काठमाडौं । सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न पछिल्लो ६ महिनामा विभिन्न १५ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णयबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज हुने, स्रोतको जोहो हुने देखि निर्वाचन खर्च जुटाउनेसम्ममा सहज भएको दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले तोकेको लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन साउनदेखि पुस महिनासम्म अपनाएका उपाय र कार्यहरूले नै अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेका छन् ।
खनालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ असोज ५ को निर्णयका आधारमा खुद्रे आयोजनामा बजेट रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयबाट अनुत्पादक खर्च, साना र तयारी नभएका आयोजनामा विनियोजन भएको १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रोकिएको छ । यसलाई निर्वाचन खर्च जुटाउने जोहोको रूपमा लिएको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थगनमा परेका कार्यक्रम/आयोजनामध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइँसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएको आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट फुकुवा गरिएको समेत उल्लेख छ ।
बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको खरिद प्रक्रियाको तयारी कार्य बजेट पेस भएको दिनदेखि नै सुरु गर्न र बजेट स्वीकृतपश्चात् सोही आर्थिक वर्षमा समेत सम्झौता गर्न सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा विनियोजित रकम विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरिएको अर्थले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा स्थगन भएको बजेटलाई दायित्व भुक्तानी र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा रकमान्तर गर्न सहजीकरण गरिएको छ ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपश्चात् सार्वजनिक संरचनाको मर्मत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक खर्चमा दक्षता बढाउन नेपाल सरकारबाट विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ११ बमोजिम कार्यकारी आदेश जारी भएको छ ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत लगायतका कार्य गर्न भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गरी समसामयिक बनाइएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आयोजनाको प्राथमिकीकरण, पुँजीगत र चालु खर्च व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८२ असोज ५ गते भएको निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्न सबै निकाय र तहमा पत्राचार गरिएको छ ।
स्रोत सहमति प्राप्त भएका बहुवर्षीय आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेट प्रणालीमा अनुशासन कायम राखी खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याई बजेटले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन जारी गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट मार्गदर्शनमा तोकिएको समयावधिभित्र आयोजना कार्यालयको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि सहमति उपलब्ध गराइएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डउपर समयमै राय/सहमति उपलब्ध गराइएको छ ।
विनियोजन ऐनबाट लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई प्रदान गरिएको कानुनी अधिकारलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गरी प्रणालीबाटै कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धी डिजिटल प्रणाली विकास गरी विषयगत मन्त्रालयको विगतको स्रोत सुनिश्चितताको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको सुधार गर्न र खर्च व्यवस्थापन मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले गरेका यी बाहेक अरु विषयमा व्यावहारिक कार्यान्वयनका पाटोसमेत रहेका छन् । ती बाहेक अर्थले गरेका महत्वपूर्ण कार्यलाई मात्रै अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको राजस्वको लक्ष्य राखेकोमा पुससम्ममा ७ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । चालु आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख (३५.१४%) खर्च भएको छ ।
विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्व तयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले पुँजीगत खर्च कम हुन गएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया