

‘५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र घ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौं भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा रास्वपाले भनेको छ ।

यस्तै, रास्वपाले कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ऋणको पासो अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडी वास्तविक क्षमता आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।

ब्याजदरलाई बेस रेटसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा खडा गर्ने सबै प्वालहरू बन्द गरिने पनि बताइएको छ ।

‘विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण र बैंकिङको पहुँचलाई टोल(टोलमा विस्तार गरी मिटर–ब्याजमुक्त नेपाल र वित्तीय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्नेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ ।