तोकिएको मूल्यभन्दा कम दिएको भन्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा, चाँदी पसललाई २० हजार जरिवाना

काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले तोकिएको मूल्यभन्दा कम मूल्य उपलब्ध गराउने एक चाँदी व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले मूल्यमा ठगि भएको ठहर गर्दै बिशालबजारस्थित स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस लिमिटेडबाट २० हजार रुपैयाँ पिडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ ।

गोदाबरी नगरपालिका १३ कि सावित्री खत्री थापाले उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट २०८१ फागुन २५ गते १३.३ ग्रामको चाँदीको मूर्ति खरिद गरेकी थिइन् । तत्कालिन समयको बजार मूल्यअनुसार प्रति तोला १ हजार ९ सय ८५ रुपैयाा थियो ।

थापाले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको भन्दै क्षतिपूर्तिसहित उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठानविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षणअनुसार उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट थापालाई आर्थिक क्षति, मानसिक क्षति, शारिरीक क्षतिसहित २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ७ को उपदफा (च) ले वस्तु वा सेवाको उत्पादनको कारण उपभोक्तालाई कुनै प्रकारको क्षति भएका सोको मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने उत्पादकको दायित्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै दफा १४ को उपदफा (१) ले बिक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझि फिर्ता गर्न चाहेमा ७ दिनभित्रमा बिक्रेता समक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्यबराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु वा आफूले त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै उददफा (२) को (१) ले वस्तु फिर्ता गर्दा बिक्रेताले मूल्यमा कटौती गर्न वा अन्य कुनै किसिमको थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । वस्तु फिर्ता गर्दा त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दाका बखत बिक्रेताले दिएको बिल वा रसिल देखाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

अदालतले सामान बिक्री गरेको बीलमा मूर्ति मात्र उल्लेख गरेको, मुर्ति सुन, चाँदी वा कुन धातुका हो, त्यो उल्लेख नगरेको, बीलमा चाँदीको तत्कालिन मूल्यको आधारमा जम्मा मूल्य २ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ ४२ पैसा उल्लेख गर्नुपर्नेमा अन्य खर्चसमेत जोडी एकमुष्ट रकम उल्लेख गरेको पाइएको निर्णय आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

मूर्तिको धातु वा चाँदीको गुणस्तर, खुद तौल, ज्याला वा कमिशन, जोडिएको पत्थर व अन्य केमिकलको तौल र त्यसको मोल बिल बिजक जारी गर्दा उल्लेख भएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले ऐनको यही दफाहरु टेकेर पीडित थापालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । पीडितको तर्फबाट उपभोक्तावादी अधिवक्ता ज्योति बानियाँ र बिष्णुप्रसाद तिम्लिसिनाले मुद्दा लडेका थिए ।