
काठमाडौं । नेकपा एमालेले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतिनीधिसभा निर्वाचन २०८२ को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेकपा एमालले उक्त घोषणा गरेको हो ।
‘समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित भएका बचतकर्ताको रकम छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले फिर्ता गर्नेछौं,’ नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै दोषीबाट असुली हुने व्यवस्थासहित बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्नेछौं ।’
सहकारीलाई सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य– केन्द्रित प्रणालीमा आधारित सुरक्षित, उत्पादनशील र विश्वासयोग्य आर्थिक स्तम्भका रूपमा विकास गर्दै पुनःस्थापित गर्ने घोषणा नकपा एमालेले गरेको छ । कृषि, उत्पादन, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको केन्द्रमा राखी सहकारीमार्फत् ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने घोषणा एमालेले गरेको हो ।
‘सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउनेछौं । सहकारी व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्नेछौं,’ चुनावी घोषणापत्र मार्फत नेकपा एमालेले भनेको छ, ‘दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी नीतिमार्फत सुरक्षित बचत, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्नेछौं ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सहकारी नियमनलाई एकीकृत, सरल र प्रभावकारी बनाउने र दोहोरोपन हटाउने प्रतिवद्धता एमालेले जनाएको छ । ‘वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको कडा निगरानीका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी अधिकार, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्नेछौं। ठगी, अपचलन र गैरकानुनी गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेछौं,’ एमालेले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘कृषि, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सहकारीको नेतृत्वकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नेछौं ।’
सहकारीको दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सहकारी उत्पादनलाई ब्रान्डिङ र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने प्रतिवद्धता एमालेले जनाएको छ । युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै बन्द तथा निष्क्रिय सहकारीबाट कर्जा लिई धितो रोक्कामा परेका ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न विशेष कानुनी संयन्त्र लागू गर्ने प्रतिवद्धता एमालेले जनाएको हो ।
सहकारी अभियान्ता, सञ्चालक, कर्मचारी तथा नियामकका लाागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चाालन गर्ने घोषणा एमालेले गरेको छ । सहकारी प्रशासनलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र विशिष्ट सार्वजनिक सेवाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिवेदता जनाएको हो ।








प्रतिक्रिया