काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भइरहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको दोस्रो ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा कोरोना महामारीपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । मन्दीले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको सरकारी बुझाई छ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सहकारीका सिद्धान्तहरू परिपालन नहुनु र व्यवस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले गर्दा सुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको छ । संघीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको सरकारी निष्कर्ष छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार अहिले सहकारी क्षेत्रका लागि, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भइसकेको भएपनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुन नसकेको र कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धताको विषयबारे ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख छ । विस्तृत नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माणकै क्रममा भएकाले ठोस परिमाण प्राप्त हुनसकेको नसकेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने उक्त रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समेटिएको छ ।
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको लागि ४ वटा कार्यनीति अगाडि सारेको छ ।
वित्तीय साधन स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउने आगामी ५ वर्षमा ६ वटा काम गर्ने योजना अगाडि सारेको हो ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नवीन वित्तीय उपकरण प्रवर्द्धन गरी आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ । त्यस्तै ठूला पूर्वाधार परियोजनामा नवीनतम वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, नवप्रवर्तन उद्यम तथा व्यवसायको पहिचान गरी वित्तीय स्रोत परिचालनमार्फत व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने रणनीति अगाडि सारेको हो ।
कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन जस्ता निर्देशित कर्जाहरू र विपन्न वर्गको कर्जाको सीमा तथा दायरा पुनरावलोकन गरी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमशिलता विकास गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने र सहुलियतपूर्ण कर्जा नीतिलाई पुनरावलोकन गरी समयानुकुल बनाउने रणनीति अगाडि सारेको हो ।
यस्तै आगामी ५ वर्षमा तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ३ वटा रणनीति ल्याएको छः
– उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
– अन्तर बैंक दरलाई निर्धारित सीमाभित्र कायम राख ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
– खुला बजार कारोबार सम्बन्धी अनलाइन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ।
सरकारले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति मार्फत दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको लागि वातावरणमैत्री हरित बैकिङ प्रवर्द्धन गर्न ४ वटा रणनीति ल्याएको छ ।
१, सस्टेनएबल ग्रिन फाइनान्स सम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गर्ने ।
२, ग्रिन फाइनान्स सम्बन्धी ट्याक्सनोमी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
३, ग्रिन फाइनान्सिङको लागि तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने र
४, हरित लगानीको वातावरणीय अडिट गर्ने प्रथा विकास गर्ने ।
दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको लागि लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन ३ वटा कार्यनीति ल्याएको छ ।
– लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रदान गरिने सेवालाई सरलीकरण र सहजीकरण तथा प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी लागु गर्ने ।
– लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायको लागि लक्षित कर्जा उपकरण प्रवर्धन गर्ने ।
– व्यवसायमा लगानी बढाउन आवश्यक वित्तीय स्रोतको दायरा विस्तार गर्ने ।
वित्तीय पहुँन बढाउन नियो बैंक
सरकारले वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरणका लागि ३ वटा कार्यनीति ल्याएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा पहुँच बढाउन नियो बैंक स्थापना, नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा वा शाखाको कार्यक्षेत्र विस्तारमार्फत कर्जा सेवा विस्तार, धितोमूखी कर्जा प्रणालीलाई परियोजनामूखी बनाउने जस्ता कार्यानीति अगाडि सारेको छ । व्यक्तिगत कर्जा सूचना र कर्जा स्कोरिङ प्रणाली विकास गरी कर्जा मूल्यांकन गर्ने कार्यानीति पनि अगाडि सारेको छ ।
त्यस्तै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धि गर्ने कार्यनीतिका लागि अनलाइनमा आधारित पहुँचयोग्य वित्तीय सेवाको विस्तार गर्ने, वित्तीय कारोबारमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, ओपन बैंकिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता नीति ल्याएको हो ।
वित्तीय पहुँच र समावेशीता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय समावेशीता सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्ने, वित्तीय पहुँच र समावेशीताको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न फाइनान्सियल इनक्लियुजन इन्डेक्स सूचक विकास गर्ने कार्यनीति अगाडि सारेको हो ।
यस्तै वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणका लागि वित्तीय साक्ष्रकता अभिवृद्धि गर्ने कार्यनीतति ल्याएको छ । यस्तै वित्तीय ग्राहक संरक्षणलाई प्रभवकारी बनाउने र सबै किसिमका वित्तीय कारोबारलाई औपचारीक दायरामा ल्याउन फरक परक कार्यनीति अगाडि सारेको हो ।
बैंकहरुको कार्यक्षेत्र पुनराअवलोकन गर्ने
वित्तीय क्षेत्र सुदृढिकरण तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षकीय कार्यका लागि समन्वयन प्रणाली विकास गर्ने कार्यनीति ल्याएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनागत अवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।
बैंकहरुको वर्गीकरण, नियामकीय प्रबन्ध, र कार्यक्षेको पुनरावलोकन गर्ने योजना दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले अगाडि सारेको हो । त्यस्तै उत्थानशील वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, कर्जा व्यवस्थापन र कर्जा असुली प्रभवकारी बनाउने, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, विशिष्टिकृत बैंकिङतर्फ रुपान्तरण जस्ता कार्यनीति सरकारले ल्याएको छ ।
सहकारी समस्या समाधानमा विशेष विशेष रणनीति
नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९६५ पुगेको छ । तीमध्ये संघीय सरकारको नियमन अन्तर्गत १४७ संघ संस्था रहेका छन् भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७ हजार ५९९ सहकारी संस्था र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २१९ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।
गत असार मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३७.४० प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध कुल सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ पुगेको छ । जसमध्ये ५४.५६ प्रतिशत सदस्य महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् ।
सहकारी संघ संस्थामा कुल सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी बचत संकलन रकम ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूले ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमनका लागि विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । जसअन्तर्गत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ लगायतका व्यवस्था लागू गरिएको सरकारले बनाएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका विभिन्न विकृति तथा सुशासनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अध्ययन भएको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा नेपाल सरकारले सहकारी सम्बन्धी सहकारी सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । उक्त प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।’
सरकारी योजना के छ ?
सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको लागि कानूनी सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । वित्तीय आधार र सुशासनको सुनिश्चितताको लागि नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताका लागि स्पष्ट र कसिलो मापदण्ड निर्धारण गर्ने, संस्थागत सुशासनको सुदृढीकरणका लागि प्रविधिको उपयोग, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिकाको एकीकरण र अद्यावधिक गर्ने, प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, अनुगमन र नियमनका लागि एकीकृत ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने नीति सरकारले लिनेछ ।
यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीमा आउन सक्ने वित्तीय संकट व्यवस्थापनका लागि संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्ने; सहकारी संस्थाको एकीकरण र विभाजन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने; सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्धनको लागि आवश्यक सूचकको व्यवस्था गर्ने; राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने सरकारको कार्यनीति छ ।
यस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यास अनुरूपका निर्देशिका परिमार्जन गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ ।
उक्त रणनीति पूरा गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी वित्तीय पारदर्शिता, सदस्य अधिकार सुरक्षा र डिजिटल लेनदेनका प्रावधानहरू समावेश गर्ने, वित्तीय सहकारीहरूको अनुगमन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न नियामकीय मापदण्ड मिलाउने, वित्तीय सहकारीहरूको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा विशिष्टिकृत सूचकहरूको व्यवस्था गर्ने; नियमित अनुगमन, सघन अनुगमन, सम्पती शुद्धिकरण अनुगमन र प्रभाव अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउदै सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यनीति सरकारको रहनेछ ।
सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रणालीगत सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ । सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लाई अद्यावधिक गरी सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा आवद्ध गराउने; सहकारी संस्थाको अनलाइनमाध्यमबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने; बचत र ऋण, सञ्चालकले लिने कर्जा जस्ता विषयमा मापदण्ड बनाउने; एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली, मोबाइल बैकिङ, ब्लकचेन र एआई आधारित सेवा प्रवाह प्रणाली लगायतका डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरी लागु गर्ने; सरकारको कार्यनीति रहेको छ ।
प्रतिक्रिया